काठमाडौं, १८ जेठ । आर्थिक अभाव भन्दै करिब पाँच वर्षअघिको नौ करोड रुपियाँ शान्ति मन्त्रालयले नेपाल प्राधिकरणलाई अझसम्म तिरेको छैन । सो रकम लडाकु शिविर निर्माण गर्दाको विद्युतीकरण बापतको हो ।
तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीबीचको सम्झौताअनुसार ०६४ सालमा माओवादी लडाकुलाई सात मुख्य शिविर र २१ सहायक शिविरमा राखिएको थियो । शिविरमा लडाकुहरू राख्ने स्थानको निश्चित भएपछि सरकारको अनुरोधमा प्राधिकरणले हतारहतार लडाकु शिविर भएको क्षेत्रमा पोल गाड्ने, बिजुली पुर्याउनेलगायतका कार्य गर्यो । प्राधिकरणले विद्युतीकरण गरेको पाँच वर्ष पुगिसकेको छ तर शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्रालयले सो रकम दिएको छैन । रकम नदिए पनि प्राधिकरणले पत्र पठाउन भने छोडेको छैन ।
प्राधिकरण लेखा शाखाका अनुसार, १४ करोड ९० लाख रुपियाँ प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म ६ करोड रुपियाँ मात्र पाएको छ । ‘सुरुमै ६ करोड दिए पनि त्यसपछि प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालय र शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्रालयलाई पटकपटक रकम दिनका लागि पत्र पठाइरहेको छ तर मन्त्रालयले कुनै वास्ता गरेको छैन,’ प्राधिकरण लेखा शाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘घाटामा रहेको प्राधिकरणको आठ करोड ९० लाख रुपियाँ सरकारले नदिँदा धेरै समस्या परेको छ ।’ कुन शिविरको कति रकम तिर्न बाँकी छ भन्ने तथ्यांक प्राधिकरणसँग भने छैन ।
प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक टीकाराम बिसीले शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्रालयले दिन बाँकी रहेको बताउँदै त्यो सरकारले दिने र त्यसमा समस्या नभएको बताए । ‘सरकारले हामीलाई दिने र हामीले सरकारलाई दिने रकम धेरै हुन्छ, दुवै सरकारी निकाय भएकाले यसलाई सामान्य रूपमै लिनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘सरकारको अर्थ मन्त्रालयले दिइहाल्छ, खाली चाँडो गराउनका लागि हामीले पहल मात्र गरिरहेका छौँ ।’
सरकार र विद्रोहीको सहमतिअनुसार इलाम, सिन्धुली, चितवन, नवलपरासी, सुर्खेत, कैलाली र रोल्पामा मुख्य शिविर र आसपासका क्षेत्रमा २१ थप सहायक शिविर राखिएको थियो । ती शिविरमा लागेको खर्च तत्काल दिने भनिए पनि नदिएपछि ०६६ साल यता निरन्तर रूपमा प्राधिकरणले सो रकम दिनका लागि शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्रालय र पहलका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्र लेखिरहेको छ । ‘०६६ साल यता मात्र १० पटकभन्दा बढी पत्र लेखिसकेका छौँ तर खोइ रकम पाइएको छैन’, ती कर्मचारीले भने ।
शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्रालयले भने प्राधिकरणलाई रकम तिर्न अभाव भएको र रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म प्राप्त नभएको जनाएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयलाई धेरैपटक पत्र पठाइसकेका छौँ तर अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट दिन भन्छ तर हामीसँग आन्तरिक स्रोत छैन,’ मन्त्रालयका उपसचिव शिव चौधरीले थपे, ‘अहिले भएका लडाकुलाई रकम बल्लबल्ल पुर्याएका छौँ ।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चाँडो शिविर खाली नभएकाले लडाकु पाल्दापाल्दै प्राधिकरण, खानेपानीलगायतका विभिन्न निकायलाई दिनुपर्ने पैसा दिन सकिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक स्रोत मिलाएर दिन भने पनि आर्थिक अभावले मन्त्रालयले दिन नसक्दा रकम कहिले दिने भन्ने अन्योलता छ । अहिले पनि शिविरमा अझै तीन हजार एक सय २३ जना लडाकु छन् । त्यसको भरणपोषण शान्ति मन्त्रालयले नै गर्दै आएको छ । लडाकुको भरणपोषणमै बढी सक्रिय हुनु परेकाले रकम अभाव भएको र प्राधिकरणलाई दिन नसकिएको शान्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया