मत-विमत

कांग्रेस र एमालेले जातीय संकीर्णतालाई परास्त गर्लान् ?

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ ३२ गते ३:१६ मा प्रकाशित

नेपालमा राजनीति गर्ने शक्तिहरू सिद्धान्त, नीति, दृष्टिकोण र बृहत्तर जनहितलाई पर पन्छाएर जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक राजनीतिको भ्रमपूर्ण राजनीतिमा रंगिएका छन् । त्यसबाट नेपालमा पार्टीगत राजनीति र सैद्धान्तिक तथा नीतिगत राज्य व्यवस्थाले अब काम गर्न छाडेको नै हो त भनेर सैद्धान्तिक तथा वैचारिक राजनीति गर्ने मानिसहरू निरास हुन थालेको देखिन्छ । नेपालका प्रत्येक ठाउँमा अल्पमतमा रहेका र आ–आरुनो ठाउँमा केही संख्यामा ठूलो जातीय समूहमा रहेका केही जातिका एलिटहरू नेपाललाई एकल जातीय राज्यमा रूपान्तरण गरेर आ–आफ्नो क्षेत्रमा जातीय हैकम चलाउने सोच राखेर अघि बढिरहेका छन् । आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी बताउने माओवादीका केही महत्त्वाकांक्षी गैरजनजाति नेताहरूले केही जनजाति एलिट र केही जातिवादी महत्त्वाकांक्षी जनजातिलाई उक्साएका छन् । उनीहरूले देशलाई एकल जातीय राज्य बनाएर बहुसंख्यक जातिलाई सबैखाले अधिकारबाट वञ्चित गराउने संकीर्ण सोच राखेर प्रेसरको राजनीति सुरु गरेका छन् ।
सम्पूर्ण तराई मधेसलाई जातीय राज्य नबनाउने तर पहाडका सात, आठवटा जातिले मात्र एकल जातीय अधिकार उपयोग गरी बहुसंख्यक जनतालाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने नारामा सैद्धान्तिक तथा वैचारिक राजनीतिमा लामो समय बिताएका जनजाति पृष्ठभूमिका केही नेता लाग्नु एक्काइसौं शताब्दीको रमाइलो ठट्टाजस्तै देखिन्छ । जल, जमिन र जंगलको एकलौटी अग्राधिकार केही जातजातिले मात्र उपभोग गर्न पाउने अत्यन्तै सामन्तवादी सोचमा आधारित अधिकार केही सीमित जातले मात्र केवल नाक, जात र जन्मका आधारमा उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मागमा कति वर्गीय र न्यायोचित आधार छ ? कांग्रेस र एमालेजस्ता पार्टीहरू यी संकीर्ण माग राख्ने एलिटहरूका नारामा किन लत्रिएका देखिएका छन् ? ती पार्टीहरूका लागि लाजमर्दो देखिएको छ । पार्टीले माने पनि त्यस्ता कुरा जनस्तरबाट अस्वीकृत हुने निश्चित छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय नेतामा स्थापना हुन लागेका केही जातिवादी राजनेता जातीय र साम्प्रदायिक नारा बोकेर जसरी जनताको नजरबाट अवमूल्यनमा परेका छन् त्यो व्यक्तिगत रूपमा त्यस्ता व्यक्तिका लागि र पार्टीहरूका लागि पनि घाटाको विषय हो । तर, पार्टीहरूले तिनै जात र समूहबाट अरू क्षमतावान् युवा पाउने निश्चित नै छ ।
लिम्बुवानमा २४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका लिम्बू हुन् वा किरात प्रदेशमा त्यस्तै संख्यामा रहेका किरातीहरू हुन् समग्रमा ती राज्यबाट संरक्षित र फाइदामा नै रहेका जातिहरू हुन् । किपट, बिर्ता, जमिनदारी, थरी, जिम्मुवालजस्ता शोषणमा आधारित सामन्ती व्यवस्थाको सट्टामा अरू सामान्य नागरिकभन्दा बढी कुनै पार्टी विशेषले केही जातिलाई जातीय आधारमा सहुलियत दिन कुनै पार्टी विशेषले पहल गर्छ भने त्यो बहुसंख्यक जनतालाई अस्वीकार्य हुनेछ । यसमा सबैपक्ष प्रस्ट हुनु जरुरी छ । नेपालमा खास जातका केही मानिसहरू सत्तामा थिए । त्यसबाट त्यो जातका सबै मानिसहरू सत्तामा थिए भन्नु एक प्रकारको गैरजिम्मेवार फतुर मात्रै हो । राणाकालमा, शाह कालमा सबै बाहुन, क्षेत्री, दलित, दशनामी सुविधामा थिए भन्नु न्यायोचित होइन । वर्गीय आधारमा केही कमजोर वर्गलाई माथि उठाउन केही समयलाई आरक्षण दिने कुरा न्यायसंगत हुन सक्छ । काठमाडौंमा सधैँ सुविधामा बस्ने सीमित नेवार होस् वा पहाडमै पनि अनेक दृष्टिले सम्पन्न भएका सीमित लिम्बू, गुरुङ र राईले जन्म र जातका आधारमा जल, जंगल, जमिन, शिक्षादीक्षा आदिमा अग्राधिकार पाउने र एउटा गरिब परिवारको दुर्गमको बाहुन, क्षेत्री वा दशनामीले  त्यो जातमा जन्मेकैले जल, जमिन जंगल, शिक्षादीक्षासमेतमा समान अधिकार नपाउनुको अर्थ हुन्छ ठाडै विभेद । त्यो अवस्थामा अहिलेको जनजातिको मागको अर्थ हुन्छ प्रस्ट पक्षपात । हिजो पनि नेपाली अगुवाहरू, जसमा राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, थारू, ब्राह्मण, क्षेत्री लडेकै हुन् । उनीहरू जातका आधारमा क्षेत्रका आधारमा र नाकका आधारमा समानता
ल्याउन लडेका थिएनन् । वर्गीय आधारको अवसर संरक्षण र न्याय न्यायिक कुरा हुन् । जातीय अग्राधिकार भन्ने कुरो कसैलाई पनि मान्य छैन ।
खासगरी केही पश्चिमा राष्ट्रहरू नेपालको पहिचान मेटाउन उद्यत छन् । त्यसैकारणले जातीय आगो सल्काउन उनीहरू डलर र युरोको धोक्रो बोकेर आएका छन् । उनीहरू नेपालको हिन्दुत्वको पहिचानलाई समाप्त पार्ने एजेन्डामा लागिपरेका छन् । ४ जेठ ०६३ मा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य बनाउन केही पश्चिमा क्रिस्चियन चर्चहरू र पश्चिमा राष्ट्रले तत्कालीन सरकार र संसद्का केही प्रभावशाली मानिसहरूलाई ठूलै रकमले खरिद गरेको हल्ला साँच्चै भएको प्रमाणित भएको छ । पश्चिमा राष्ट्रहरूको नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउने मिसन नगन्य डलर र युरो खर्च गरेर करिब करिब पूरा भएको छ । अबको दोस्रो मिसन हो नेपाललाई पूर्ण क्रिस्चियन राज्य बनाउनु र तिब्बतलाई चीनबाट टुक्र्याउनु । चीनबाट तिब्बत टुक्र्याउने मिसनमा पश्चिमबाट ठूलै रकम प्राप्त गर्न केही धर्म परिवर्तन गरेका नेपाली लागिपरेका छन् । नेपाललाई जातीय राज्यमा परिणत गर्न खोज्ने केही माओवादी र जनजाति एनजिओहरू र एलिटहरूमा पनि पश्चिमा लगानी भित्रिएको देखिएको छ । खासगरी एमाले पार्टीलाई एनजिओहरूले नै चलाएको पार्टी भन्ने गरिन्छ । एमालेका धेरै जनजाति सांसद्हरू आफ्नो विवेकले भन्दा पनि बाहिरी, प्रभावमा नै बढी सञ्चालित भएका हुन् भन्ने मूल्यांकन एमालेमा देखिन थालेको छ । यदि एमाले पार्टीले आफूलाई देशभक्त पार्टीमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छ भने उसले आफ्नो आइएनजिओ निर्भरता रोक्नु, जरुरी छ । कांग्रेस र एमालेका केही जनजाति पृष्ठभूमिका युवा नेताहरूले आफूलाई जातीय पहिचानजस्ता संकीर्णताबाट हटाएर आरुनो व्यक्तित्व पनि उठाएको देखिएको छ । नेपालमा बढ्दै गएको तेस्रो पक्षको सक्रियता र संलग्नताले आफू झस्किएको कठोर जानकारी कूटनीतिक भाषामा चीन र भारतले प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेका छन् । (रमेशनाथ पाण्डे, कान्तिपुर २४ जेठ, ०६९)
चीनबाट तिब्बत टुक्र्याउनलाई पश्चिमाहरूको नेपालमा बढ्दो लगानी र फ्री तिब्बत गतिविधिका लागि नेपाल केन्द्रविन्दु बन्न लागेकामा चीन निकै चिन्तित छ । नेपालमा भइरहेको चर्चहरूको विस्तार, बौद्ध गुम्बाहरूको विस्तार र जातीय राज्य माग्ने समूहहरू तिब्बत टुक्र्याउने खेलमा लागेका छन् भन्ने चिनियाँ चासो देखिएको छ । बिपी, गणेशमान, सुवर्ण शमशेर कृष्णप्रसाद भट्टराई, शेख इद्रिस, महेन्द्रनारायण निधि, भीमबहादुर तामाङजस्ता फरक विचार राख्ने मानिसले बनाएको कांग्रेस र पुष्पलाल, केशरजंग रायमाझी, मनमोहन, कमर शाह, मोहनविक्रम सिंहजस्ता असाम्प्रदायिक मानिसहरूले बनाएका पार्टीहरूमा जातीय अग्राधिकारसहितको एकल जातीय राज्य बनाउने चिन्तन भएका साँघुरा मानिसहरू किन अटाउनु जरुरी छ । असैद्धान्तिक मानिसको झुण्डले पार्टीले के नै पो पाउँछ र ? लिम्बू, राई, गुरुङ, मगर, दलित, बाहुन, क्षेत्री, दशनामी सबै जातजातिमा केही साँघुरा र साम्प्रदायिक मानिस पनि होलान् तर पार्टी नेतृत्वमा संकीर्ण जातिवादी मानिसहरू रहँदा त्यो पार्टीको भविष्य के होला ? कमसेकम एमाले र कांग्रेसजस्ता पार्टीहरू एक सिटमै पुगे पनि साम्प्रदायिक र संकीर्ण जातिवादी नेताहरूलाई बिदा दिएर बसे पनि सशक्त हुन सक्नेछन् । भारतमा सन् १९८४ मा दुई सिटमा रहेको बिजेपीले एक–दुई चुनावपछि नै सरकार बनाएको होइन र ? त्यो पार्टीको सैद्धान्तिक अडानकै करामत थिएन र ?
पार्टीहरूको जीवनमा एक–दुई चुनाव महत्त्वपूर्ण होइन । फ्रान्समा १७ वर्षपछि समाजवादी पार्टी सत्तामा पुगेको छ । त्यसैगरी बेलायतको टोरी पार्टी एघार वर्षपछि सत्तामा छ । त्यो पार्टीले चुनाव हारेपछि सो पार्टीका सभापतिले आसलाग्दो मानिसलाई तुरुन्तै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छन् । एमाले, कांग्रेस र अरु कुनै पनि पार्टीले असैद्धान्तिक र वैचारिक हिसाबमा नबस्ने मानिसलाई फकाएर र फुस्ल्याएर राख्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन । कांग्रेस, एमाले र अरू पार्टीको नीतिविपरीतका संकीर्ण जातिवादीहरू नहुँदा अरू नयाँ पुस्ताले नेतृत्व लिनेछन् । हेरौँ आफूलाई प्रजातान्त्रिक बताउने पार्टीहरूले कति सिद्धान्त बचाउन सक्छन् ? ती पार्टीहरूको भविष्य त्यसैमा छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय