सरकारविरुद्ध कांग्रेस जनपरिचालनमा

काठमाडौ,३२  जेठ । कांग्रेसले एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले एकीकृत माओवादीले सत्ताकब्जाको षडयन्त्र गरेको निष्कर्ष निकाल्दै १५ दिने जनपरिचालन कार्यक्रम तय गरेको हो ।
बैठकले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरु सहभागी सार्वजनिक सभासमारोह बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका साथै प्रधानमन्त्री र मन्त्री सहभागी कार्यक्रममा कालो झन्डा प्रदर्शनसहित विरोध जनाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैठकले जिल्लादेखि गाउँ एकाइसम्मका लागि विरोध कार्यक्रम तय गरेको छ । सोअनुसार ३ देखि ८ असारभित्र पार्टीका सबै तहमा कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरिने भएको छ । उसले सबै गाउँ/नगरमा कालो झन्डा प्रदर्शन, सिठ्ठी जुलुस र कोणसभाको आयोजना गर्न निर्देशन दिँदै जिल्ला कार्यसमितिसँंग समन्वय गरेर विरोधमा भित्तेलेखन तथा पोस्टर टाँस्न पनि भनेको छ ।
९ असारमा सबै जिल्लामा शुभेच्छुक संस्थाका बुद्धिजीवीको जिल्ला भेला बोलाई अन्तक्र्रिया गर्ने भएको छ । १० देखि १६ असारभित्र उसले सबै गाउँ/नगर, क्षेत्र  र जिल्लामा विरोध जुलुस र विरोधसभा गर्नेछ । मौसम प्रतिकूल रहेको निष्कर्षसहित कांग्रेसले तत्काल ठूला कार्यक्रम भने सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेसले पहिलो चरणको कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन आफ्ना निवर्तमान सभासद्, केन्द्रीय सदस्यका साथै सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई जिल्ला जान निर्देशन दिएको छ । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा सरकारले ऐतिहासिक संविधानसभाको हठात् अवसान गरेको आरोप लगाउँदै संविधानसभा, व्यवस्थापिका–संसद्, राजनीतिक सहमति र संवैधानिक प्रक्रियालाई छलेर सरकारले एकलौटी ढंगले निर्वाचन घोषणा गरेको उल्लेख छ । सरकारले देशलाई संवैधानिक र राजनीतिक संकटतर्फ धकेलेको निष्कर्षसहित सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक, प्रतिगामी र निरंकुश भएको ठहर पनि बैठकले गरेको छ । संवैधानिक र राजनीतिक आधार नभएको प्रधानमन्त्री र वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसँग सत्तामा बस्ने नैतिक आधार नभएको दाबी गर्दै बैठकले प्रधानमन्त्रीले तत्काल सत्ता छाड्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ  ।
तत्काल महासमिति बैठक बोलाउन माग
बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले पार्टी संगठन परिचालन हुन नसकेको गुनासो गर्दै तत्काल महासमिति बैठक बोलाउन माग गरे । उनीहरुले महासमिति बैठकबाटै भावी कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने धारणा राख्दै सकेसम्म असारमा नभए पनि ६ साउनमा महासमिति बैठक सुरु गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिए ।
उनीहरुले भ्रातृसंगठनका प्रमुख, पूर्वजिल्ला सभापति, निवर्तमान सभासद्लाई समेटेर महासमिति बैठक राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । पार्टीको शक्ति प्रदर्शनका रुपमा महासमिति बैठकको उद्घाटन सत्रलाई प्रयोग गर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो । ‘महासमिति बैठक तत्काल बोलाउन केन्द्रीय सदस्यहरुले जोड दिनुभएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले भने, ‘महासमिति बैठकले नै पार्टीको भावी कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने आवाज बलियो छ ।’ पार्टी नेतृत्व भने वर्षात् सुरु भएको भन्दै भदौ वा असोजमा मात्र महासमिति बैठक बोलाउने पक्षमा देखिएको छ ।
पार्टी विधानमा महाधिवेशन हुने वर्षबाहेक प्रत्येक वर्ष महासमिति बैठक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । महाधिवेशन भएको दुई वर्ष पूरा हुन लागे पनि महासमिति बैठक बस्न सकेको छैन । गत वर्षको जेठमा धुलिखेलमा भएको जिल्ला सभापतिको भेलाले गत भदौमै महासमिति बैठक गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनीहरुले क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रक्रिया तत्काल थाल्न पनि नेतृत्वसमक्ष माग गरेका थिए । उनीहरुले पार्टीको केन्द्रीय समिति, विभाग, बोर्डका साथै पार्टीका सबै निकायलाई तत्काल पूर्णता दिन पनि नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए ।
संविधानसभामा कांग्रेसले राखेका प्रस्तावका साथै एमाओवादी र अन्य दलले राखेको प्रस्तावलाई जनतामाझ लैजानुपर्ने धारणा पनि बैठकमा उनीहरुले राखेका थिए । उनीहरुले संविधानसभा निर्वाचनदेखि विघटनसम्मका सबै विषयलाई समेटेर श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यस्तै पछिल्ला दिनमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिलाका विषयमा दुविधा उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले उनीहरुका माग तत्काल सम्बोधन गर्न पनि नेतृत्वलाई दबाब दिए । आदिवासी जनजातिलाई विश्वासमा लिन उनीहरुले सुझाएका थिए ।