अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष हारगुहार

काठमाडौं, ३१ जेठ । कांग्रेस, एमालेलगायत सरकारबाहिर रहेका २६ दलले सहमतिविना सरकारले ल्याउने अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संवैधानिक रुपमा पदमुक्त भइसकेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत विभिन्न विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउने प्रयास गरेको भन्दै उनीहरुले मंगलबार त्यस्तो कार्य रोक्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेका हुन् ।
मंगलबार साँझ शीतलनिवास पुगेका ती दलका शीर्ष नेताले तीन पृष्ठ लामो ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारले अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन लागेको गुनासो राष्ट्रपतिसमक्ष गरेका थिए । कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट आफ्ना काम अघि बढाएर सरकारले आफ्नो वैधता दिने प्रयास गरेको उनीहरुको आरोप थियो । संविधान र कानुनमै नभएको संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गरेर एमाओवादीले चुनावको नाममा आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेको आरोप उनीहरुले लगाए ।
एमाओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकार दलहरुसंँग सहमति गरेर अघि बढ्नाको साटो एकलौटी ढंगबाट अघि बढेको आरोपसमेत उनीहरुले लगाए । संविधानसभा, संसद् र सरकारसमेत कामचलाउ रहेको स्मरण गर्दै कामचलाउ सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार नभएको जिकिर उनीहरुले गरे ।
जवाफमा राष्ट्रपतिले आफू संविधान र कानुनको परिधिमा रहेर अघि बढ्ने बताएका थिए । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई सहमतिमा अघि बढ्न आफूले आग्रह गरेको उल्लेख गरेका थिए । ‘सहमतिका आधारमा अघि बढ्न प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई मैले भनिसकेको छु,’ राष्ट्रिपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै माले महासचिव सिपी मैनालीले भने, ‘मैले तपाईंहरुको कुरा बुझँे, संविधान र कानुनभित्र रहेर अघि बढ्नेछु ।’ २६ दलको सोमबारको बैठकले मंगलबार राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको थियो ।