काठमाडौं, २३ जेठ । विद्युत् चोरीको आरोप खेपिरहेको बाराको त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स बक्यौता रकम बुझाउन सहमत भएको छ ।
विद्युत् कर्मचारीकै मिलेमतोमा ६ करोड १५ लाख ९२ हजार रुपियाँ बराबरको विद्युत् चोरी गरेको प्रमाणसहित चुहावट महाशाखाले गत भदौमा कारबाही अगाडि बढाए पनि मिल्सले रकम बुझाएको थिएन । बक्यौता बुझाउन तयार भएपछि चुहावट नगरेको दाबी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हालेको मुद्दा पनि फिर्ता लिन उद्योग सहमत भएको छ ।
‘मुद्दा फिर्ता लिन र सबै रकम बुझाउन मिल्स सहमत भएको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाटले भने, ‘२४ जेठभित्र उद्योगले मुद्दा फिर्ता लिने र १५ दिनभित्र सुरुमा ५० लाख रुपियाँ र पछि २९ किस्तामा सबै बक्यौत तिर्न उद्योग मन्जुर भएको छ ।’ मिल्सका रामचन्द्र संघाई र प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक पूर्व शाखाका महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी पौडेलबीच सहमति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सहमतिअनुसार मिल्सले मुद्दा फिर्ता लिएको पत्र प्राधिकरणमा बुझाएपछि प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय पारित गराइनेछ ।
सौर्यले त्रिवेणी मिल्सले ६ करोड १५ लाख ९२ हजार रुपियाँ बराबरको विद्युत् कर्मचारीकै मिलेमतोमा चोरी गरेको र अहिलेसम्म नतिरेको तथा चुहावटको सक्कल फाइल प्राधिकरणबाटै गायब बनाएको समाचार सार्वजनिक गरेको थियो । समाचार सार्वजनिक भएपछि प्राधिकरणमा विद्युत् चोरी प्रकरण चर्किएको छ । प्राधिकरणले उद्योगका प्रतिनिधिलाई बोलाएर वार्ता गरेको थियो । वार्ताका क्रममा मिल्स बक्यौता रकम तिर्न सहमत भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयभित्रबाटै फाइल गायबबारे छानबिन गर्न प्रशासनका कामु उप कार्यकारी निर्देशक बद्रीनाथ रोक्काको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ । सौर्यसँगको कुराकानीमा उनले विद्युत् चोरीमा सहयोग पुर्याउने र फाइल गायबमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गरिने बताए ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार फाइल गायबबारे कानुन विभागमा तत्कालीन सदस्य सचिव गोविन्दराज खरेल, अधिकृत राजकुमार पोखरेललगायतसँग बयान लिइएको छ । पहिलोपटकको बयानमा चित्त नबुझेपछि छानबिन समितिले पुन: बयान लिन पत्र पठाएको छ ।
तत्कालीन कानुन विभाग प्रमुख गोविन्दराज खरेलले उच्चस्तरीय कर्मचारीको संरक्षणमा छानबिन समितिलाई बयान दिन्न भन्दै हिँडेपछि छानबिनको प्रतिवेदन दिन समितिलाई गाह्रो परेको छ । शुक्रबार नै रोक्काको संयोजकत्वमा रहेको समितिले प्रतिवेदन दिने कार्यक्रम खरेलले अटेर गर्दा ढिला भएको स्रोतले जनायो ।
विद्युत् चोरीबारे छानबिनका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य विश्वप्रकाश गौतमको संयोजकत्वमा रहेको चुहावट पुनरावलोकन समितिले गत मंसिरमै तत्कालीन वीरगन्ज वितरण प्रमुख शेखर दत्त र इन्जिनियर सन्तोषकुमार जयसवाललाई कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको थियो । चुहावटमा सहयोग पुर्याएको सप्रमाण भेटिए पनि र फाइल गायब बनाएको स्पष्ट भएपछि कसैलाई प्राधिकरणले अहिलेसम्म कारबाही गर्न सकेको थिएन ।
कानुन विभागका प्रमुख खरेल चैतमा सरुवा भएर गोसाई केसी आएपछि मिल्सको सक्कल फाइल हराएको पत्ता लागेको थियो । ठूलो उद्योगको रूपमा लिइने मिल्सले कर्मचारीको मिलेमतोमा बिलिङ सिस्टम नै बिगारेर चोरी गर्दै आएको फेला परे पनि कारबाही नभएपछि प्राधिकरणका कर्मचारी संघसंगठनले गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही र उद्योगबाट विद्युत् चोरी बक्यौता रकम उठाउन दबाब दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया