कार्यान्वयन भएन सहकारी मापदण्ड

काठमाडौं, १४ जेठ । सहकारी संघ/संस्थालाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्नका लागि जारी सहकारी मापदण्ड कार्यान्वयन भएको छैन ।
सहकारी विभागले १ वैशाख ०६८ मा सहकारी संघ/संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको हो तर त्यसको कार्यान्वय अझसम्म पनि हुन सकेको छैन ।
मापदण्डमा एक व्यक्ति एक पद, अन्तरसहकारी लगानी, कार्यालय, संस्थाको बोर्ड, विज्ञापन, सदस्य वडापत्र, मासिक विवरण, कार्यक्षेत्र, संघको सदस्यता बुँदाहरूको अधिकांश सहकारी संघ/संस्थाले अटेर गरेका छन् ।
सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र सिद्धान्त अनुशरण गर्दै देशको आर्थिक विकासमा सरकार तथा निजी क्षेत्र सरहको भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम बन्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले मापदण्ड जारी गरेको सहकारी विभागले बताउँदै आएको छ । ग्रामीण भेगका सहकारी संस्थाले मापदण्डको पूर्ण पालना गरेको भए पनि सहरी क्षेत्रका सहकारी मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेका छन् । यस कुरालाई सरकारी निकायले पनि स्विकारेको छ ।
सहकारी अनुगमन तथा मापदण्ड पालना भएको छ/छैन भनेर अनुगमन गर्नका लागि दक्ष जनशक्तिको कमी रहेको सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार उपेन्द्र ढुङ्गाना बताउँछन् । ‘सहकारी मापदण्ड सहरी क्षेत्रका सहकारीले पूर्ण रूपमा पालना गरेका छैनन्,’ उपरजिस्ट्रार ढुङ्गानाले भने, ‘ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीले भने पालना गरेका छन् । सहकारी मापदण्ड कडा छ,’ उनले भने, ‘तर ऐन भने कमजोर छ ।’ सहकारी संस्था स्वायत्त संस्था भएका कारण आफैं मापदण्डअनुसार चल्नु पर्ने उनको  जिकिर छ ।
मापदण्ड पालना नगरेको सूचना आएमा सहकारी संस्थालाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने उनले बताए । सहकारी ऐन धेरै पुरानो भएका कारण विभिन्न कारबाहीमा समस्या आएको र सापेक्ष परिवर्तन हुन आवश्यक रहेको ढुङ्गाना बताउँछन् । जारी मापदण्ड कार्यान्वय गर्नुको सट्टा विरोधसमेत भएको छ । मापदण्डमा उल्लेखित बुँदा सहकारी ऐनविपरीत आफूहरूलाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबले आएको भन्दै सहकारी सञ्चालकहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।
सहरी क्षेत्रका सहकारीका लागि मापदण्डमा भएका व्यवस्था अव्यवहारिक भएको जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष माधव दुलालले बताए । मापदण्डमा कार्यक्षेत्र कडाइ, अन्तरसहकारी लगानी, एक व्यक्ति एक पद, खराब कर्जाको व्यवस्थापनजस्ता बुँदा सच्याउनु पर्ने माग गरेको उनले बताए । अनुगमनमा सहकारी संस्थाहरूले सहकारी ऐन नियम र मापदण्डविपरीत कारोबार गरेको पाइएको सहकारी विभागले जनाएको छ ।
सहकारीले ऋण लगानी गर्दा धेरै सेवाशुल्क लिने गरेको, संस्थाका सञ्चालकले सदस्यहरूको निक्षेप आफ्नो निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने गरेको, कायक्षेत्रबाहिर कारोबार र सदस्यबाहिर कारोबार गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ । विभागले सहकारी संघ/संस्थालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सहकारीसम्बन्धी मापदण्ड ०६५ लाई परिमार्जन गरी  ०६८ जारी गरेको थियो । मुलुकभर करिब २४ हजार प्रारम्भिक सहकारी संस्था स्थापना भई सञ्चालनमा छन् । आवश्यक भन्दा बढी संस्था स्थापना भएका र यसलाई मर्जर अभियानमा लैजान आवश्यक रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।