खोजखबर

चीनले कृषिसहित तीन नयाँ विषयमा छात्रवृत्ति दियो

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ २५ गते ३:१४ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २५ जेठ । चिकित्सा क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरेको छात्रवृत्तिको दायरा फराकिलो हुन थालेको छ । नेपालीहरू कृषि विषयमा समेत छात्रवृत्ति पाएर अध्ययनका लागि विदेश जान थालेका छन् । चीनले नेपाली विद्यार्थीका लागि धेरै विषयमा छात्रवृत्ति दिन थालेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाका अनुसार यो वर्ष तीन नयाँ विषयमा विदेशमा छात्रवृत्ति पाएका छन् । चीनले एग्रिकल्चर, इभाइरोमेन्टल साइन्स र इन्जिनियरिङमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ । छात्रवृत्ति शाखाका अधिकृत देवीप्रसाद पौडेलले इन्जिनियरिङमा १० तथा एग्रिकल्चर र इन्भाइरोमेन्टल साइन्समा एक/एकजनाले छात्रवृत्ति पाएको जानकारी गराएका छन् । चीनले पोस्ट ग्रेजुयटका लागि उपलब्ध गराएको कोटामा छात्रृत्ति शाखाले व्यक्ति छनोट गरिसकिएको जनाएको छ । एग्रिकल्चर र इन्भाइरोमेन्टल साइन्समा पिएचडीका लागि नेपाली विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका हुन् । पौडेलले भने, ‘नेपाली विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनेमा विदेशी राष्ट्र चीन हो ।’ अन्य देशले पूर्ण छात्रवृत्ति नदिने उनको भनाइ छ ।
छात्रवृत्ति शाखाले स्नातक तहका एमबिबिएस, बिडिडी, बिएएमएस, बिएस्सी फरेस्ट्री, बिपिएच, बिफार्मेसी, बिएस्सी एमसिटी, बिएन र बिएस्सी नर्सिङमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसैगरी, स्नातकोत्तर तहका एमडी/एमएस, एमडिएस, एमडी इन टिसिएम, बायो मेडिसिन, मेडिकल ल्याब टेक्निसियनमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
कतिपय देशले विगतमा दिँदै आएका चिकित्सालगायतका छात्रवृत्ति कोटा मन्त्रालयमा आउनसमेत छाडेका छन् । चीनले भने प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण गरी मन्त्रालयले सिफारिस गरेका विद्यार्थी लैजाने गरेको छ ।
मन्त्रालयसम्म आउने छात्रवृत्ति केही वर्षदेखि गायब हुन थालेका छन् । छात्रवृत्ति शाखाका अनुसार भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश तथा क्युबाबाट चिकित्सालगायतका विषयको छात्रवृत्ति पहिले आउने गरे पनि अहिले आउन छाडेका छन् ।
विदेशी दूतावासहरूले नेपालका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्ति कोटा मन्त्रालयसम्म आउन सकेका छैनन् । अध्ययनका लागि लाखौंँ खर्च हुने चिकित्सालगायतका विषयमा आउने छात्रवृत्ति प्रतिस्प्रर्धा गराएर दिइनुपर्नेमा मन्त्रालयसम्म नआइपुग्दै गायब हुने गरेका हुन् । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिले दुईपटकसम्म निर्देशन दिए पनि ‘बीचमै हराएका’ कोटा मन्त्रालयमार्फत आउन नसकेको हो ।
गत ४ साउनमा समितिले निर्णय गरी परराष्ट्र र शिक्षा मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको थियो । समितिले २५ माघमा पुन: निर्देशन दिए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै चासो देखाएको छैन । समितिको छात्रवृत्तिसम्बन्धी निर्णयमा भनिएको छ, ‘कतिपय विदेशी दूतावासले नेपाली विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक संस्थालाई प्रदान गर्ने शैक्षिक अनुदान सरकारको स्वीकृतिविना वितरण गरिँदै आएको सन्दर्भमा अब उप्रान्त त्यस्तो छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक अनुदान सरकार, शिक्षा मन्त्रालयको माध्यमबाट मात्र प्रदान गर्ने आवयश्यक व्यवस्था गर्न/गराउन शिक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।’

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय