आफ्नो भत्ता आफैं बढाए डिनले

काठमाडौं, २२ जेठ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिन डा. भरतराज पहारीले नियमविपरीत आºनो भत्ता आफैँ बढाएका छन् । उनले पाउने तलब–भत्ता त्रिविका उपकुलपतिको भन्दा दोब्बर भएको छ ।

त्रिविको स्वीकृतिविना आफँै अध्यक्ष रहेको कार्यान्वयन समितिको बैठकबाट पहारीले थप १६ हजार रुपियाँ ‘मासिक भत्ता’ पाउने निर्णय गरेका हुन् । बढाएको भत्तासँगै अब पहारीको मासिक तलब–भत्ता एक लाख पाँच हजार पुगेको छ । त्रिवि र इन्जिनियरिङ संस्थानका कर्मचारी संघ/संगठनले पहारीले मनपरी ढंगले आºनो सुविधा बढाएर आर्थिक घोटाला गरेको बताएका छन् ।
त्रिविका रजिस्ट्रार डा. चन्द्रमणि पौडेलले पनि पहारीले मनपरी ढंगले आºनो भत्ता बढाएको बताए । ‘भत्ता बढाउनका लागि केन्द्रीय कार्यालयसँग स्वीकृति लिनुपर्ने थियो तर लिइएको छैन,’ रजिस्ट्रार पौडेलले भने, ‘यो आर्थिक घोटाला हो ।’ आफूखुसी खाएको भत्तालाई लेखापरीक्षकले बेरुजु देखाउने पौडेलको भनाइ छ । उनले यससम्बन्धमा केन्द्रले आवश्यक कदम चाल्ने बताए ।
इन्जिनियरिङ संस्थान कार्यान्वयन समितिको गत चैतमा बसेको बैठकले डिन पहारीसहित पदाधिकारी र शाखा प्रमुखहरूको सुविधा बढाउने निर्णय गरेको हो ।
संस्थानको आन्तरिक स्रोतबाट खर्च गर्नेगरी भत्ता बढाउने निर्णय गरिएको छ ।
बढाइएको भत्ता जेठदेखि पाउने निर्णयमा उल्लेख छ । डिन पहारीले यसअघि लिँदै आएको सञ्चार, इन्धनलगायत सुविधा यथावत् राखेका छन् । उनले इन्धनबापत करिब १६ हजार र सञ्चार सुविधाबापत करिब दुई हजार पाँच सय रुपियाँ मासिक बुझ्ने गरेका छन् ।
कार्यान्वयन समितिले सहायक डिनको ११ हजार, क्याम्पस प्रमुखको १० हजार, सहायक क्याम्पस प्रमुखको आठ हजार, डिन कार्यालय परीक्षा महाशाखा उपप्रमुखको आठ हजार, विभागीय प्रमुखको ६ हजार, उपविभागीय प्रमुखको पाँच हजार र शिक्षण समिति अध्यक्षको दुई हजार पाँच सय रुपियाँ भत्ता बढाएको छ । डिन पहारीको मासिक तलब–भत्ता अब एक लाख पाँच हजार रुपियाँ छ । उनको तलब ३५ हजार आठ सय ९०, बढाइएको भत्ता १६ हजार, इन्धन खर्च १६ हजार आठ सय, टेलिफोन सुविधा दुई हजार पाँच सय, मिटिङ भत्ता एकदेखि तीनपटकसम्मको ९ हजार ६ सयदेखि २८ हजार आठ सयसम्म, निवास खर्च पाँच हजार तीन सय ८३ रुपियाँ रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक इकाइ समितिले भत्ता बढाउने निर्णयलाई ‘आर्थिक बेथिति’ भन्दै विरोध जनाएको छ । डिन पहारीले भने विकेन्द्रीकरणमा गएको संस्थाले केन्द्रलाई सोध्नु जरुरी नभएको दाबी गरे । विकेन्द्रीकरणको नियमअन्तर्गत रहेर सुविधा बढाइएको उनको दाबी छ ।
‘भत्ता बढाएको हो तर त्यसलाई राजनीतीकरण गरेर आरोप लगाउन थालिएको छ,’ पहारीले भने । त्रिविलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी निर्णय गरिएको उनले बताए । काम नगर्ने तर आर्थिक लाभ लिन खोज्ने कर्मचारीले मात्रै आफूलाई आरोप लगाइरहेको उनको भनाइ छ ।