नेपालको सबैभन्दा पुरानो सामाजिक रूपान्तरणको आन्दोलन दलित आन्दोलन हो । यो कैयौँ राजनीतिक दलभन्दा पनि जेठो आन्दोलन हो । नेपाली दलित आन्दोलनलाई दक्षिण एसियामा राजनीतिक हिसाबले परिपक्व आन्दोलनका रूपमा लिइन्छ, जसको मूलकारण यसको राजनीतिक चरित्र हो । डा. अम्बेडकरको अगुवाइको भारतीय दलित आन्दोलन अन्तत: धर्म परिवर्तनमा परिणत भयो भने नेपाली दलित आन्दोलन भने राजनीतिकस्वरूप ग्रहण गर्न सफल भयो । यस आन्दोलनले राजनीतिक र नागरिक आन्दोलनलाई अलगअलग पहिचान कायम राख्नसमेत सफलता हासिल गरेको छ । यद्यपि दलित समस्याको विशिष्टताका कारणले यसको समाधान प्रभावकारी हुन नसकेको भने साँचो हो । संसद्को रोस्ट्रमबाट राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा हुँदा राजा ज्ञानेन्द्र सजिलै नागार्जुन गए । त्यही रोस्ट्रमबाट कैयौँपटक छुवाछूत मुक्तिको घोषणा भयो तर त्यही संसद्भित्र पनि छुवाछूत कायमै रह्यो । यसका विरुद्ध दलित समुदाय विगत सात दशकदेखि आफ्नो मुक्ति, स्वतन्त्रता र मर्यादाका लागि निरन्तर आन्दोलनरत छन् ।
तथापि विसं ००७, ०४६ र ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात् दलित समुदायका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक, सांस्कृतिक मुक्तिका आकांक्षालाई अपेक्षित रूपमा राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । अहिले हामी तिनै समस्याको समूल अन्त्य गर्ने संवैधानिक प्रणाली भएको अग्रगामी संविधानको प्रसव पीडामा छौँ । हालसम्मका राजनीतिक सहमति तथा सम्झौताले दलित समुदायका आधारभूत मागलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । हालै राजनीतिक दलबीचमा भएको ११ प्रदेशसहितको राजनीतिक सहमतिले दलित समुदायलाई संवैधानिक रूपमा थप बहिष्करणमा पार्दै दयाको भीखमा चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता गराएको छ । यस सहमतिले दलित आन्दोलनको ऐक्यबद्धता दबाबपश्चात् संविधानसभाका विषयगत समितिबाट सर्वसम्मत पारित भई संवैधानिक समितिमा पुगेका दलित मुद्दाहरू समेत कटौती हुने भएका छन् ।
शासकीयस्वरूपमार्फत बहिष्कृत : शासकीयस्वरूपअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुने भएपछि अबको ५० वर्षसम्म पनि दलित समुदायको व्यक्ति निर्वाचित राष्ट्रपति हुने सम्भावना टरेर गएको छ । यदि विगतझैँ संवैधानिक राष्ट्रपति भएको भए रामप्रीत पासवान तथा मानबहादुर विश्वकर्माहरू राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति हुन सक्ने हुन्थ्यो अब त्यो सम्भावना रहेन । त्यसैगरी संसद्मा बहुमत प्राप्त व्यक्ति कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने भएपछि त झन् दलित समुदाय अबको सयौँ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना नै भएन । यसले दलित समुदायलाई निराशाबाहेक केही दिने छैन जस्तो यसअघिको शासन व्यवस्थामा थियो ।
निर्वाचन प्रणाली असमावेशीकरण : राजनीतिक सहमतिअनुसार मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने करिब निश्चित गरिएको छ । यस सहमतिले बहिष्करणमा पारिएका समुदायले उठाउँदै आएको समानुपातिक समावेशीकरणको नारा केवल इतिहास हुने भएको छ भने दलितले उठाउँदै आएको समानुपातिकमा १० प्रतिशत क्षतिपूर्तिको माग पनि दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा लेखिने लोकप्रियतारूपी भोट बैंक हुन पुगेको छ । प्रत्यक्ष तर्फका एक सय ७१ सिटमा प्रतिस्पर्धाबाट दलित आउने सम्भावना हँुदैन । समानुपातिकतर्फ ४५ लाई सतप्रतिशत मानेर दलितलाई तीन र पाँच थपे पनि यसले जनप्रतिनिधि नभई नेताका आसेपासे बनाउने प्रणालीलाई संस्थागत गर्नेछ । यस व्यवस्थाले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा हुने राष्ट्रिय महत्त्वका बैठक तथा छलफलमा दलितको प्रतिनिधित्व संवैधानिक रूपमै शून्य हुने प्राय: निश्चित भयो ।
राष्ट्रियसभा दलितविहीन हुने : राजनीतिक सहमतिमा राष्ट्रियसभाको गठनका लागि ११ प्रदेशबाट पाँच–पाँचजना र राष्ट्रिय महत्त्वका १० जना गरी ६५ जनाको राष्ट्रियसभा बनाउने उल्लेख छ । जसअनुसार ३३ प्रतिशत महिलालाई दिइयो भने दुई–दुईजनाका दरले गैरदलित महिला मात्र आउनेछन् । बाँकी तीनजनामा दलित समुदायको सहभागिता बाध्यकारी नबनाएसम्म कुनै प्रदेशले दया गरेर पठाइदिए मात्र केवल सहभागिता मात्र हुनेछ त्यो अधिकार हुनेछैन । राष्ट्रिय महत्त्वका १० जनामा त झन अछूत बबुराहरू आउने कुरै भएन किनभने यसअघि संविधानसभामा २६ जनामा दलितहरू नपरेको तथ्य जिउँदै छ ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारमा दयाका पात्र : प्रादेशिक सरकार एक सदनात्मक हुने कुरा निश्चित भएपछि प्रत्यक्षतर्फ अलग व्यवस्था नभएसम्म प्रदेशको बाहुल्यता वा पहुँचका आधारमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । प्रदेशको सो प्रतिस्पर्धामा दलित पार्टीबाट बलियो उम्मेदवार नभई हार्ने क्षेत्र अर्थात् पार्टीको संगठन बलियो नभएको क्षेत्रको स्थायी उम्मेदवार हुनेछ, जसले केवल पार्टीको प्रतिशत पुर्याइदिनेछ । समानुपातिकतर्फ पनि जनसंख्याका आधारमा निकै कम सिटमा दलितको सहभागिता हुनेछ, जसको कुनै निर्णायक अधिकार हुनेछैन । स्थानीय सरकारमा त दलितको बाहुल्यता भए पनि राजनीतिको योगदान र शास्त्रीय सिद्धान्तको रटान देखाएर पहुँचका आधारमा टिकट नपाएपछि दलितहरू प्रमुख हुने कुरै भएन । यसरी राज्यको प्रतिनिधिमूलक निकायमा दयाको भीखमा बाँच्नुपर्ने परिस्थितिको निर्माण हुने निश्चित छ ।
जातीय छुवाछूत र विभेद यथावत् हुने खतरा : हालै तीन प्रमुख राजनीतिक दलका नेताको समुपस्थितिमा उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भावका लागि संयुक्त संघर्ष समितिसँग वार्ता गरी दलित (पहाड, नेवार र मधेसीसमेत) लाई आदिवासी बनाइदियो । अब २० प्रतिशत दलितको जनसंख्याले बाहुन/क्षेत्रीको जनसंख्या सबैभन्दा ठूलो हुनेछ र जनसंख्याका आधारमा प्राप्त हुने लाभांश पहुँचका आधारमा तिनै बाहुन/क्षेत्रीले पाउनेछन् । यस विषयमा प्रमुख दलका नेता प्रचण्डले दलित मुक्ति मोर्चा, भलनाथ खनालले मुक्ति समाज, रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाले दलित संघलाई बिर्सिदिए अर्थात् सबैले २१ मार्चमा संयुक्त दलित संघर्ष समितिसँग सामूहिक रूपमा गरेको प्रतिबद्धता बिर्सेर आदिवासीमा राख्दा एक वचन सोध्नसमेत आवश्यक ठानेनन् । अब यसले दलित आन्दोलनमा ‘फुटाऊ र शासन गर’ को नीतिनुरूप कतिपय दलितहरू आदिवासी भएकामा गौरव गर्नेछन् भने कतिपय त्यसका विरुद्ध जानेछन्, जसले गर्दा जातीय छुवाछूतविरुद्धको आन्दोलन निकै कमजोर हुनेछ र यथास्थितिमा रहनेछ ।
संघीय दलित परिषद्को अपरिहार्यता : नेपाली समाजमा रहेको जातीय छुवाछूत तथा विभेदको अन्त्य नहुन्जेल दलितलाई राजनीतिक समूहको मान्यता दिएर जानु वेश हुन्छ । दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि संविधानको प्रस्तावनामा ‘सदियौँदेखि हुँदै आएको जातीय छुवाछूत र विभेदप्रति पश्चात्ताप गर्दै’ जातीय छुवाछूत र विभेदलाई जघन्य अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै अधिकारसम्पन्न संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । दलित प्रतिनिधित्वको सवालमा केन्द्रीय (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा), प्रादेशिक र स्थानीयतहका सबै राजनीतिक संरचनाहरूमा समानुपातिकका अतिरिक्त क्षतिपूर्तिबापत १० प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चित हुने निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, दलित समुदायका विद्यार्थीहरूका लागि पूर्वप्राथमिकदेखि उच्चशिक्षासम्म पर्याप्त छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । भूमिहीन दलितका लागि जीविकोपार्जन गर्न पुग्नेगरी जमिन, आवासविहीन दलितका लागि आवास तथा परम्परागत पेसाजन्य व्यवसायमा अग्राधिकारसहित सीप र कलाको संरक्षण–प्रवद्र्घन तथा आधुनिकीकरणको संवैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
उक्त सम्पूर्ण संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने, अनुगमन गर्ने, दलित समुदायका सम्बन्धमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि नीति निर्माण गर्न, कार्यक्रम तर्जुमा गर्न, सुझाब, अनुगमन, मूल्यांकन तथा त्यसका लागि प्रदेशहरूसँग समन्वय गर्न केन्द्रमा एक भिटो पावर भएको संघीय दलित परिषद्को संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसको गठनका लागि प्रस्तावित ११ प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला पर्ने गरी तीनजनाका दरले ३३ जनाको निर्वाचित संघीय दलित परिषद्को गठन गर्ने । यही परिषद्बाट पाँचजना राष्ट्रियसभामा पठाउने, यसको प्रमुखले राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीले बोलाउने राष्ट्रिय महत्त्वका बैठकमा भाग लिने अधिकारसमेत दिन सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था गर्न सके नेपाली दलितका लागि संघीयतामा मौलिक विशेषता थप हुनेछ । यसले मात्र दलित समुदायको जातीय छुवाछूत तथा विभेदको संरचनागत रूपमा समूल अन्त्य हुनेछ ।
प्रतिक्रिया