खोजखबर

म्याद थपको विपक्षमा अन्तरिम आदेश

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ ११ गते १२:३३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ११ जेठ । संविधानसभाको म्याद थपका सम्बन्धमा सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्ताव विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो उलंघन तर्फ उन्मुख भएको भन्दै सो निर्णय कार्यान्वनय नगर्न नगराउन सरकार, मन्त्रिपरिषद र संविधानसभाका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले संविधानसभाको म्याद थपको विषयलाई लिएर यस अघि दिएको विकल्पलाई कार्यान्वनय गर्नुको साटो सरकार म्याद गर्न लागेको भन्दै प्रधानन्यायाधिश रेग्मीले अदालतको फैसलाको उलंघन गर्न उदृत भएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरेका छन् ।

कानुन व्यवसायी कन्चन कृष्ण न्यौपाने,  भरतमणि जंगम र बालकृष्ण न्यौपाने तथा  राजकुमार राना, चन्द्रलाल श्रेष्ठ र जगदेव चौधरीले रिट दर्ता गराएका थिए ।

 

यसैवीच, सर्वोच्च अदालते मानहानी मुद्धामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र कानूनमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफका साथ उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले भट्टराई र सिटौलालाई यस्तो आदेश दिएको हो ।

 

सर्वोच्च अदालत, एकल इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
आदेश
रिट नं. ०६८–ध्इ–१०८५
अधिवक्ता राजकुमार राना समेत……………………………………………….. रिट निवेदक
विरुद्ध
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय समेत…………………………………….. विपक्षी
रिट नं. ०६८–ध्इ–१०८६
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने…………………………………………………. रिट निवेदक
विरुद्ध
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय  समेत…………………………………….. विपक्षी
रिट नं. ०६८–ध्इ–१०८७
भरतमणि जङ्गम समेत………………………………………………………….. रिट निवेदक
विरुद्ध
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय समेत…………………………………….. विपक्षी
विषयः उत्पे्रषण समेत ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु
नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले
वाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ
पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी
विपक्षीहरुलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित
जवाफ परेपछि वा अबधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नू ।द्द
साथै निवेदनमा अन्तरिम आदेश समेतको माग भएकोले सो सम्बन्धमा विचार गर्दा
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा दशौं संशोधन बाट धारा ६४ मा संशोधन गरी
संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप गरेको विषयमा पर्न आएको रिट नं.०६८–ध्क्–
००१४ को निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६८।८।९ मा अन्य कुराका अतिरिक्त
अन्तरिम संविधानको धारा ६४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको अवधि
ननाघने गरी अन्तिम पटकको लागि संविधान सभाले वास्तविक रुपमा जे जति समय
आवश्यक पर्छ यकिन गरी सोही अवधिभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न र
त्यसरी गर्न नसकिने भएमा तत्पश्चात वर्तमान संविधान सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त
हुने हँुदा सो अवधिभित्रै संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३
बमोजिम अर्को संविधान सभाको निर्वाचन वा संविधान बमोजिम अन्य उपयक्त प्रवन्ध
मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम कारवाही गर्न गराउन विपक्षी संविधानसभाका
अध्यक्ष तथा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाममा आदेश
जारी भएको देखिन्छ ।
उक्त आदेशले निर्देश गरे बमोजिम नै प्रत्यर्थीहरुबाट अन्तरिम संविधानमा एघारौं
संशोधन गरी संविधान सभाको कार्यकाल मिति २०६८।८।१४ बाट पुनः छ महिना बढाएको
देखिए तापनि सो अवधि समेत समाप्त हुने अवस्था रही संविधान निर्माणको कार्यले पर्णता
नपाउँदै संविधान सभाको कार्यकाल पुनः ३ महिना थप गर्नको लागि प्रत्यर्थी
मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६९।२।९ मा निर्णय गरी प्रत्यर्थी व्यवस्थापिका संसद
सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएकोभन्नेरिट निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइयो ।
यस अदालतबाट भएको उक्त आदेशको पुनरावलोकन गरी पाऊँ भनी प्रत्यर्थीहरुकै
तर्फबाट परेको पनरावलोकनको निवेदन यस अदालतबाट दरपीठ भैसकेको अवस्था हदा
संविधानको धारा ११६ बमोजिम अन्तिम भएको उक्त आदेश प्रत्यर्थीहरु लगायत सबैलाई
बाध्यकारी हुन्छ । साथै यस अदालतको उक्त आदेशले निर्देश गरेबमोजिम नै घ
प्रत्यर्थीहरुबाट अन्तरिम संविधानमा एघारौं संशोधन गरी संविधान सभाको कार्यकाल पुनः
छ महिना बढाएको देखिएको हुँदा प्रथमतः सो अवधि अर्थात मिति २०६९।२।१४ भित्रै
संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ । अपितु मिति २०६८।८।९ को उक्त आदेश
बमोजिम वर्तमान संविधान सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने उल्लिखित अवस्था
सम्ममा पनि संविधान निर्माणको कार्यले अझै पूर्णता नपाई सक्ने स्थिति भए सो आदेशले
निर्देश गरेका विकल्पहरुमध्येअर्को संविधान सभाको निर्वाचन, जनमत संग्रह वा संविधान
बमोजिम अन्य उपयुक्त प्रवन्धको सम्बन्धमा निकाश फुकाई प्रवन्ध मिलाउने तर्फ नलागी
यस अदालतबाट कुनै आदेश नै नभए जस्तो ठानी साविक बमोजिमकै संविधान
संशोधनको प्रक्रियाबाट संविधान सभाको कार्यकाल पनः ३ महिना थप गर्न निर्णय गरी
संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेको काम कारवाही यस अदालतबाट भएको आदेश तथा
संविधानको धारा ६४ र धारा ११६ समेतको अनुकूल देखिन आएन ।
यस अदालतबाट भएको अन्तिम आदेश तथा संविधानका उपरोक्त प्रावधान विपरित
संविधान सभाको म्याद थप्ने विषयमा प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६९।२।९ मा
गरिएको निर्णय प्रारम्भिक रुपमा नै त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलन समेतलाई
दृष्टिगत गर्दा सो निर्णय कार्यान्वयन नगरी पेश गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान,
२०६३ को तेह्रौं संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्नू भनी प्रत्यर्थी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र संविधान सभाका अध्यक्ष समेतका नाउँमा
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी
गरी दिएको छ । आदेशको जानकारी महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत यथाशीघ्र
विपक्षीहरुलाई गराउनू ।
प्रधान न्यायाधीश
ईतिसम्बत्२०६९ साल जेठ ११ गते रोज ५ शुभम्……. ……………………………… ।

 

सर्वोच्च अदालत, एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
आदेश
०६८–ब्ए–०४७९
विषयः– अदालतको अवहेलना ।
अधिवक्ता कमल प्रसाद इटनी –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– निवेदक
विरुद्ध
सम्माननीय प्रधानमन्त्री डा. श्री बाबुराम भट्टराई –––––––––––––––––––––––––––––––––– १
उपप्रधान तथा कानून, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री
श्री कृष्णप्रसाद सिटौला ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– १ विपक्षी
यसमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकीर समेत
सुनी निवेदन व्यहोरा अध्ययन गरी हेर्दा यस अदालतबाट मिति २०६८।८।९ मा जारी भएको
आदेशको अवज्ञा हुने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को १३ औ संशोधन विधयक दर्ता े
गर्ने मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६९।२।९ मा भएको निर्णय र सो निर्णय बमोजिम व्यवस्थापिका ्
संसद सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने कार्यबाट सर्वोच्च अदालतको अवहेलना भएकोले
अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२(३) तथा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७
बमोजिम अवहेलनामा सजाय गरी पाऊँ भन्ने समेतको निवेदन माग रहेको देखिन्छ ।
निवेदनमा उल्लेख गरिएको निवेदक भरतमणी जंगम समेत विरुद्ध राष्ट्रपतीको कार्यालय
समेत भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दशौं संशोधन बदर घोषित गरी पाऊँ भन्ने
रिट नं. ०६८–ध्क्–००१४ को मुद्दामा यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६८।८।९ मा
अन्तरिम संविधानको धारा ६४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको अवधि ननाघने ्
गरी अन्तिम पटकको लागि संविधान सभाले वास्तविक रुपमा जे जति समय आवश्यक पर्छ यकिन गरी सोही अवधिभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न र त्यसरी गर्न नसकिने भएमा
तत्पश्चात वर्तमान संविधान सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने हँुदा सो अबधिभित्रै संविधानको
धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधान सभाको निर्वाचन वा
संविधान बमोजिम अन्य उपयुक्त प्रवन्ध मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम कारवाही गर्न
गराउन आदेश जारी भएकोदेखिन्छ ।
उक्त आदेश बमोजिमको काम कारवाही गर्न गराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको नाममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत जानकारी पठाउने
व्यहोरा समेत आदेशको अन्तिम प्रकरणमा उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसबाट सो निर्णय
बमोजिमको काम गर्नु पर्ने दायित्व देशको प्रधानमन्त्रीमा रहेको र सो को जानकारी नलिन वा
नराख्न वा सो गर्न इन्कार गर्न समेत मिल्ने देखिँदैन । त्यसमा पनि उक्त आदेशको पुनरावलोकन
गरी हेरी पाऊँ भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री समेतका तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावलोकनको
निवेदन दरपिठ भैसकेको भन्ने देखिएबाट सो को जानकारी विपक्षीहरुलाई नभएको भनी मान्न
सकिने अवस्था देखिएन । अन्तरिम संविधानको धारा ११६(१) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले
दिएको आदेश र निर्णय सबैले पालना गर्न ुपर्नेछ भन्ने र उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा
सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको ब्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्दान्त नेपाल सरकार
तथा सबै अडडा अदालतले मान्नु पर्नेछ ् भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । अन्तरिम संविधान
बमोजिम गठन भएको संविधान सभा, मन्त्रिपरिषद् लगायतका सबै संवैधानिक संस्थाहरुसँग
संविधान र कानूनद्वारा बाँधिने संस्कार र पद्धतिको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । सो अनुसार उपरोक्त
उल्लिखित निर्णयको अक्षर र भावनाको कार्यान्वयन गर्ने अहम् जिम्मेवारी सुम्पेको प्रधानमन्त्री र
मन्त्रिपरिषद् जस्तो संस्थाले अदालतको निर्णयको अवज्ञा गर्ने वा उल्लंघन गर्ने वा सो हिसावले
कुनै कार्य गर्ने अपेक्षा किमार्थ गरिँदैन ।
उपरोक्त उल्लिखित मिति २०६८।८।९ को यस अदालतको आदेशको प्रकरण १८ मा
अन्तरिम संविधानको धारा ६४ आफैमा एउटा बि ँ शिष्ट ब्यवस्था भएकोले यो असंशोधनीय र
बाध्यात्मक हो भन्ने सम्बन्धमा पनि यस अदालतबाट स्पष्ट दृष्टिकोण अभिव्यक्त भै सकेको छ । साथै निर्णयको प्रकरण २० मा संविधान निर्माणको सम्बन्धमा विभिन्न विकल्प सहितको ब्यवस्था
गर्नसक्ने कुराहरु समेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।
उल्लिखित पृष्ठभूमिमा विपक्षी प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएको र मन्त्रिपरिषद ् बाट ्
अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा संशोधन गर्ने गरी तेह्रौं संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा
पेश गर्ने निर्णय गरेको तथा कानून मन्त्रीले विधेयक समेत दर्ता गर्ने कार्य गरेकोबाट यस
अदालतको मिति २०६८।८।९ को उपरोक्त निर्णयको अवज्ञा गरेको भनी किन भन्न नमिल्ने हो ?
सो कार्यबाट सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम अवहेलनाजन्य कार्य भएको हो
होइन ? सो गरेवापत विपक्षीहरुलाई उक्त कानून बमोजिम सजाय हुनपर्ने हो होइन ? आफ ु नो जो ्
भएको सबै व्यहोरा र प्रमाण सहित लिखित जवाफ लिई यो आदेश प्राप्त गरेको मितिले ७ (सात)
दिनभित्र स्वयं यस अदालतमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी
उपरोक्त बमोजिम भै आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु ।
न्यायाधीश
इति सम्वत्२०६९ साल जेठ ११ गते रोज ५ शुभम्–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय