अर्थबजार

‘लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो’

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ २२ गते २:२६ मा प्रकाशित

०३७ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका ५६ वर्षीय हरिराम कोइराला अहिले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रमुख, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कामु सचिव, क्षेत्रीय प्रशासकलगायत भएर लामो अनुभव लिइसकेका कोइराला इन्जिनियर पनि हुन् । उनीसाग सौर्यका भीम गौतमले गरेको कुराकानी :

चार महिनादेखि ऊर्जा सचिव हुनुहुन्छ, जलविद्युत्को सम्भावना कस्तो छ ?
नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावना प्रचुर छ तर जे भनिएको छ, त्यो कार्यावन्यन नभएको अवस्था छ ।
ऊर्जा संकट समाधान गर्न के गर्नुपर्ला  ?
ऊर्जा संकट वा लोडसेडिङको कुरा गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नै बढी सक्रिय हुनुपर्छ । त्यसपछि निजी प्रवद्र्धक पनि सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था छ । हामीले जलविद्युत्को अनुमतिपत्र दिइरहेका छाँ तर त्यसअनुसार उत्पादन नभएकाले समस्या बढेको हो । प्राधिकरण वा निजी प्रवद्र्धकबीचको समन्वयको काम ऊर्जा मन्त्रालयले गर्छ । मन्त्रालयले ऊर्जा नीति, नियम, रणनीति, प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भएकालाई छिटोछरितो गर्नेजस्ता कुरामा मन्त्रालयले नै ध्यान पुर्‍याउन खोजेको छ ।
ऊर्जा संकट समाधान गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन सोच आवश्यक छ । अहिले तत्कालीन अवस्थामा हामीले चुहावट नियन्त्रणमै बढी केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । अझ सही योजना बनाउन नसकेर आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा पनि त्यस्ता समस्या आएका हुन् कि त्यसतर्फ पनि सोच्नु आवश्यक छ । जस्तो कि १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी बनाउने नेपालले तीन सय/चार सय मेगावाटको आयोजना बनाइसक्नुपर्ने थियो । यतातिर हेर्दा योजना निर्माणमै हाम्रो कमजोरी हो भन्ने पनि देखिन्छ ।
ऊर्जा संकट समाधानका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन आयोजना बनाउनु आवश्यक छ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । भारतबाट पनि आगामी वर्ष थप एक सय मेगावाट ल्याउने भनिएको छ । निजी लगानीकर्तालाई पनि राहतको कार्यक्रम ल्याइएको छ । यसले पनि धेरै सहयोग पुर्‍याउँछ । यसले पनि लोडसेडिङ कम हुन सक्छ । यसका लागि विद्युत् विकास विभागको पुन:संरचना गरेर बेसिनवाइजमा जाने कुरा छ, यसले पनि दीर्घकालीन रूपमा अघि बढ्न सजिलो हुन्छ ।
नीति र योजनाको कार्यावन्यन भएन भन्ने गुनासो छ नि ?
जलविद्युत् नीतिमा खासै परिवर्तन भएको छैन । जहाँसम्म आयोजना प्रतिस्पर्धामा लैजाने कुरा छ, ऐनमा कतै प्रतिस्पर्धामा लैजाने उल्लेख छैन । कुनै राम्रो लगानीकर्ता आउँदा हामीले दिन सकेनाँै भने हामी फस्दै जाने अवस्था हुन्छ । झोला र खोला वा खोला र झोला भन्ने हामीले सुन्ने गर्छौँ, सही पहिचान नहुँदा समस्या आएको देखिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले पनि विभिन्न आयोजना अगाडि सार्ने तथा  निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मन्त्रालयले चुहावट नियन्त्रण गर्ने, प्राधिकरणको काम कारबाहीमा चुस्तता ल्याउने भनेकै हो । व्यवस्थापनलाई पनि हामीले धेरै घच्घचाएका छाँै तर पूर्णरूपमा सुधार भएको अवस्था छैन । हिजोको काम गराइको पारामा परिवर्तन गर्नेपर्छ । जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गरेमा धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।
उत्पादन कम किन भएको होला ?
कतिपय ऐनमै नभएका कुरा योजना र कार्यक्रममा ल्यायौँ । कहिल पिडिएको कुरा हुन्छ । केही लगानीकर्ताले पिडिएविना काम गर्दैनौँ भनिरहेका छन् । यो सही अवस्था हो कि होइन, जाँच गर्नै बाँकी छ । मुलुकमा लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । लाइसेन्स लिएकामध्ये धेरैले काम गरेको म देख्दिनँ । बढी फाइल म्याद थपका आइरहेका छन् ।  समयमै नबनाउने प्रवृत्ति पनि छ । बजारमा विद्युत् अनुमतिपत्र एकले अर्कालाई बेचबिखन भइरहेको कुरा पनि सुनिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्युत् विकास विभागले अनुगमन गर्न सकेको छैन नि ?
अनुगमनको पाटोमा सरकारको कमजोरी पनि हुन सक्छ । अनुगमन सेल बनाएर फिल्डमा जाऔँ, उनीहरूको कागजपत्र फर्जी पनि हुन सक्छ, त्यसैले चेक गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । अरुण–३, माथिल्लो कर्णालीको पिडिए नभइरहेको कुरा पनि आइरहेको छ । यसले फिल्डमा सही काम गरेको छ कि छैन अनुगमन छैन । फाइल कहाँ पुगेको छ, आयोजना कसरी अघि बढिरहेको छ भनेर अनुगमन सेल बनाउनका लागि मन्त्रालय अघि बढेको छ ।
मन्त्री परिवर्तनसागै अघिल्ला कार्यक्रम तुहिने गरेको सुनिन्छ, तपाईंको अनुभवमा के छ ?
ऐन, नियमावलीको कुरा गर्दा कुनै व्यक्तिले प्रभावमा पारेर हुने कुरा होइन । एकरूपता ल्याउनका लागि ऐनमै भएको व्यवस्थाअनुसार काम हुनुपर्छ तर सबै आयोजना प्रतिस्पर्धामै जानुपर्छ भन्ने हो भने कुनै ठेकेदारले बनाएका आयोजनाका गुणस्तरबारे प्रश्न चिन्ह उभिएको छ । राम्रा लगानीकर्ता आएमा लाइसेन्स दिनुपर्छ । त्यसकारण सबै आयोजना प्रतिस्पर्धामा लानु उपयुक्त होइन भन्ने लाग्छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय र लगानीबोर्डबीच विवाद देखिएको छ नि, किन ?
दुवै पक्षबीचमा खास द्वन्द्व छैन । विद्युत् ऐनमा भएका कुरा लगानी बोर्ड ऐनमा राखेर आएका अवस्थामा यस्ता कुरा भएका हुनसक्छन् । ऐनमा भएअनुसार पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका जुन आयोजनाको काम बोर्डले गर्ने भनेको छ, त्यो सबै त बोर्डले गर्ने होइन नि । बोर्डले त लगानीका लागि सहज वातावरण बनाइदिने हो । निर्माण र कार्यावन्यन त मन्त्रालयले गर्ने हो । यसमा विवाद छैन । पश्चिम सेती जलविद्युत्बारे प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले पनि प्रश्न उठाएपछि बोर्डअन्तर्गत काम गरिएको हो । यसमा समझदारी गर्दा मिलेन कि भन्ने कुरा आएको मात्र हो ।
प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागबीच पनि विवाद देखिएको हो ?
व्यक्तिगत रूपमा विवाद भए थाहा छैन तर संस्थागत रूपमा दुवैबीच कुनै विवाद भएको देखिएको छैन । प्राधिकरणलाई लाइसेन्स नदिएका सन्र्दभमा सबै लाइसेन्स प्राधिकरणलाई दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन ।
प्राधिकरणले त धेरै आयोजना बनाउनुपर्ने हो तर त्यसमा ह्रास भएको त हामी देख्छौँ नि । त्यसकारण त लोडसेडिङ छ । मन्त्रालयले कुन प्राधिकरणलाई वा कुन निजी लगानीकर्तालाई दिने भन्ने छलफलकै आधारमा भइरहेको छ । अहिले पिपिपी मोडेलमार्फत धेरै आयोजना बनाउनसक्ने अवस्था छ तर हुन सकेको छैन । सरकारले प्रतिस्पर्धामा लैजाने आयोजनालाई प्राधिकरणले मलाई देऊ भनेकाले अप्ठेरो परेको हो ।
६ अर्ब रुपियाको चुहावट भए पनि नियन्त्रण हुन सकेन नि ?
सर्वप्रथम जनशक्ति नै सच्चिनु पर्‍यो । कर्मचारी अनुशासित र सुधार उन्मुख भए चुहावट नियन्त्रण भइ नै हाल्छ । कुनै उद्योगले चुहावट गरेको कुरा आएको छ, प्रमाणित रूपमा आएमा कारबाही अगाडि बढाउने थिएँ । प्राधिकरणको चुहावट फाइल हराएको बारे खबर आएपछि स्पष्टीकरण सोधेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको छ । चुहावटको कुरा गर्दा अर्को त्यहाँका उपकरणको गुणस्तरीयताको कुरा पनि आउँछ । पहिला २० प्रतिशत चुहावट थियो । अहिले २९ पुगेको छ, त्यसलाई २७ प्रतिशतमा झारेका छाँै । असारभित्र २५ प्रतिशतमा झार्ने योजना छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय