खोजखबर

नहुने निर्वाचनमा कस्ले भाग लिन्छ ?

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ १८ गते ११:३७ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १८ जेठ । नेकपा (एमाले) ले एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले अवैधानिक रुपमा घोषणा गरेको नयाँ निर्वाचन हुनै नसक्ने दाबी गरेको छ ।
पार्टी मुख्यालय बल्खुमा आज बसेको स्थायी समितिको बैठक पछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष झलनाथ खनालले निर्वाचन हुँनै नसक्ने बताए । उनले भने, ‘निर्वाचन गर्नका लागि घोषणा गरिएको निर्वाचन नै होइन ।’
सत्ताकब्जाका लागि एमाओवादीको डिजाईनमा निर्वाचनको घोषणा गरेको भन्दै खनालले भने, ‘निर्वाचन गर्ने मनसाय एमाओवादीमा छैन ।
उनले सबैसँग सल्लाह गरेर निर्वाचनका लागि बाधा पुग्ने ऐन/नियम र अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन संभव रहेको बताए ।
‘एमाले निर्वाचनबाट पछि हट्दैन,’ खनालले भने, ‘अवैधानिक रुपमा घोषण भएको निर्वाचन हुने कुनै अवस्था नदेखिएकाले राष्ट्रिय सहमतिले निकास दिनु पर्छ ।’

 

 

प्रेस वक्तव्य

१. अनेकौ विकल्प र समय रहँदारहँदै एनेकपा (माओवादी) को गलत मनशाय र कदमका कारणले २०६९ जेठ १४ गते मध्यराति भएको संंविधानसभाको विघटनबाट नेकपा (एमाले) स्तब्ध र चिन्तित भएको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको यो महत्वपूर्ण उपलव्धि र जनताको चीर आकाङ्क्षा परिपूर्तिको यस थलोको अवशानले समृद्ध, शान्त, समुन्नत र लोकतान्त्रिक नेपालको जनअपेक्षामा गंभीर धक्का लागेको छ र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता र सामाजिक न्यायजस्ता उपलब्धिसमेत जोखिममा परेका छन् । टु्ङिगई नसकेको शान्तिप्रक्रिया अप्ठ्यारोमा परेको छ र सङ्क्रमणकाल अझै जटील बन्नपुगेको छ । संविधानसभाको विघटनबाट उत्पन्न यस सम्वैधानिक र राजनीतिक सङ्कटप्रति हामी अत्यन्त गंभीर छौं ।
२. एकीकृत नेकपा (माओवादी)को द्वैध चरित्र र सर्वसत्तावादी साेंचकै कारण संविधानसभा समाप्त हुनपुगेको कुरा स्पष्ट छ । किन छ महिनामा टुङ्ग्याउनुपर्ने शान्तिप्रक्रिया चार बर्ष लम्बियो ? किन पटक–पटक भएका सहमतिहरू तोडिए ? र, संविधानका विवादित बिषयहरुमा भएको जेठ २ को निर्णायक सहमतिलाई किन माओवादीले भोेलिपल्टै लत्यायो र जातीय सङ्गठनहरूलाई सडक कब्जा गर्न उत्तेजित बनायो भन्ने तथ्य मात्रैको हेक्का राख्दा यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । मुलुकको बहुजातीय–बहुभाषिक संरचना र राष्ट्रिय एकताको खाँचोलाई ध्यानमा राखेर बहुपहिचानका आधारमा सङ्घीय ढाँचा तय गर्ने विभिन्न विकल्प अगाडि सारिएका थिए । तर पहाडमा एकल जातीय पहिचानका आधारमा एक दर्जन प्रदेश निर्माणको पक्षपोषण गर्नेहरूले आधा जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने तराई–मधेसमा चाहिं त्यहाँका भाषिक–सांस्कृतिक र जातीय पहिचानलाई निषेध गर्ने एकात्मक प्रस्ताव अगाडि सार्नुको अर्थ के थियो ? यसबाट स्पष्ट हुन्छ एनेकपा (माओवादी) सहमति प्राप्तगर्दै संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न होइन, सके आफ्नो एजेण्डाको छाप लागेको संविधान वनाउने, नसके संकटका बीचबाट सम्पूर्ण सत्ताकब्जाको अभिष्ट पूरा गर्न उद्यत थियो ।
३. संविधानसभालाई असफल हुन नदिन र मुलुकलाई संवैधानिक रिक्तता र राजनीतिक संकटमा फस्नबाट जोगाउन अन्तिम समयसम्म पनि हाम्रो तर्फबाट भएका प्रयाशबारे सञ्चारकर्मी साथीहरू स्पष्ट नै हुनुहुन्छ । समाधान भएका बिषयलाई समेटेर संक्षिप्त संविधान जारी गर्ने र सङ्घीयताका बाँकी बिषय समाधान गर्ने जिम्मा रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदलाई दिने सुरक्षित र लोकतान्त्रिक विकल्प माओवादीका लागि मान्य भएन । त्यस्तो स्थितिमा नयाँ निर्वाचनको ढोका खोल्न, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन र नयाँ निर्वाचनसम्म व्यवस्थापिका–संसदलाई निरन्तरता दिन हामीले अन्तरिम संविधान संशोधनको नयाँ विकल्प प्रस्तुत ग¥यौं । सभामुखलगायत संविधानविद्हरूले आसन्न संवैधानिक सङ्कटबारे गंभीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । तर यी सबै उपयुक्त विकल्प, चासो र सङ्कटकाल लगाएर भए पनि संविधानसभा जोगाउन कतिपय नेताहरुले दिएका सुझावलाई लत्याउँदै र अन्य नेताहरूलाई वार्ताको टेबुलमा पर्खाई राखेर जसरी प्रधानमन्त्रीद्वारा संविधानसभाको विघटन गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरियो, त्यो असम्वैधानिक, गैरकानुनी, अनैतिक र कपटपूर्ण कदम रहेको जगजाहेर छ । संविधानसभाको विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा संसद विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार जस्तो बिषय होइन । यसमा राजनीतिक सहमति अनिवार्य हुनुपर्दथ्यो । अन्तरिम संविधानले मुलुक जनप्रतिनिधिसभाबिहीन हुन नसक्ने गरी गरेको स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि यो निर्णयले ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।
४. यो निर्णय कुनै आकस्मिक, बाध्यात्मक र अप्रत्यासित थिएन । यो माओवादी सर्वसत्तावादको एउटा अभिव्यक्ति मात्रै हो र उसले विघटनपछिको शून्यतामार्फत् बन्दुकबाट प्राप्त हुन नसकेका, प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गर्न नसकेका र कथित सहरी विद्रोहबाट समेत स्थापित हुन नसकेका आफ्ना एजेण्डालाई पूरा गर्न चाहेको छ । भएको संविधानसभालाई विघटन गरेर तथा संसदलाई निरन्तरता दिन सकिने संभावनालाई लत्याएर गरिएको यो निर्णयको सन्देश र यसका दूरगामी प्रभावहरुलाई गंभीरतासाथ लिन हामी सबैलाई आह्वान गर्छौैं । नयाँ निर्वाचन गर्न होइन, आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिरका विपक्षीहरूलाई पाखा लगाउने र संसदबिहीन अवस्थामा स्वेच्छाचारी शासन चलाउने नियतका साथ निर्वाचनको नाटक मञ्चन गर्न यो कदम चालिएको हो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन हामी आग्रह गर्दछौं ।
५. मुलुक लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिबिहीन रहन सक्दैन । तर नेपालको अन्तरिम संविधान संशोधन नगरी, संविधानसभाको कार्यकाल र यसको ६०१ को संरचनाबारे उचित प्रबन्ध नगरी, निर्वाचनका लागि नयाँ कानुन निर्माण या विद्यमान कानुनहरूको परिमार्जन नगरी तथा जनगणना–२०६८ का आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण नगरी निर्वाचन संभव देखिंदैन । त्यसमाथि, प्रस्तावित निर्वाचन मितिकै हाराहारी निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको संभाव्य अवकाशले झनै जटिलता थप्नेछ । यी सबै तथ्यहरुप्रति सजग गराउँदा–गराउँदै मुलुकलाई संवैधानिक शून्यतातर्फ धकेल्ने प्रधानमन्त्रीको कदम आफैमा खेदजनक छ ।
६. निर्धारित मितिमा निर्वाचन असहज र असंभवप्रायः देखिनु र सङ्क्रमणकाल झनै लम्बिदै जाँदा अदालत र संवैधानिक अङ्गहरू रिक्त हुँदै जाने, अराजकता बढ्दै जाने, शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने, सामाजिक सद्भाव खल्बलिने, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता र सार्वजनिक साधनस्रोतको दुरुपयोग अनियन्त्रित अवस्थामा पुग्ने, राजनीतिक दलहरूबीच धु्रवीकरण तीब्र हुने र ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न’ आन्तरिक र बाह्य तत्व सक्रिय हुने संभावनाका कारण हामी अत्यन्तै चिन्तित छौं । यस्ता चुनौतीको सामना गर्न राजनीतिक सहमति अनिवार्य पूर्वशर्त हो भने सहमतिको संयुक्त सरकार त्यसको प्रस्थानबिन्दु । आफ्नै हातबाट संविधानसभालाई विघटित गराउने, मुलुकलाई सङ्कटमा धकेल्ने र राजनीतिक धु्रवीकरण निम्त्याउने प्रधानमन्त्रीले पदमा रहिरहने संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक र नैतिक सबै आधार गुमाइसकेका छन् । विघटित संविधानसभाका मुख्य राजनीतिक दलको सहभागितामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनले मात्रै वर्तमान संवैधानिक सङ्कटको राजनीतिक समाधान खोज्न, प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न, सार्वजनिक र राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीहरुको सामना गर्न र निर्वाचनलाई विश्वसनीय, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन सक्छ । नेकपा (एमाले) सम्बद्ध सबै पक्षलाई यस दिशामा प्रभावकारी पहलकदमी बढाउन आग्रह गर्दछ ।
७. माओवादी सर्वसत्तावादको योजनालाई सामना गर्न, जनआन्दोलन, शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभाको निर्वाचनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई गुम्न नदिन र संविधानसभा विघटनबाट उत्पन्न संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कटको सामनाका लागि लोकतान्त्रिक र अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरूका बीचको एकता अपरिहार्य भएको छ । नेकपा (एमाले) शान्ति, लोकतन्त्र, सङ्घीयता, सामाजिक न्याय, सामाजिक एकता र राष्ट्रिय हितमाथि आधारित बृहत् लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय एकताका लागि हार्दिक आह्वान गर्दछ ।
८. संविधान निर्माण नहुँदै संविधानसभा विघटन भएको घटनाले नेपालमा दिगो शान्ति, सवल लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि चाहने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, मित्र राष्ट्र र शुभेच्छुकहरू खिन्न र क्षुब्ध भएका छन् । उनीहरूको चिन्तालाई हामी सम्मान गर्छौं । र नेपाललाई यो कठिन चुनौतीको सामना गर्ने क्रममा निरन्तर सहयोग र सद्भावका लागि पनि आह्वान गछौं । शान्त, स्थिर र लोकतान्त्रिक नेपालले मात्रै हाम्रा छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मित्र शक्तिहरुका जायज चासोहरुलाई संबोधन गर्नसक्छ भन्ने कुराप्रति विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
९. विशेषगरी एकीकृत नेकपा (माओवादी)का तर्फबाट संविधानसभाको विघटन र सङ्घीयताप्रतिको निष्ठालाई लिएर नेकपा (एमाले)बिरुद्ध भइरहेका दुष्प्रचारप्रति हाम्रो गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विगतदेखि नै धर्मनिरपेक्षता, जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विभेद तथा उत्पीडनको अन्त्य र न्यायपूर्ण समाजको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको नेकपा (एमाले) राज्य पुनःसंरचनाको सैद्धान्तिक आधार निर्माण गर्ने अग्रणी शक्ति थियो । आन्तरिक संरचना लोकतान्त्रिक र समावेशी भएको पार्टीले मात्रै समाजमा समावेशी लोकतन्त्रको अगुवाई गर्नसक्छ भन्ने मान्यताका साथ आठौं महाधिवेशनबाट पार्टीले सुन्दर समावेशी नेतृत्वको संरचना निर्माण गरेको तथ्यसमेत स्मरणीय छ । फलस्वरुप आज पनि विभिन्न पृष्ठभूमि र पहिचानका पार्टी नेता÷कार्यकर्ताहरू पार्टी र राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण ओहदामा जिम्मेवारी निभाइरहनुभएको छ । यसमा पार्टीलाई गर्व छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विशेषता हाम्रो महत्वपूर्ण सम्पदा हो । सामन्तवादका कारण विगतमा वर्गीय उत्पीडनसँगै जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विभेदहरू पनि रहँदै आए । यी विभेदहरुलाई अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण, समानतायुक्त र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्दै राज्यको लोकतान्त्रिक पुनःसंरचना गर्न पार्टी प्रतिबद्ध छ । सङ्घीयता विविधतायुक्त सामाजिक पहिचानलाई राज्य संरचनामा प्रतिबिम्बित गर्ने, अधिकारको अधिकतम् निक्षेपण गर्दैै जनतालाई सबल बनाउने र जनताको आँगनमै राज्यका सुुविधा पु¥याउने लोकतान्त्रिक विधि हो । पार्टीले सङ्घीयताको यो विशेषतालाई कार्यान्वयन गर्न अधिकतम् प्रयत्न गरिरहेको छ । स्थानीय पहिचानको सम्मानका साथै साझा राष्ट्रिय पहिचानलाई कमजोर गर्न नहुने, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई सबल बनाउने रचनात्मक अन्तर्वस्तुका साथ सङ्घीय ढाँचा निर्धारण गरिनुपर्ने र यस संवेदनशील प्र्रश्नलाई निषेध, घृणा र विद्वेषको गलत दिशा दिन नहुने कुरामा पनि पार्टी जोड दिन चाहन्छ ।
१०. तर प्रदेशको नामांकन बहुपहिचान वा साझा पहिचानमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेकै आधारमा हाम्रो पार्टीलाई संघीयताविरोधी र संविधानसभाविरोधीका रुपमा लगाइएको आरोपको हामी भ्रत्र्सना गर्न चाहन्छौं । एनेकपा(माओवादी) यतिवेला जातीय विद्वेष फैलाउन, साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्न र मुलुकलाई चौतर्फी द्वन्द्वको भूमरीमा धकेलेर सर्वसत्तावादी शासन लाद्न चाहन्छ । जबकि राज्यको पुनःसंरचना र संघीयताको प्रश्न लोकतन्त्रको पूर्णता, जनताको सशक्तिकरण र समावेशी तथा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको विकाससँग अभिन्नरुपले जोडिएको प्रश्न हो । हाम्रो पार्टीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, विभिन्न जाति, जनजाति र समुदायका भाषा–संस्कृति र सामुदायिक सरोकारका प्रश्नहरुलाई स्थापित गर्ने सवालमा निरन्तर अगुवाई गर्दै आएको तथ्य स्पष्ट छ । पार्टीको यस अविचल अडानप्रति आँखा चिम्लदैं कसैले अनुचितरुपमा हिलो छ्याप्ने दुराशयकासाथ गरिरहेका दुष्प्रचारको भ्रान्तिले धेरै दिन काम गर्ने छैन ।
११. मुलुक इतिहासकै सङ्गीनतम् मोडमा पुगिरहेको बेला शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र अग्रगमनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन नेकपा (एमाले) सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारक्षेत्र, अधिकारकर्मी र सम्पूर्ण जनसमुदायसमक्ष हार्दिक अपिल गर्दछ ।

१८ जेठ २०६९
झलनाथ खनाल
अध्यक्ष

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय