खोजखबर

बनेन संविधान डुब्यो संविधानसभा

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ १५ गते २:१८ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १५ जेठ । प्रमुख दलहरूको हठ र गैरजिम्मेवारीपनका कारण अन्तत: नयाँ संविधान जारी नगरीकनै चार वर्ष पुरानो संविधानसभा भंग भएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एकतर्फी रूपमा ७ मंसिरमा नयाँ संविधानसभा चुनावको घोषणा गरेका छन् ।
राज्य पुन:संरचनामा अन्तिम समयसम्म माओवादी–मधेसवादी तथा कांग्रेस–एमालेबीच कुरा नमिल्दा संविधानविनै संविधानसभाको अवसान भएको हो । यसले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पाउने नेपाली जनताको ६० वर्षदेखिको चाहनामाथि कुठाराघात भएको छ ।
संविधानसभा विघटन भएपछि प्रमुख दलहरूबीचको दूरी थप बढेको छ, जसले प्रस्ट संकेत गरेको छ, भावी अनिश्चयको । संविधानसभाको चुनाव गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयपछि सत्ता साझेदार एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दलहरू सरकारबाट फिर्ता भएका छन् ।
चुनाव गर्ने सरकारको निर्णयलाई कांग्रेस र एमालेले ‘असंवैधानिक षड्यन्त्र र बेइमानी’ भएको बताएका छन् । उनीहरूसहितका दलहरू सरकारको निर्णयविरुद्ध आइतबार मध्यराति राष्ट्रपतिसमक्ष गएका थिए । सरकारको निर्णय अन्तरिम संविधानविपरीत भएको दाबी उनीहरूको छ ।
आइतबार राति १२ बजे संविधानसभा विघटन हुँदा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू भने अबका दिनमा गर्न सकिने चलखेलको लेखाजोखा गर्नमा व्यस्त थिए । माओवादी र मधेसी मोर्चाले सरकार र सडकमा कब्जा गरेर नयाँ चुनावमा जाने रणनीति बनाएका छन् भने कांग्रेस–एमालेलगायत दलले माओवादीले सत्ता कब्जा गर्न खोजेको भन्दै सरकारी निर्णयको राजनीतिक ढंगले प्रतिरोध गर्ने बताएका छन् ।
कांग्रेस–एमालेलगायत दलले राति संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै असंवैधानिक ढंगले निर्वाचन घोषणा गरेर माओवादीले सत्ता कब्जा गर्न खोजेको दाबी गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको यस्तो कार्यबाट विश्वमै अनुपम रूपमा रहेको समावेशी र समानुपातिक संविधानसभा भंग भएको छ । प्रधानमन्त्री जननिर्वाचित संविधानसभा भंग गरी निरंकुश किसिमले सत्ताकब्जा गर्ने दुराशयका साथ उद्यत रहेको स्पष्ट भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक फोरमका नेता शरत्सिंह भण्डारीको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर रहेको छ ।
२८ चैत ०६४ मा संविधानसभाको चुनाव भएको थियो । दुई वर्षका लागि गठन गरिएको संविधानसभाको म्याद चारपटक थप गरेर चार वर्ष पुर्‍याइएको थियो । चौथोपटक थपिएको ६ महिनाको कार्यकाल संविधानसभाको बैठक नै नबसी आइतबार राति सकिएको छ । विवादित विषयमा बैठकका लागि बिहानदेखि बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवन पुगेका सभासद् राति निरास भएर घर फर्केका छन् ।
राज्य पुन:संरचनाबारे सहमति हुन नसकेपछि दलहरूले विकल्पबारे छलफल थालेका थिए । तर, त्यो छलफल पनि निष्कर्षमा नपुग्दै माओवादी स्थायी समितिको बैठकले संविधासभाको नयाँ चुनाव घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एमाले, राप्रपा, परिवार दललगायत मन्त्रीले चुनावमा जाने निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए ।
नयाँ संविधान पाउने जनताको चाहना पूरा नगरीकनै संविधानसभा विघटन भएको भन्दै संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले दु:ख व्यक्त गरे । ‘जनचाहनाअनुसार संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान जारी गर्न सकिएन, यसमा म निकै दु:खी छु,’ संविधानसभा विघटन भएपछि मध्यराति अध्यक्ष नेम्वाङले पत्रकारसित भने ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई आफूले संवैधानिक ढंगले अगाडि बढ्न पटक–पटक सुझाउँदा पनि बेवास्ता गरिएको उनले बताए । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नरहँदा निरंकुशता हावी हुने उनको भनाइ छ । ‘जननिर्वाचित संस्था नहुँदा निरंकुशतावादीहरू फल्ने, फुल्ने हुन्छन् भन्ने विगतले देखाइसकेको छ । अब पनि दलहरूले संयम र धैर्यका साथ मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ,’ अध्यक्ष नेम्वाङले भने ।
सहमतिका लागि दलहरूबीच सिंहदरबारमा भएको अन्तिम छलफलपछि एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभा जोगाउन नसकेको भन्दै खिन्नता व्यक्त गरे । ‘संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउन निकै पहल गर्‍यौँ तर सकिएन । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्न पनि नसक्ने र संविधानसभा जोगाउन पनि नसक्ने भयौँ,’ उनले पत्रकारसित भने ।
प्रमुख दलहरूबीच राज्य पुन:संरचनाका विषयमा मात्रै सहमति जुट्न बाँकी रहेको थियो । माओवादी–मोर्चा एकल जातीय पहिचानका आधारमा १० वा १४ प्रदेश बनाउनुपर्ने अडानमा थिए भने कांग्रेस–एमालेले जातीय पहिचान मान्न नसकिने अड्डी कसेका थिए । अन्तत: यही विवादले संविधानसभाको घाँटी निमोठ्यो र जनताको संविधान पाउने चाहना अपूरै रह्यो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय