काठमाडौं, १६ जेठ । कांग्रेस–एमालेलगायत विभिन्न राजनीतिक दलको बैठकले संविधानसभा ढलेपछि वर्तमान सरकार कामचलाउ मात्र भएको तथा घोषित नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन पनि असंवैधानिक रहेको ठहर गरेको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मिचेर सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढेको भन्दै बैठकले त्यसको प्रतिवाद गर्ने पनि निर्णय लिएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो । दलहरूले राजनीतिक सहमतिको आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि पहल गर्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई आग्रह गर्ने भएका छन् । सरकारले असंवैधानिक र राजनीतिक सहमतिविपरीत निर्वाचन घोषणा गरिएको बारे राष्ट्रपति, न्यायालयका साथै सबै निकायलाई जानकारी गराउने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध मंगलबार अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समेत छलफल गरेर विरोधको कार्यक्रम तय गर्ने नेताहरूले बताएका छन् ।
‘राजनीतिक र संवैधानिक विश्वास सकिएको वर्तमान सरकारले मुलुकको वर्तमान चुनौतीको सामना गर्न सक्दैन,’ माले महासचिव सिपी मैनालीले भने, ‘मुलुकलाई निकास दिन अब सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने ठहर भयो ।’
बैठकले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि तत्काल मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा जाने घोषणा असंवैधानिक भएको राष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालतका साथै सबै निकायमा जानकारी गराउँछौँ,’ माले महासचिव मैनालीले भने, ‘राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न आग्रह पनि गर्नेछौँ ।’
सहमति भइसकेका विषयलाई समेटेर संविधान जारी गर्ने र बाँकी विवादित विषयलाई रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्बाट टुंगो लगाउन वा नयाँ जनादेशका लागि संविधान संशोधन गर्न दलहरूले गरेको आग्रहलाई सरकारले अस्वीकार गरेको नेताहरूले आरोप लगाए । दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन प्रस्तावको मस्यौदासमेत तयार भएको अवस्थामा अत्यन्त आपत्तिजनक र षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक दल र सांसद्हरू समेतलाई गुमराहमा राखी संविधानसभाको अन्त्य गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
वर्तमान अवस्थाको समाधान राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा निर्माण हुने राष्ट्रिय सरकार एवं संविधान संशोधन गरी विधिसम्मत ढंगबाट हुने निर्वाचन मात्र हुने उनीहरूले जनाएका छन् । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले सत्ताकब्जा गर्ने माओवादीको नियोजित योजनालाई पूरा गर्न उसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले निर्वाचनलाई मोहरा बनाएको बताए । ‘सत्ताकब्जा गर्ने माओवादी नीतिअनुसार निर्वाचनको घोषणा गरेको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनलाई माओवादीले सत्ताकब्जाका लागि मोहरा मात्र बनाएको हो ।’
अन्य दलहरू समेतको सहभागितामा मंगलबार २ बजे पुन: बस्ने बैठकले निर्वाचनको संयुक्त विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने नेताहरूले बताएका छन् । बैठकपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले राजनीतिक सहमतिलाई निषेध गरेर एकलौटी रूपमा सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक पद्धति भएको बताए । त्यस कदमविरुद्ध सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्ति एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्यहरू गोपालमान श्रेष्ठ, डा. रामशरण महत, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डा. शेखर कोइराला सहभागी थिए । यस्तै एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्षद्वय वामदेव गौतम र विद्या भण्डारी, महासचिव ईश्वर पोखरेल, नेता केपी ओली थिए । यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेकपा (माले) का महासचिव सिपी मैनाली, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपालका महासचिव भूमिराज निरौला एवं नव नेपाल निर्माण पार्टीका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडलगायत नेताहरू बैठकमा सहभागी थिए ।
निर्वाचनको घोषणाले विधिको शासन र संवैधानिक प्रक्रियामाथि आघात पुग्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संविधानसभा भंग नियोजित : कांग्रेस
काठमाडौं : कांग्रेसले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ७ मंसिरका लागि घोषणा गरेको संविधानसभा निर्वाचन असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले संविधानसभा नियोजित रूपमा भंग गरेको उसले दाबी गरेको छ ।
सभापति सुशील कोइरालाको निवास महाराजगन्जमा सोमबार बिहान बसेको पार्टीका पदाधिकारी तथा राजधानीमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागसमेत गरेको छ । केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सहमतिको सरकारले मात्र निर्वाचन गराउन सक्ने उल्लेख गर्दै राजनीतिक सहमति र संवैधानिक आधारविना प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति तोकेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।
बैठकले संविधानसभा भंग भइसकेको र कुनै पनि जननिर्वाचित निकाय नभएकाले निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार नभएको जनाएको छ । ‘काम चलाउ सरकारलाई निर्वाचन घोषणा गर्ने वैधानिक अधिकार छैन,’ केसीले भने, ‘माओवादीले नियोजित रूपबाट संविधानसभाको अवसान गराएको छ ।’
यसैबीच, मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक मंगलबार बिहान ८ बजे केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने भएको छ । भ्रातृ संगठन विघटनपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गर्दै आएको वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षको बैठक पनि बिहान नै बोलाइएको छ । संस्थापन पक्षको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाइएका बेला देउवा पक्षको बैठक पनि बिहान ८ बजे देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बोलाइएको हो । (सौस)
सहमतिका आधारमा चुनाव : एमाले
काठमाडौं : नेकपा (एमाले)ले दलहरूको सहमतिका आधारमा सरकार गठन गरी ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जान तयार रहेको जनाएको छ । कानुन व्यवसायीसँगको परामर्शपछि सोमबार बसेको स्थायी समितिको बैठकले माओवादी नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक र राजनीतिक औचित्य गुमाइसकेकाले तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।
‘संवैधानिक बाटोबाटै नयाँ जनादेशमा जाने उपयुक्त बाटो रहँदारहँदै मुलुकलाई संकटतर्फ अघि बढाउने माओवादी नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा आफ्नो औचित्य गुमाइसकेको छ । त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि अविलम्ब प्रक्रिया अघि बढाउन हामी जोडदार माग गर्दछौँ,’ बैठकपछि अध्यक्ष झलनाथ खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘संविधानसभा भंग भइसकेको स्थितिमा संविधान निर्माणको कामलाई पूर्णता दिन सहमतिका आधारमा ताजा जनादेशमा जान तत्पर रहेको कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।’
विवादित विषयलाई रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले टुंगो लगाएर संविधान जारी गर्न र संवैधानिक संकटबाट बचाउन गरेको प्रयासलाई समेत उपेक्षा गर्दै माओवादी नेतृत्वको सरकारले एकलौटी रूपमा संविधानसभा भंग गर्ने र नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्ने असंवैधानिक काम गरेको भन्दै एमालेले त्यसको भत्र्सना गरेको छ । ‘संविधानका विवादित विषयमा सहमति कायम गरी संविधान जारी गर्ने हाम्रो पहलअनुरूप हामी पाँचबुँदे सहमतिका आधारमा एमाओवादीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी भएका थियौँ,’ खनालको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको एमाओवादी सहमतिबाट पछि हट्नाले संविधान निर्माणको प्रयास अवरुद्ध बन्न पुग्यो ।’ (सौस)
प्रतिक्रिया