संविधान बन्ने ग्यारेन्टी गर

सर्वोच्च अदालतको फैसला, जनताको भावना र मुलुकको आवश्यकतालाई पन्छाउँदै अन्तिम अवस्थामा आएर प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले संविधानसभाको म्याद थप्ने निर्णय गरेका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधानसभाको म्याद १४ भदौसम्म बढाउन अन्तरिम संविधानमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेपछि म्याद थपिने निश्चित भएको हो ।
१४ जेठमा तोकिएको चार वर्षे आयु समाप्त हुने भएपछि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलका नेताले सर्वोच्चको आशयलाई तोडमोड गर्दै र न्यायालयलाई समेत प्रभावमा पार्दै आफूखुसी निर्णय
गरेका हुन् ।
दलका नेता र सरकारको यो निर्णयले अदालतको अपहेलना मात्र गरेको छैन कानुनी राज्यको बचेखुचेको साख पनि समाप्त पारेको छ । यसले दल र नेताहरूप्रति रहेको जनविश्वास समाप्तप्राय: भएको छ भने थपिएको तीन महिनाको समयमा पनि संविधान नबनाउने कुत्सित मनशाय लुकेको शंका उत्पन्न गराएको छ । जति समय थपिए पनि यी नेताबाट संविधान बन्न सक्दैन भन्ने जनताको आशंका निवारण गर्ने कुनै कार्य गरेको देखिएन । विश्वासिला आधार तयार नगरी थपिएको समयमा संविधान लेखन कार्यमा उत्पन्न विवाद मिल्छन् भन्न संविधानविद् समेत हिचकिचाइरहेका छन् । जनताले संविधानसभाको आयु खोजेका थिएनन् । संविधान खोजेका थिए । गणतन्त्रात्मक नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानमा सुरक्षित हक अधिकार खोजेका थिए । तर, चार वर्षसम्म जनताको भावनामाथि खेलबाड गर्दै नेताले संविधानसभाका दिन कटाउने गरे भने अहिले आएर सर्वोच्चको निर्णयलाई समेत धज्जी उडाउँदै अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरे । यो आफैँमा लज्जाजनक हो । संविधानसभाको आयु बढाउन अन्तरिम संविधानको धारा ६४ को आपमानजनक ढंगले संशोधन गरिँदै छ । तर, यो धारा संशोधन गरेर तीन महिना आयु थपे पनि जबरजस्ती थपिएको तीन महिनामा संविधान बन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । दलहरूबीच मूलभूत विषयमा सहमति नभएसम्म संविधान बन्ने आधार पनि स्पष्ट हुँदैन । संघीय राज्यको नामांकन र सीमांकनका साथै राज्यको शासकीयस्वरूपका विषयमा दलहरूबीच रहेका विमति अहिले पनि जस्ताको तस्तै छन्, जसलाई सहमतिको विन्दुमा पुर्‍याएर अत्यन्त सुझबुझपूर्ण ढंगले मात्र समाधान गर्न सकिन्छ । हचुवाका भरमा, कुत्सित मनशाय राखेर गरिएका सहमति काम लाग्दैनन् । आज सहमति गर्ने र भोलि त्यसको विरोध गर्ने प्रवृत्ति नेताहरूले नत्यागेसम्म संविधान बन्ने अवस्था आउँदैन । तसर्थ, नेताहरूमा देखिएको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति त्याग्न जरुरी छ । ११ प्रदेश बनाउने सहमतिका नाइकेले भोलिपल्टै त्यसको विरोध गरेर धज्जी उडाए । जनतालाई सडकमा उतारेर सर्वोच्चको फैसलालाई कुल्चिएरै म्याद थप्ने वातावरण तयार गरे ।
यस्ता दोगला कार्यको विरोध गर्ने र सहमति भएका विषय टुंग्याउन दबाब दिने कार्य कतैबाट भएन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा
(एमाले) का नेता ‘जसो–जसो बाहुन बाजे, उसो–उसो स्वाहा’को स्थितिमा पुगे । यो नै मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यिनै कारणले गर्दा थपिएको तीन महिनामा पनि संविधान बन्न सक्दैन भन्ने शंका उत्पन्न भएको हो । जनभावना, सर्वोच्चको फैसला र मुलुकको आवश्यकतालाई कुल्चिएर थपिएको म्यादमा जसरी पनि संविधान बनाउँछौँ भन्दैमा अब जनताले प्रत्याउँदैनन् । संविधान बन्ने वातावरण र आधार स्पष्ट पार्नुपर्छ । अर्कोपटक पनि सडकमा जनता उतार्ने र आफ्नो कुत्सित मनशाय पूरा गर्न म्याद थप्ने कार्य हुँदैन भन्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ । यसका लागि शीर्ष नेताले यो तीन महिनामा विवादित मुद्दा मिल्ने र संविधान लेखिने स्पष्ट आधार जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ । विश्वासिला आधार प्रस्तुत भएपछि मात्र जनताले विश्वास गर्नेछन्, संविधान लेखिनेछ । अन्यथा गैरजिम्मेवार नेताहरूबाट संविधान नबन्ने निश्चित छ ।