काठमाडौं, ३१ जेठ । ‘बालबालिकालाई माया गरौं, बालश्रमको प्रयोग नगराँ’ भन्ने नाराका साथ मंगलबार नेपालमा पनि मनाइएको ११आँ अन्तर्राष्ट्रिय बालश्रम शोषणविरुद्धको दिवस औपचारिकतामा सीमित हुन पुगेको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको आयोजनामा बिहान वसन्तपुरबाट निकालिएको र्याली पुलिस क्लबमा पुगेर दिवसको औपचारिकता पूरा गर्दै सकियो । मन्त्रालयका कर्मचारी, श्रम विभागका महानिर्देशक मानबहादुर विक, ३० भन्दा बढी बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसस्थाका प्रतिनिधिले बालअधिकार स्थापित गर्दै सबै खाले श्रम शोषण अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तर, कति बालबालिका श्रम शोषणमा परेका छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन ।
सिविन नेपालले भने पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३१ लाख बालबालिका कुनै न कुनै प्रकारको श्रम गर्न बाध्य रहेको जनाएको छ । त्यसमध्ये दुई तिहाइ १४ वर्षभन्दा मुनिका छन् । शिक्षाबाट वञ्चित भई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा प्रत्यक्ष असर पर्ने काममा लागेका बालबालिकाको संख्या १६ लाख छ । ६ लाख २१ हजार बालबालिका अतिजोखिमपूर्ण काम गरिरहेका छन् ।
‘प्रतिष्ठानलगायत औपचारिक क्षेत्रमा बालश्रम शोषण छैन, अनौपचारिक
(घरेलुलगायत) मा सरकारको दृष्टि पुगेको छैन,’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले भने । सर्वेक्षणमा जान आवश्यक भए पनि त्यस विषयमा हाल कुनै योजना नभएको प्रवक्ता खड्काले बताए । सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले भने सरकारले औपचारिक क्षेत्रमा समेत बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।
बालश्रम शोषण अन्त्यका लागि प्रस्तावित गुरुयोजना पनि अलपत्र अवस्थामा छ, जसमा सन् २०१६ भित्र निकृष्ट प्रकारको शोषण अन्त्य गर्ने र २०२० सम्म सबै किसिमका बालश्रम शोषण अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । पुस २०६७ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले ल्याएको उक्त गुरुयोजना मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा नै पठाएको छैन । सन् २००४ देखि १४ सम्मको गुरुयोजना कार्यान्वयन हुन नसकेपछि २०११ देखि २०२० सम्मको गुरुयोजना प्रस्ताव गरिएको हो ।
अंग्रेजीमा बनाइएको योजना नेपालीमा रूपान्तरण गरिरहेको जानकारी प्रवक्ता खड्काले गराए । सरोकारवाला पक्ष भने कार्ययोजना अहिलेसम्म पनि नेपाली रूपान्तरणमै रहेको भनेर मन्त्रालयले अल्झाएको आरोप लगाउँछ । ‘एक वर्ष नेपालीमा रूपान्तरण गर्न लाग्नु भनेको गुरुयोजना मन्त्रालयको प्राथमिकतामा नपर्नु हो,’ सिविन नेपालका प्रवक्ता तारक धितालले भने, ‘पटके कार्यक्रमले केही सेवा पुगे पनि शोषणमा परेका सबै बालबालिकाको मुक्तिका लागि सरकारले गुरुयोजनालाई तदारुकताका साथ लागु गर्नाको विकल्प छैन ।’ बालश्रम शोषणविरुद्धको अभियान श्रमसँग मात्र नभई स्थानीय विकास, शिक्षा, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयसंग पनि सम्बन्धित छ । प्रक्रियामै रहेको गुरुयोजनामा पनि प्रत्येक निकायले वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी संयन्त्र बलियो नभएसम्म बालश्रमबाट मुक्ति सम्भव नहुने धितालको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया