मत-विमत

जातीय समस्या : भ्रम र उक्साहट

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ १४ गते २:०६ मा प्रकाशित

नेपाली समाजमा हुँदै नभएको साम्प्रदायिक भेदभावको कथा लेख्न, नेपालको आदिवासी र जनजाति आन्दोलनका बीचको भिन्नतालाई गन्जागोल बनाउन, समस्याको वास्तविकतालाई ढाकछोप गरेर नक्कली कुराहरू प्रवाहित गर्न विभिन्न हतकण्डा अपनाइँदै छन् । आदिवासी, जनजाति तथा उत्पीडित वर्गमाथि अत्याचार गर्दै आएको तराईको अभिजात वर्गलाई ‘उत्पीडित’ देखाएर दिल्लीको हात बलियो बनाउनका लागि यतिबेला सबै प्रकारका प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरू एकजुट भएर लागेका छन् । यो षड्यन्त्रलाई समयमै पर्दाफास गर्न जरुरी छ । नेपालका सबै समुदायले बुझ्नैपर्ने ऐतिहासिक तथ्य के हो भने यहाँ कुनै समुदायविशेष शासक जाति र बाँकी शासित जाति रहेको कुरा वास्तविक होइन । सिंगो खस समुदायले यहाँका जनजातिहरूमाथि समुदायगत रूपमा उत्पीडन गर्दै आएको छ भन्ने साम्राज्यवादी कथा पनि सोह्रैआना झुट हो । नेपालमा जातीय उत्पीडन रहेको कुरा
सत्य हो । तर, यस्तो उत्पीडन भारतीय विस्तारवादको दलालका रूपमा रहेको पहाड र तराईको हिन्दू आर्यवादी जमिनदार तथा
दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको तप्काले गर्दै आएको छ ।
दलित समुदायमाथि ‘अछूत’को दुव्र्यवहार र थारू समुदायलाई बँधुवा दासका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको सामाजिक परिवेशबाहेक यहाँका अरू सबै प्रकारका जातीय उत्पीडन राज्यको संरचनासँग जोडिएको समस्या हो न कि कुनै समुदायसँग । यो शासक वर्गीय जातीयताले निम्त्याएको समस्या हो । शासकवर्गले आफ्नो सुरक्षाकवचका रूपमा कुनै समुदाय विशेषको धर्म–संस्कृतिलाई उपयोग गर्नु एउटा कुरा हो तर सो समुदायसँग जोडिएको जनताको समग्र पंक्तिले अर्को समुदायमाथि अत्याचार गर्दै आएको छ भन्नु अर्कै कुरा हो । नेपालमा पहिलो कुरा सत्य हो भने दोस्रो असत्य । समस्याको यो द्वन्द्वात्मकतालाई बुझ्न नसक्दासम्म आदिवासी, जनजाति वा वर्गीय कुनै पनि आन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्न सम्भव छैन । यो ऐतिहासिक तथ्यलाई भ्रामक बनाउन खोज्नेहरूमा शासक वर्ग र केही डलरवादी जनजाति ‘विद्वान्’हरू रहेका छन् । आदिवासी, जनजाति, भाषाभाषी तथा क्षेत्रहरूको आन्दोलन र कथित मधेसको मागका बीचमा कुनै न्यायसंगत सम्बन्ध छैन । तराई वा पहाडका आदिवासी, जनजातिहरू र तराईका मैथिली, भोजपुरी, कोच, थारूजस्ता सभ्यता, संस्कृति एवं कर्णालीजस्ता क्षेत्रीय आन्दोलनहरू राज्यमा समान अधिकार र अपनत्वका लागि उठेका हुन् । जबकि कथित मधेसको कार्ड दिल्लीले तराईको नेपाली जनजीवनलाई भारतीयकरण गरेर यसलाई नेपालबाट अलग्याउनका लागि उत्तरपूर्वी श्रीलंकाको मोडेलका रूपमा उठाउन लगाएको हो । ‘मधेस’ कार्डको प्रमुख निशाना कोच, मैथिली, थारू, भोजपुरी समुदायहरू हुन् । यी समुदायको सामाजिक अस्तित्वलाई समाप्त नगरी कुनै आधारविनाको कथित मधेसलाई जबर्जस्ती
लाद्न सकिँदैन भन्ने कुरामा दिल्ली र त्यसका दलालहरू प्रस्ट छन् ।
आदिवासी र जनजातिहरूमाथि हुँदै आएको उत्पीडनका बीचको अन्तरलाई पनि ठीक ढंगले बुझ्न आवश्यक छ । आदिवासी आन्दोलनको समस्या जातीय नभएर वर्गीय हो । तसर्थ, यसको मुख्य मुद्दा जातीय पहिचान नभएर जमिन, वनजंगल, पानी र खानीमाथि जन्मसिद्ध अधिकारको प्रश्न हो । किनभने तराईलाई आवाद गर्ने यो तप्काको सबै जमिन लुटेर यसलाई स्वामित्व र स्रोतसाधनविहीन बनाइएको छ । आदिवासीलाई लुट्ने र बँधुवा श्रमिकका रूपमा प्रयोग गर्ने मामिलामा खस समुदाय मात्र होइन कि मधेसी र जनजातिहरूभित्रको अभिजातवर्गसमेत समान रूपमा संलग्न रहँदै आएको छ । त्यसकारण, आदिवासीहरूको आधारभूत समस्या भनेको जमिन तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथिको जन्मसिद्ध अधिकारको समस्या हो र यो खस, मधेसी र जनजाति सबै तप्कासँग जोडिएको छ । यसको राजनीतिक समस्या राज्यमा पहुँच र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो भने सामाजिक समस्या पहिचान हो । जनजाति आन्दोलनको समस्या योभन्दा नितान्त बेग्लै छ । जनजातिहरूमाथिको उत्पीडन राज्यद्वारा सिर्जित समस्या हो । यसका लागि यहाँको हिन्दूवादी शासकवर्ग (खस र मधेसी दुवै) र भारतीय विस्तारवाद जिम्मेवार छन् न कि खस समुदाय । यसको समस्या आदिवासीहरूको जस्तो जटिल छैन र यो समस्या राज्यमा पहुँच तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वसँग जोडिएको छ । हिन्दूत्वको सिकार हुनुका कारणले पहिचानको समस्याबाट पनि यो पीडित छ । तर, देशको मूल समस्याको सारतत्त्वलाई निचोडमा उल्लेख गर्ने हो भने पहाड र तराईका जनजाति, खसजाति र आदिवासीहरूको समुदायगत समस्याको प्रकृति एउटै हो । जनजाति र तराईका आदिवासीहरू (दुवै क्षेत्रका दलितहरू समेत) आन्तरिक नव–औपनिवेशिकताको सिकार भएका छन् भने खस समुदाय बाह्य नव–औपनिवेशिकताको सिकार भएको छ । वर्गीय रूपमा उत्पीडित हुनु सबैको साझा समस्या हो । त्यसैले सबैको समस्याको चरित्र नव–औपनिवेशिकता हो । नव–औपनिवेशिताको सिकार भएका पक्षहरू एकजुट नहुँदासम्म कोही स्वतन्त्र हुन सक्दैनन् । किनभने दुवै तप्काको समस्याको लहरो भारतीय विस्तारवाद र त्यसका दलालहरूको उत्पीडनसँग जोडिएको छ । आदिवासी, जनजाति आन्दोलनको पक्षमा खस समुदाय नजोडिई र जनजातिहरू भारतीय विस्तारवादविरुद्धको संघर्षमा नउत्रीकन अहिलेको समस्याको समाधान खोज्नु केवल दिग्भ्रम
मात्र हो भन्ने तथ्यलाई इतिहासले बारम्बार साबित गरिसकेको छ ।
नेपालको जनजाति र आदिवासी समुदायप्रति यहाँको शासकवर्ग नकारात्मक रहनुका पछाडि ठोस ऐतिहासिक कारणहरू छन् । पहिलो ऐतिहासिक कारण के हो भने यहाँको जनजाति तथा आदिवासी समुदाय गैरहिन्दू समुदाय हो । भारतसँगको सम्बन्धको मुख्य आधार बनाइएको हिन्दू धर्ममा आधारित संस्कृति र परम्पराले आदिवासी, जनजातिहरूको सामाजिक–सांस्कृतिक अस्तित्वलाई ठाडै इन्कार गर्छ । यो समुदायको उत्थानले हिन्दुत्वको आडमा कायम गरिएको नेपाल–भारतबीचको कथित विशेष सम्बन्धमा गम्भीर धक्का लाग्दछ । यसर्थ, पहाड र तराईको हिन्दू आर्य समुदायभित्रको अभिजातवर्गले जनजाति र आदिवासीहरूप्रति सधैँभरि वैरभाव राख्दै आएको छ । दोस्रो ऐतिहासिक कारण हो, जनजाति तथा आदिवासी समुदाय शासकवर्गका रूपमा संस्थागत हुन नसकेको तप्का हो । यसको उत्थानले हिन्दूत्वमा आधारित नव–औपनिवेशिक राज्य संरचनालाई कमजोर बनाउँछ । तेस्रो ऐतिहासिक कारण यो हो कि आफूलाई कथित मधेसीहरूको ‘विधाता’ बताउने तराईका केही जमिनदार तथा दलाल पुँजीपति वर्गझैँ, आदिवासी, जनजाति तप्का भारतबाट पैठारी गरिएको (नेपालमा नागरिकता किनेर बसेको) होइन । त्यसैले यो तप्का नेपालको देशभक्तिको मुख्य सामाजिक वर्ग आधार हो ।
चौथो कारण हो, तराईको कोच, मैथिली, थाम, र पहाडको किरात, नेवारजस्ता प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृतिहरूको विकासले देशभक्तिको मौलिक आधारलाई बलियो बनाउँछन् । दिल्ली र त्यसका दलालले लुकाउन खोजेको यो ऐतिहासिक तथ्य स्थापित हुनासाथ ‘मधेस’को दिल्ली कार्ड हल्लाउँदै आएका द्वैध नागरिक र खस समुुदायभित्र दिल्लीको सनातनी कर्मचारीका रूपमा काम गर्दै आएको अभिजातवर्गको सत्ता आधिपत्यमा तुरुन्त पहिरो जान सुरु गर्छ । पाँचौं ऐतिहासिक कारण हो, नेपालका आदिवासीहरूले यहाँको प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि स्थानीय बासिन्दाहरूको अधिकार हुनुपर्ने मुद्दा उठाएका छन्, जुन मुद्दा नेपालको पानी, खानीदेखि जंगल सबै लुटेर खाएको भारतीय विस्तारवाद र त्यसका कमिसन एजेन्टहरूका लागि महाभूकम्पभन्दा पनि ठूलो खतराको संकेत हो ।
आदिवासी, जनजाति आन्दोलनमा केही गलत कुरा र भ्रमहरू अवश्य छन् । जनजाति समुदायका केही डलरवादी तत्त्वले राज्य र भारतीय विस्तारवादको साँठगाँठमा हुँदै आएको उत्पीडनलाई खस समुदायसँग जोडेर भ्रम सिर्जना गर्ने र आफ्नो दुनो सोझो पार्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । ‘मधेसी’को नाममा उदाएका द्वैध नागरिकहरू र खसभित्रका विदेशी दलालहरूको प्रयासको सारतत्त्व पनि यही हो । तर, सबैलाई याद रहोस् कि नेपालको आदिवासी, जनजाति तप्का कुनै पनि अर्थमा विखण्डनकारी होइन । विखण्डनकारी त ती भारतीय दलालहरू हुन्, जसले कालापानी, सुस्तालगायत ६ दर्जन ठाउँमा भारतद्वारा अतिक्रमित भू–भागबारे एकशब्द बोल्दैनन्, जसले संविधानसभाभित्र तराई टुक्रयाउने धम्की दिने भारतीय एजेन्टलाई मन्त्रीमा आसिन गराएर सम्मान गरेका छन् । देशद्रोही तत्त्वहरू ती हुन्, जसले मेचीदेखि महाकालीसम्मका नदी र खोला, जडिबुटी, खानी, उद्योगधन्दा आदि भारतीय विस्तारवादको हातमा सुुम्पेर देशलाई पराधीन एवं जर्जर बनाएका छन् । देशको जनशक्तिलाई रोजगारीका नाममा विदेश पलायन हुन बाध्य बनाएर यहाँ भारतीय विस्तारवादको लुटको साम्राज्य खडागर्ने अपराधीहरू कुनै पनि अर्थमा देशभक्त हुन सक्दैनन् । तर, आदिवासी, जनजातिका केही नेताले वास्तविकतालाई पूरै उपेक्षा गरेर जसरी सिंगो खस समुदायको विरोधमा विष वमन गर्ने काम गरिरहेका छन् यसबाट उनीहरूले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न त सक्ने छैनन् नै बरु खस समुदायको ठूलो तप्काले आदिवासी, जनजाति आन्दोलनलाई दिँदै आएको साथ र समर्थन पनि गुमाउने छन् । देशका सबै समुदायसँग एकजुट भएर अगाडि नबढ्ने हो भने आदिवासी, जनजाति आन्दोलन भारतीय विस्तारवाद र त्यसका दलालको उपयोगवादी षड्यन्त्रको सिकार भएर समाप्त हुनेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय