काठमाडौं, १० जेठ । सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालयका पूर्व नायब सुब्वा केशवराज गौतमलाई एक करोड ३३ लाख रुपियाँ बिगो तथा जरिवाना र एक वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको छ ।
वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालयको नासु हुँदा गौतमले ६६ लाख ८६ हजार दुई सय ३६ रुपियाँ बराबरको अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले एक करोड ३३ लाख ७२ हजार चार सय ७२ रुपियाँ बिगो तथा जरिवानाको फैसला सुनाएको हो । न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र कमलनारायण दासको संयुक्त इजलासले मंगलबार एक वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाउँदै गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट बढीबढाउ सम्पत्तिसमेत जफत गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गर्दै गौतमले मंगलबार नै निवेदन दिएपछि उनलाई कैद सजायका लागि सदरखोर डिल्लीबजार चलान गरिएको छ जहाँ भ्रष्टाचारकै मुद्दामा पूर्वमन्त्री जयप्रकाश गुप्ता र नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वप्रमुख रामाज्ञा चतुर्वेदीले कैद सजाय भोगिरहेका छन् ।
सर्वाेच्चले उनको एक करोड ६५ लाख १९ हजार सात सय ५० कुल सम्पत्तिमध्ये ९८ लाख ३३ हजार पाँच सय १४ बराबरको सम्पत्तिलाई मात्र वैध ठहर गर्दै अन्य सम्पत्ति सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी आर्जन गरेको ठहर गरेको छ । गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पति र सोही बराबरको जरिवाना रकम पनि असुल्न अदालतले आदेश दिएको हो ।
भन्सार कार्यालयमा रहँदा गौतमले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफन्तका नाममा लुकाइछिपाई राखेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठ वर्षअघि गौतम, उनकी पत्नी केशवी, छोरा लीलाराज र राजु तथा बुहारी गंगाकुमारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । विशेषले १९ फागुन ०६२ मा एक वर्ष कैद सजाय र ५१ लाख ७२ हजार १६ बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गरेको थियो । विशेषको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वाेच्च पुगेका गौतमलाई थप सजायको फैसला सुनाए पनि पत्नी, छोरा र बुहारीलाई भने सफाइ दिएको छ । विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी नेतृत्वको टोलीले उनलाई मात्र सजाय तोकेको थियो भने सोही समयमा परेका १२ मुद्दाका अभियोगीले सफाइ पाएका थिए । सफाइ पाउनेमा गुप्ता, कांग्रेस नेता चिरिन्जीवी वाग्ले र खुमबहादुर खड्का, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरू थिए ।
अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा चोकोफोन आकारका २२ टुक्रा सुन र सुनकै आठ थान असर्फी बरामद गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त सुनसमेत गैरकानुनी ठहर गरेको छ । ‘लकरमा भएको सुन कानुनबमोजिमको आयबाट खरिद गरेको भनी मान्न सकिँदैन’ आदेशमा भनिएको छ । त्यसैगरी भक्तपुर ठिमीको कि नं ९७८, १६३१, १६३२, १५२४ को आठ रोपनी चार आना जग्गा पनि अदालतले गैरकानुनी ठहर गरेको छ ।
प्रतिक्रिया