अर्थबजार

परिमार्जित यातायात ऐन चाँडै कार्यान्वयन

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ १६ गते २:०४ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै यातायात व्यवस्था ऐन परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन गृहकार्य सुरु गरेको छ । ‘यातायात व्यवस्था ऐन ०४९’ समयसापेक्ष नभएको भन्दै आवश्यक परिमार्जनको काम सुरु गरेको हो ।
मौजुदा यातायात व्यवस्था ऐन समयसापेक्ष नभएको र बढ्दो सवारी चाप, दुर्घटना बिमालगायतका विषयमा तीव्र असहमति देखिएकाले यसअघि श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ऐन परिमार्जन प्रक्रिया थालेको थियो । अहिले श्रम र यातायात व्यवस्था मन्त्रालय छुट्याइएकाले ऐन परिमार्जनका लागि नवगठित भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले काम सुरु गरेको जनाएको छ ।
अघिल्लो मन्त्रालयमा रहेको सो फाइल केही दिनअघि मात्र भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा पुगेको र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागले यसअघि नै ऐन परिमार्जन सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँंग छलफल गरी आवश्यक सुझाव दिइसकेको जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले पुरानो मन्त्रालयमा अड्किएको फाइल नयाँ मन्त्रालयमा पुगेको र ऐन परिमार्जनको अन्तिम चरणमा रहेको जनाए । उनका अनुसार केही दिनमै परिमार्जित ऐन सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने छ ।
मन्त्रालयले पनि चालु आवभित्रै मौजुदा यातायात व्यवस्था ऐनलाई परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइएको जनाएको छ । ‘यसअघि श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा फाइल अड्किएको थियो’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रो जिम्मामा आएकाले केही दिनभित्रै परिमार्जित ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी काम अघि बढाइएको छ ।’ मौजुदा ऐन परिमार्जन सम्बन्धमा यातायातसम्बद्ध प्राविधिक र अन्य सरोकारवाला निकायसँंग गर्नुपर्ने आवश्यक छलफल पनि सकिएकाले परिमार्जनमा लामो समय नलाग्ने उनले बताए ।
यातायात सञ्चालन सम्बन्धमा २० वर्ष पुरानो ऐनलाई मान्दै आएकाले ऐनमा बृहत् परिमार्जन गर्नुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । विभागले भने मातहतका सम्पूर्ण अञ्चल यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा प्राविधिकसँग बृहत् छलफल गरी सुझाब दिइसकेको जनाएको छ । परिमार्जित ऐनमा सवारी नियम उल्लङ्घन गर्नेमाथि गरिने काराहीको दायर बढाइने, सवारी दर्ता, सवारी चालक लिने प्रक्रियालगायतका कुरालाई सरल र व्यवस्थित बनाइने भएको छ । साथै विदेशवाट आयात गरिने रिकन्डिसन्स्डका सवारी साधनलाई निषेध गरिने तयारी पनि मन्त्रालयको छ ।
पछिल्लो समयमा ट्राफिक समस्या, सवारी जाम तथा सवारी नियम उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने सम्बन्धमा ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागबीच मनमुटाव बढ्दै गएपछि केही महिनाअघि श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ट्राफिक प्रहरीलाई दुई सयदेखि एक हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिइसकेको छ । यसअघि ट्राफिक प्रहरीलाई ५० देखि दुई सय रुपियाँसम्म मात्र जरिवाना गर्ने अधिकार थियो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय