शरतसिंह भण्डारी मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का नेता हुन् । अहिले उनी उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको बृहत् मधेसी मोर्चामा सक्रिय छन् । उनी मोर्चाको डिजाइनर पनि हुन् । मोर्चाले अहिले विभिन्न दलमा रहेका मधेसवादी सभासद् र नेताहरूलाई संगठित गरी आन्दोलन सुरु गरेको छ । गच्छदार नेतृत्वको मधेसी मोर्चाले सरकारमा रहेर चारबँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउन नसक्ने स्थिति रहने हो भने मोर्चा पहिले नै सरकारबाट बाहिरिनुपथ्र्यो भन्ने उनको धारणा छ । संविधान बनेन भने यसको दोषी तीन ठूला राजनीतिक दल र सरकारमा रहेको मधेसी मोर्चाले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनी बताउँछन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग सौर्य प्रतिनिधि भुवन शर्माले गरेको कुराकानी :
१४ जेठभित्र संघीयतासहितको संविधान आउने सम्भावना कत्तिको छ ?
तीन दलहरू इमानदारपूर्वक काम गर्ने हो भने अझै पनि १४ जेठभित्र संविधान आउने सम्भावना छ । संघीयतासहितको संविधान आउनुपर्छ । संघीयतासहितको संविधान आएन भने त्यो संविधान नै होइन, त्यसलाई हामी संविधान मान्दैनौँ ।
प्रदेशको संख्या अहिले तोक्ने तर नामकरण र सीमांकन पछि गर्ने गरी संविधान आउन सक्ने सम्भावना छ कि छैन ?
राज्य पुन:संरचना समिति र राज्य पुन:संरचना आयोगले जसरी प्रतिवेदन दिएको छ, त्यही प्रतिवेदनको आधारमा स्वायत्त मधेस प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यो आधारभन्दा बाहिर गएर संविधान बनाइयो भने त्यो संविधान हाम्रा लागि अमान्य हुन्छ । हामी त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनाँ ।
प्रदेशको नामकरण एकल जातीय पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने नै हो, तपाईंहरूको यो अडान सम्भव छ त ?
हाम्रो भनाइ जातीय पहिचान र समाथ्र्यको आधारमा प्रदेशको बाँडफाँड र नामकरण हुनुपर्छ भन्ने हो । मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू सबै समुदायले जुन आधारमा संविधानको माग गरेका छन्, त्यो आधारमा संविधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
तपाईंहरूको मागमा कतिवटा प्रदेश हुनुपर्छ ?
कति प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मागभन्दा पनि राज्य पुन:संरचना आयोग र राज्य पुन:संरचना समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेशको बाँडफाँड हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
स्वायत्त मधेस प्रदेशमा तपाईंहरूको अडान अझै पनि कायमै छ ?
स्वायत्त मधेसप्रति अझै पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ । विगतमा हामीसँग गरिएका सम्झौता र अन्तरिम संविधानमै यस विषयमा उल्लेख छ । यही कारण अझै पनि हामी स्वायत्त मधेसकै पक्षमा छौँ । राज्यले यो कुरालाई स्वीकार गरिसकेको हुनाले यसलाई व्यवहारमा लागू गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
जस्तो कि कांग्रेस, एमालेले भनेजस्तो बहुपहिचानको आधारमा प्रदेशको बाँडफाँड र नामकरण हुन सक्दैन त ?
कांग्रेस र एमाले सम्मिलित राज्य पुन:संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई समेत उनीहरू आफैँले स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति छैन भने यो उनीहरूको लिँडेढिपी मात्र हो । राज्य पुन:संरचना आयोगले दिएको १४ या १० प्रदेशको सिद्धान्त कांग्रेस र एमाले आफैँले तोकेको सिद्धान्त हो । उनीहरू त्यो प्रतिवेदन किन स्वीकार गर्न सक्दैनन् ?
१४ जेठमा संविधान आएन भने के हुन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
१४ जेठभित्र संविधान आएन भने देशमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ । यदि स्वायत्त मधेस प्रदेशसहितको संघीय संविधान आएन भने हामी नयाँ चुनावमा पनि जान तयार छाँ भनेर हामीले भनिसकेका छाँ । त्यतिखेर नयाँ चुनावको घोषणा हुनुपर्छ ।
संविधानसभा विघटन भएपछि व्यवस्थापिका–संसद् रहन्छ कि रहँदैन ?
संविधानसभा नरहेपछि स्वाभाविक रूपमा संविधानसभाले गरेको व्यवस्था व्यवस्थापिका–संसद् पनि रहँदैन । संविधानसभा नै नरहेपछि र नयाँ संविधान नै जारी नभएको अवस्थामा मुलुक ठूलो रिक्तताको अवस्थामा जान्छ । त्यतिखेर चुनावी सरकार बनाएर हामी चुनावमा जानुपर्छ ।
संविधान बनेन भने यसको दोषी कसलाई देख्नुहुन्छ ?
यदि १४ जेठमा संविधान बनेन भने त्यतिखेर समयमा संविधान निर्माण गर्ने म्यान्डेटलाई कुल्चेर संविधान नबनाउने खेलमा लागेका तीन ठूला राजनीतिक दल यसमा प्रमुख जिम्मेवार हुनेछन् । यसैगरी तीन दललाई सहयोग गर्ने मधेसी मोर्चाले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
तर, सरकारमा त तपाईंहरूको पार्टी पनि छ नि ?
सरकारमा मेरो पार्टीको नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँ पनि यो दोषबाट पन्छिन सक्नुहुन्न । संविधान बनेन भने उहाँहरूले यो दोष लिनै पर्छ । जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको कुरा हो, चैत महिनाको पहिलो हप्तामा बसेको हाम्रो संसदीय दलको बैठकले चैत मसान्तभित्र स्वायत्त मधेस प्रदेशसहितको संघीय संविधान आउन सक्ने स्थिति नरहने हो भने हाम्रो पार्टीले कठोर निर्णय गर्नेछ भनेर निर्णय गरेको थियो । त्यतिखेर हामीले सरकार छाड्ने मात्र होइन, अरू कठोर निर्णय पनि लिने सक्ने भनेर निर्णय गरेका थियौँ । त्यसलाई पार्टी नेतृत्वले नमानेपछि संविधान नबनेको नैतिक जिम्मेवारी हाम्रो पार्टी नेतृत्वले पनि लिनै पर्छ ।
कांग्रेस सरकारबाट हट्यो, त्यसैगरी मोर्चा पनि सरकारबाट हट्नुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?
मोर्चा एउटा निश्चित आधारबाट सरकारमा सहभागी भएको थियो । चारबुँदे सहमतिको आधारमा मोर्चा सरकारमा जाने निर्णय गरेको थियो । चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन सक्ने स्थिति नआएपछि मोर्चा सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । समयसीमा तोकेर चारबुँदे सहमति गरिएको थियो । चारबुँदे सहमति पूरा नभए सरकारमा बस्नुको औचित्य सिद्धिन्छ भनेर हामीले पहिले नै निर्णय गरिसकेका थियौँ । आफैँले सयमसीमा तोकेर आफैँले गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुन सक्दैन भने मोर्चा सरकारमा बसिरहन कुनै नैतिक आधार नै रहँदैन । सरकार अहिले होइन, धेरै पहिले छाडिसक्नु पथ्र्यो । मोर्चा सरकारमा रहिरहनुको औचित्य भोलि मधेसमा मोर्चाले साबित गर्न सक्नुपर्छ । भोलि त्यो प्रश्न मधेसका जनताले उठाउने नै छन् ।
एमालेले राखेको आठ अथवा ११ प्रदेशको अडान हुन नसक्ने कारण के छ ?
एमालेले आठ, १० या ११ प्रदेशका कुरा कुन आधारमा भनेको छ ? एमाले संविधानसभाको प्रक्रियाभित्र छ र ऊ संविधानसभाभित्र छ भने संविधानसभाको वैधानिक समितिबाट स्विकारिएका दुईवटा आधारलाई एमालेले किन मान्दैन ? राज्य पुन:संरचना समितिले १४ र राज्य पुन:संरचना आयोगले दिएको १० प्रदेशको आधार आएको छ । योभन्दा फरक विचार कसैले गर्छ भने त्यो उसको पार्टीको धारणा मात्र हो, त्यो राष्ट्रिय धारणा हुन सक्दैन ।
प्रदेशको विषयमा देखिएका विवाद टुंग्याउन मतदान प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने तपाईंहरूको भनाइ हो ?
यसमा स्वाभाविक रूपमा दुईवटा कुरा हुन्छ । पहिलो कुरा सहमति कायम हुनुपर्यो । राष्ट्रिय सहमति कायम भए चुनावी प्रक्रियामा जानै पर्दैन, हामीले खोजेको पनि त्यही हो । यदि सहमति भएन भने चुनावी प्रक्रियामा जानुपर्छ । कांग्रेस, एमालेसहित तीन ठूला दलले जसरी ११ प्रदेशका कुरा ल्याए, यसको हामीले कडा विरोध गर्यौँ, संसद् अवरोध गर्यौँ । तीन दलको सहमतिलाई राष्ट्रिय सहमति मान्न सकिँदैन भनेर हामीले संसद् अवरोध गर्यौँ । त्यसबेला ११ प्रदेशको सहमति अन्तिम सहमति हुन सक्दैन, यसमा पुनर्विचार हुन सक्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई आश्वस्त बनाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि हामीले संसद् अवरोध हटाएका हौँ । अब फेरि ६, आठ या ११ प्रदेशको कुरा आएको छ, यो कुनै पार्टीको विचार होला । त्यसैले यो हामीलाई मान्य हुन सक्दैन ।
एकल जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेशको बाँडफाँड हुनुपर्छ भन्ने तपाईंहरूको अडानमा कति सभासद् हुनुहुन्छ ?
जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामी मतदानको प्रक्रियामा गयौँ भने हामीसँग कति सभासद् रहेछन् भन्ने कुरा त्यतिखेर थाहा होला, जब जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको बाँडफाँड गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विभिन्न पार्टीमा रहेका जनजाति, मधेसी, थारूलगायत समुदायका सभासद् एक ठाउँमा उभिनेछन् । त्यो स्थिति भएकाले भोलि हामी मतदानमा गयौँ भने पनि हाम्रो अडान दुईतिहाइबाट पास हुने अवस्था छ ।
भनेपछि दुईतिहाइबाट तपाईंहरूले आफ्नो अडान पास गराउनुहुन्छ त ?
चुनावी प्रक्रियामा गयौँ भने दुईतिहाइबाट पास हुने स्थति छ तर तीन ठूला दलका नेतृत्व यो प्रक्रियामा जान चाहँदैनन् । त्यसैले पनि हामी भन्छौँ कि अझै पनि समय छ, यो समयमा सहमतिको दस्ताबेज ल्याउन सकिन्छ । पार्टीहरू अझै पनि आ–आफ्नो अडानमा छन् । अब उनीहरूले आफ्नो अडानबाट पछि हटेर सबैको हित हुनेगरी, सबै जातजाति, समुदायलाई हामी सबैको संविधान हो भन्ने महसुस गराउने गरी संघीय संविधान ल्याउन सकिन्छ । मलाई विश्वास छ दलहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गरून् ।
प्रतिक्रिया