खोजखबर

संविधानसभा : चुनावदेखि विघटनसम्म

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ १५ गते २:११ मा प्रकाशित

.    निकै रस्साकस्सीपछि तत्कालीन सात दल संविधानसभाको चुनाव गर्न सहमत भए । २८ चैत ०६४ मा भएको चुनावमा तत्कालीन माओवादी (अहिलेको एकीकृत माओवादी) सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो स्थानमा आए भने मधेसकेन्द्रित दलहरू चौथो शक्तिका रूपमा उदाए ।
.   चुनावको झन्डै दुई महिनापछि १४ जेठ ०६५ मा ६ सय एक सभासद्ले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए ।
.  १५ जेठ ०६५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो । गणतन्त्र घोषणा गर्ने समयमा पनि दलहरूबीच रस्साकस्सी नै चल्यो । दिउँसो बोलाइएको बैठक मध्यरात मात्रै सुरु भयो र गणतन्त्र घोषणा गरियो ।
.    सुरुदेखि नै संविधानसभाको गति कछुवातालको देखियो । विषयगत र प्रक्रियागत गरी १४ वटा समिति गठन गर्न साढे ६ महिना लाग्यो । ती समितिका सभापति चयन गर्दा थप समय लम्बियो । प्रमुख दलहरूले अधिकांश समय संविधान निर्माणभन्दा पनि सत्ताकेन्द्रित
राजनीतिमा खर्चिए ।
.    नयाँ संविधानका लागि सुझाव संकलन गर्न संभासदहरू ४० टोली बनाएर देशैभर पुगे । प्रश्नावली नै बनाएर दुई सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका सभासद्हरूले संकलन गरेका सुझावलाई अध्ययन गरेर सबै विषयगत समितिले आ–आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरे ।
.  विषयगत समितिका प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा छलफल भयो ।
.  दुई वर्षका लागि गठन गरिएको संविधानसभाको कार्यकाल झन्डै कामै नगरी सकियो । त्यस अवधिमा दलहरूले नयाँ संविधानका महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नसमेत भ्याएनन् । म्याद थप गर्ने/नगर्ने विषयमा प्रमुख दलहरूबीच विवाद भयो । १४ जेठ ०६७ को मध्यरात संविधानसभाको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गर्दै अन्तरिम संविधान संशोधन गरियो ।
.    संविधानको भावना र मर्मविपरीत एक वर्ष म्याद थप गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । तर, ११ वैशाख ०६८ मा सर्वोच्चले आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार म्याद थप गरिएको फैसला सुनायो ।
.  विषयगत समितिका प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा छलफल भयो । विषयगत समितिका प्रतिवेदनमा बाझेका, दोहोरिएका र छुटेका विषय मिलाउन अध्ययन समिति गठन गरेर काम गरियो । समितिको सुझावसमेतका आधारमा विवादित समितिका प्रतिवेदन संविधानसभाले पारित गर्‍यो ।
.   थप एक वर्ष पनि संविधानसभाका लागि उपलब्धिमूलक हुन सकेन । दलहरू आ–आफ्नै अडान र विवादमा अल्झिरहे । १४ जेठ ०६८ मा तीन महिनाका लागि संविधानसभाको म्याद दोस्रोपटक थप गर्ने निर्णय गरियो र सोहीअनुसार अन्तरिम संविधान संशोधन गरियो ।
.   म्याद थपविरुद्ध फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भयो । त्यसमा पनि सर्वोच्चले ११ भदौ ०६८ मा फैसला सुनाउँदै म्याद थप ठीकै भएको
निर्णय सुनायो ।
.   दोस्रोपटक थपिएको अवधिमा पनि दलहरूले संविधान निर्माणतिर चासो देखाएनन्, आपसी विवादमै रुमल्लिए । फलत: तीन महिनाको अवधि पनि त्यसै सकियो । १४ भदौ ०६८ मा तीन महिनाका लागि संविधानसभाको कार्यकाल तेस्रोपटक थपियो ।
.    पटक–पटक म्याद थप्दै जाँदा संविधानसभा र सभासद्हरूप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गयो । सर्वोच्चमा मुद्दा परिरहे । ९ मंसिर ०६८ मा सर्वोच्चले अब ६ महिनाभन्दा धेरै म्याद थप्न नपाइने फैसला सुनायो ।
.   दुई वर्षको संविधानसभालाई साढे तीन वर्षको बनाउँदा पनि दलहरूले जनतालाई नयाँ संविधान दिने संकेत देखिएन । तेस्रोपटक थपिएको समयावधि पनि कामै नगरेर बित्यो । १४ मंसिर ०६८ मा संविधानसभाको कार्यकाल ६ महिनाका लागि थप गर्ने निर्णय गर्दै दलहरूले अन्तरिम संविधान संशोधन गरे ।
.   २ पुस ०६८ मा सरकार र व्यवस्थापिका–संसद्का तर्फबाट परेको फैसला पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चले ठरपिठ गर्‍यो । त्यसविरुद्ध पनि सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले १३ माघ ०६८ मा सर्वोच्चमा निवेदन दिए । त्यस्तै, १५ माघमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि निवेदन दिए । तर, सर्वोच्चले गत १५ चैतमा दरपीठ सदर गरिदिएपछि म्याद थपको कानुनी बाटो बन्द भयो ।
.   पटक–पटक थपेर संविधानसभाको कार्यकाल चार वर्षको पुर्‍याइँदा पनि दलहरू संविधान निर्माणमा सक्रिय भएनन्, सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमै व्यस्त देखिए । फलत: चौथोपटक थपिएको ६ महिनाको अवधिमा पनि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुने सम्भावना क्षीण बन्दै गयो । सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गर्दै सरकारले ९ जेठमा संविधानसभाको कार्यकाल फेरि ६ महिना थप्ने निर्णय गरेर व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा अन्तरिम संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरायो ।
.    कानुनी शासनको धज्जी उडाउँदै सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध न्यायालयमा रिट पर्नु स्वाभाविक थियो । सर्वोच्चले पनि ११ जेठ ०६९ मा म्याद थपको प्रस्तावविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । उसले प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीलाई सात दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन पनि
निर्देशन दियो ।
.    संविधानसभाको अन्तिम समयमा आएर प्रमुख दलहरू आ–आफ्नै हठ र अडान देखाउन थाले । उनीहरू सत्तालाई संविधान निर्माणको बार्गेनिङ प्वाइन्ट बनाउन थाले । सहमति खोज्नुपर्ने टेबुलमा शीर्ष नेताहरू आफ्ना दलीय अडान देखाएर बसेपछि १४ जेठ ०६८ को मध्यरात संविधानसभाको घाँटी निमोठियो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय