स्थिर राजनीतिको अभावमा आर्थिक विकासमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न भएका छन् । राजनीतिक स्थिरता नभएपछि शान्ति सुरक्षा नहुनु स्वाभाविक हुन्छ । र, यसले विकास कार्यमा बाधा पुर्याउँछ । अहिले नेपालमा अस्थिरता र असुरक्षाका कारण थुप्रै ठूला आयोजना अलपत्र परेका छन्, जसका कारण पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च नहुँदा विकासका काम भएका छैनन्–भन्ने प्रस्ट हुन्छ । अस्थिरता र अशान्तिकै कारण विकासका सबै काम रोकिएका हुन् । र, जबसम्म राजनीतिक रूपले स्थिरता आउँदैन साथै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन तबसम्म विकास कार्य अगाडि नबढ्ने निश्चित छ । यसलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएर शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी नगर्ने हो भने विकासका हिसाबले यो मुलुक दशकौँ पछि धकेलिनेछ । अस्थिर राजनीति, अराजक अवस्था, गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार र असंवैधानिक दबाबका कारण योजनाहरूमा लगानीकर्तादेखि निर्माण व्यवसायीसम्मले अरुचि प्रकट गरिरहेको अवस्था छ । यसबाट उनीहरूलाई मुक्त गर्दै सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ ।
जलस्रोतको धनी मुलुकका नेपाली जनताले लोडसेडिङको मार खेप्न थालेको धेरै वर्ष भयो । जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूला आयोजना निर्माण हुन नसक्दा र साना योजनालाई पनि बाधा अड्चन उत्पन्न गरिँदा जनताले अन्धकारमा बस्नुपरेको हो । संकटपूर्ण बन्दै गएको राजनीतिक अवस्थाभन्दा पनि शान्ति सुरक्षाको अभावमा लगानी गर्न नसक्ने भएको दाबी विदेशी लगानी कर्ता गरिरहेका छन् । सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारबाट हुनै नसक्ने अवस्था देखेका उनीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको ग्यारेन्टी खोज्नु स्वाभाविक हो । केही महिनाअघि सहमति भएको माथिल्लो सेती, अरुण–३, माथिल्लो कर्णालीलगायतका आयोजनाहरू अस्थिरता र असुरक्षाकै कारण आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) हुन नसकेर थन्किने भएका छन् । चमेलिया र माथिल्लो तामाकोसी पनि अस्थिरता र अशान्तिको सिकार बनेका छन् । स्थायी सरकार ठानिएको निजामती प्रशासनसमेत राजनीति गर्ने थलो बनेपछि यसको विश्वसनीयता हटेको छ । सरकार अस्थिर भएपछि स्थायी सरकारका रूपमा रहेको यो अंगले सबै काम सुचारु गर्न सक्नुपर्ने थियो । तर, यो पनि अस्थिरताको भुमरीमा परेपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता हच्किएका छन् । यसले नेपालको विद्युत् विकास प्रक्रियालाई नै धराशयी बनाएको छ । ठूला, मझौला तथा साना आयोजनालाई सुचारु गराउने हो भने स्थिर राजनीति र शान्ति सुरक्षा स्थापित गर्नैपर्छ ।
१४ जेठमा संविधान घोषणा हुने र त्यसपछि लगानीमैत्री वातावरण बन्ने आश्वासन विदेशी लगानी कर्तालाई नेपाल सरकारले दिएको थियो । जब १४ जेठमा संविधान आएन तब उनीहरू झन् निरास भए । कतिपय ठूला आयोजनामा राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो पर्छ । अहिले दलहरूबीच कुनै पनि विषयमा सहमति हुने अवस्था छैन । यसले पनि लगानी कर्तालाई निरास तुल्याएको छ । सञ्चालन भइरहेका आयोजनामा पनि विभिन्नखाले अवरोध पुर्याइएको खबर आइरहेका छन् । एकातिर अप्रत्यक्ष रूपमा सत्तासीनहरूकै गैरकानुनी हर्कत र अर्कातिर स्थानीयको विभिन्नखाले भागका कारण यी आयोजना पनि समयमै सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था छैन । योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु लागत बढ्नु पनि हो । यी सबैखाले समस्याको विश्लेषण गर्दा विद्युत् विकासमा समेत हामी नराम्रोसँग पछाडि धकेलिएका छौँ । यदि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने नै हो भने अब सरकारले दह्रो सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्छ, जसले निर्माणस्थलदेखि लिएर ठेक्कापट्टामा हुने अनियमितता र गैरकानुनी दबाब रोक्न सकोस् । साथै विद्युत् विकास बोर्डमा राजनीतिक दबाबलाई ठाडै अस्वीकार गर्न सक्ने विज्ञहरू राख्न सक्नुपर्छ । कमसेकम यसले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने र आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । यसले मात्र मुलुकलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ डोर्याउन सक्छ ।
प्रतिक्रिया