काठमाडौं, ६ असार । निर्माणाधीन अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा सुरक्षाको समस्या छ तर आयोजना सुरक्षाका लागि भन्दै मन्त्रिपरिषद्द्वारा गठित सुरक्षा समन्वय समिति भने कागजमै सीमित बनेको छ ।
स्थानीयवासीको अवरोध, माग, बन्दहडताललगायत कारणले जलविद्युत् आयोजनामा समस्या देखिएपछि तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले १७ मंसिर ०६५ मा आयोजना सुरक्षाका लागि समन्वय समिति प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो प्रस्ताव २७ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारितसमेत भएको थियो । तर, आयोजना सुरक्षाका लागि गठित सुरक्षा समन्वय समिति अहिलेसम्म सक्रिय हुन सकेको छैन । ‘कुलेखानी तेस्रोमा सुरक्षाको अभाव छ, हामीले माथिल्लो निकायमा पनि भनिरहेका छौँ,’ कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख मधुसूदनप्रताप मल्ल भन्छन्, ‘आयोजनाहरूको सुरक्षाका लागि केन्द्र र जिल्लामा समन्वय समिति गठन गर्ने भन्ने मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय पढेका हौँ तर कार्यान्वयन नभएर समस्या छ ।’
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जलस्रोत मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति तथा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला सुरक्षा समन्वय समिति गठन गरेको थियो । गठित केन्द्रीय समितिमा गृह, रक्षा र जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव, सेनाका प्रधानसेनापति, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक, प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य तथा विद्युत् विकास विभागमा महानिर्देशक सदस्यसचिव रहने उल्लेख छ । त्यसैगरी जिल्लामा प्रजिअको संयोजकत्वमा स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्लाका सेना, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरी प्रमुख, संविधानसभाका सभासद्, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, जिल्ला सिँचाइ, विद्युत् र जल उत्पन्न प्रकोपका प्रमुखहरू सदस्य तथा आयोजनाका प्रमुख वा साइट इन्चार्ज सदस्यसचिव रहने उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३, माथिल्लो मोदी, लिंखु–४, सुनकोसी उच्च बाँध बहुउेद्देश्यीय तथा सुनकोसी ड्राइभर्सन, राहुघाट, काबेली–ए, कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया, माथिल्लो तामाकोसी तथा त्रिशुली–३ ए र बी जलविद्युत् आयोजनाका लागि समिति गठन गरिएको थियो । तर, अधिकांश यी आयोजनामा सुरक्षा समस्या छ । हालै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पुग्दा पनि उनीहरूले सुरक्षाकै समस्या अवगत गराएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्बाट चार वर्षअघि गठित समन्वय समिति सक्रिय नरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीले बताएका छन् । ‘सुरक्षा समन्वय समिति सक्रिय छैन, म आएदेखि अहिलेसम्म बैठक बसेको छैन,’ ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालालले थपे, ‘बरु आयोजना सुरक्षाका लागि पहल गर्न प्राधिकरणबाट अुनरोध आएको छ, क्रियाशील गर्न सकिन्छ भनेर पहल गरिरहेका छौँ ।’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव अनुप उपाध्यायले भने पहिला गठन भएको समयमा दुई/तीनपटक बैठक बसे पनि पछिल्लो समयमा जलविद्युत्मा धेरै समस्या नभएकाले बैठक नबसेको बताए ।
विभिन्न आयोजनाका प्रतिनिधिले भने सुरक्षा समन्वय समिति कागजमै सीमित रहेको र कार्यान्वयन नहुँदा सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त फितलो भएको गुनासो गरेका छन् तर प्राधिकरण उत्पादन निर्माण विभागका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डे पनि सुरक्षा समन्वय समिति क्रियाशील नरहेकाले क्रियाशील गराउनका लागि प्रयत्न गरिरहेको बताउँछन् । ‘सक्रिय गराउन आयोजनाको कमीकमजोरी भए, समिति आफंै क्रियाशील पनि भएन,’ उनले थपे, प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन सबै आयोजनाका लागि सुरक्षा आवश्यक छ, अब समितिको सक्रियताका लागि अनुरोध गर्छौं ।’
केही समयअघि प्राधिकरणले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना र निर्माण सम्पन्न भएका विद्युत् सबस्टेसनको सुरक्षा ऊर्जा मन्त्रालयले मागेको थियो । ऊर्जामार्फत गृह मन्त्रालयमा उक्त पत्र पुगेपछि गृहले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिस ल्याउन भनेपछि प्राधिकरण त्यसमा सक्रिय छ ।
थोरै संख्यामा जनप्रद प्रहरी सञ्चालन गरिएकाले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको सुरक्षा अवस्था फितलो रहेको भन्दै प्राधिकरणले सशस्त्र प्रहरीसहितको थप सुरक्षा मागेको हो । निर्माण सम्पन्न भएका अधिकांश सवस्टेसनहरूमा सुरक्षा व्यवस्था नभएकाले सम्भावित असहज परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्राधिकरणले २२ वटा सवस्टेसनको सुरक्षाको माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया