नागरिकता वितरण : राज्यविहीनताको खतरा

गत शुक्रबार नागरिकताको विषयमा संविधानसभाको एक उपसमितिले निर्णय गरेको विषयलाई लिएर महिला अधिकारकर्मी चिन्तित र आक्रोशित भए । चिन्ता साम्य पार्न भनाँै या यथार्थ बुझ्न खोज्दा उपसमितिमा रहेर बडो राष्ट्रवादी बन्दै नागरिकताको विषयवस्तु बुझ्दै नबुझी कठोर बनेका एक सभासद्ले ‘हुने कुरा आखिर त्यही हो, निर्णय भने भएको होइन’ भन्ने जवाफ दिए । जवाफले के झझल्को दिन्थ्यो भने मानाँै ती व्यक्ति नै नागरिकता वितरण टोलीका नेता नै हुन् र नागरिकता उनकै खल्तीबाट पाइन्छ । यतिखेर सविधानसभाका आँैलामा गन्न सकिने सभासद्हरु आगामी संविधानमा नागरिकताको विषयलाई लिएर राष्ट्रियताको चर्को गफ दिइरहेका छन्  । नागरिकता यस्तो संवेदनशील विषय हो जसबाट समस्या गुणा हँुदै बढ्छ । १० जनाले नागरिकता नपाउँदा उसका सन्तानले भोलिका दिनमा त्यस्ता नागरिकबाट जन्मने बच्चाको अवस्था र उसले रोज्ने रोजगारी कस्तो होला ? बिनाकारण गैरनागरिक भएर बाँच्नुपर्ने र नागरिकताकै कारण उसले आफ्ना सबै कुरामा समस्या भोग्नु पर्दा त्यस्ता व्यक्ति अराजकता र कुकर्ममा नलागे कहाँ लाग्ने ? कतै ती सभासद्को भनाइले अराजक समाज निर्माणमा टेवा त पुर्‍याउँदैन भन्ने चिन्ता बढाएको छ । यतिखेर निर्वाचन आयोगको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने नेपालमा ४० लाख नागरिकले नागरिकता पाएका छैनन् । कारण नेपालमा विश्वभरिका १० मुलुकमा जस्तो बाबुको नामबाट मात्रै नागरिकता लिन मिल्छ । आमा र बाबु दुवैको सहमतिमा मात्रै नागरिकता दिने प्रस्तावित प्रावधानको साटो आमा वा बाबु दुवैको नामबाट नागरिकता दिँदा समानताको सिद्धान्तअनुकूल पनि हुन्छ । अहिले कन्ट्याक्ट म्यारिज अर्थात् सहमतिमा दुई चार वर्षसँंगै बसेर छुट्टिने र मन नमिल्नेबित्तिकै डिभोर्स हुने संख्या बढिरहेका बेला नागरिकतामा गर्न लागिएको व्यवस्थाले गैरनागरिकको संख्यामा बढोत्तरी हुने सम्भावना छ ।
राजनीतिक निर्णय गरिएको भरमा नागरिकता बाँड्ने दलहरु एउटा समावेशी प्रावधान राखेर जान तयार किन नहुने ? दोस्रो जनआन्दोलनले लोकतन्त्रको प्राप्तिसँंगै सविधानसभाले राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र ल्याएको अवस्थामा पनि नागरिकता प्रावधान झन् खुम्चिँदै जानु दुर्भाग्यपूर्ण छ । ०१९ सालदेखि अन्तरिम सविधानसम्म आइपुग्दाको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान हेर्दा वितरण प्रक्रियाको दायरा साँगुरो पार्दै लगिएको छ । समावेशी र समानुपातिक सन्दर्भ एकातिर पन्छाएर नागरिकता प्रावधानमा संकुचित हुनुपर्ने कारण न त कोही बताउँछन् न त त्यसको जवाफ नै दिन्छन् । मात्रै खुल्ला सिमाना छ विदेशीले नागरिकता पाउँछ भनेर मात्रै समस्याको सम्बोधन हँुदैन । खुल्ला सिमानाको समस्या सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व हो, त्यसैले प्रत्येक व्यक्ति जन्मनासाथ सम्बन्धित राष्ट्रको सदस्य हुन सक्छ तर उक्त राज्यको नागरिक नहुन सक्छ, किनकि राज्यले निजलाई गर्ने सुरक्षा सुविधा तथा निजले उक्त राज्यप्रति गर्नुपर्ने दायित्वमा अन्य नागरिकसरह समान पहुँच तथा समान दायित्व नहुन सक्छ । प्रत्येक व्यक्तिले उक्त राज्यको सदस्यबाट नागरिकमा परिणत हुनका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । त्यसैले सदस्य हुनु एउटा कुरा हो तर नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर नागरिक बन्नु अर्काे कुरा हो । यस्तो विषयमा राज्यले सबैको समस्यालाई सम्बोधन गर्न संवेदनशील हुनु जरुरी छ । यतिखेर नागरिकताका बारेमा समावेशी नागरिकता वितरणका लागि आवाज उठिरहेका छ । मैलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिका सभापति विन्दा पाण्डेका अनुसार संविधानसभाको यो समितिले निर्धारण गरेको अवधारणा प्रतिवेदनमा समानताको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने भन्ने कुरालाई बाइपास गरेर राजनीतिक सहमति खोज्न्न थालिएको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । यतिखेर संविधानसभामा प्रतिनिधित्व नभएका शीर्ष नेतासहितको सहभागिताले संविधानसभाको समितिको अवधारणालाई नै बाइपास गर्ने हो भने किन अर्बांै खर्च गरेर नाटक गरेको भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । ‘आखिर सभासद्ले स्थानीय तहसम्म पुगेर ल्याएको सुझाबका आधारमा तयार पारिएको अवधारणापत्र यतिखेर शीर्ष दलका नाममा भागबन्डा गरेर सिफारिसविपरीत सहमति गर्दै जाने हो भने हामी त्यस्ता निर्णय मान्न तयार छैनाँै’ महिला ककसकी संयोजक कल्पना राणाको भनाइ छ । राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीको भनाइअनुसार आखिर यसरी नै चारजनाले निर्णय गर्ने हो भने यत्रो सविधानसभा नै किन चाहियो ? नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा ‘बाबु र आमा’राख्दा महिला र पुरुषबीच समानता र महिलाको पहिचानलाई स्थापित गरेजस्तो देखिए पनि यसले समानताको अधिकारको प्रत्याभूति गर्दैन र महिलाको पहिचानलाई स्थापित पनि गर्दैन । त्यसैले बाबु वा आमाको प्रावधान नै राखिनु पर्छ । बरु यसले महिलाका हरेक अधिकार पुरुषको सहयोगबिना उपभोग गर्न नसकिने बनाउँछ । यतिखेर नागरिकता प्रावधानको कुरा गर्दा ‘बाबु र आमा’ भन्ने प्रावधान नै संविधानमा राखियो भने कुनै पनि नेपालीका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि बाबु र आमा दुवैको सहयोगविना नागरिकता लिन सम्भव हँुदैन । अन्यथा उनीहरुले नागरिकता पाउन सक्दैनन्, उनीहरुको पहिचान पनि रहँदैन । आधा आकाश ढाकेका महिला र समानताका लागि महिला ककस, महिला आयोगलगायत अधिकारकर्मीको भनाइलाई नै बेवास्ता गर्ने हो भने समस्या समाधान हँुदैन । बाबु आमामध्ये कुनै एकले नागरिकता पाउनका लागि सहयोग नगर्ने हो भने कुनै पनि नेपाली बालबालिकाले नागरिकता पाउन कठिन हुने र उनीहरुले आधारभूत अधिकारको उपभोग गर्न पाउँदैनन् । ‘बाबु र आमा’ भन्ने प्रावधानले महिलाको समानता, स्वतन्त्रता र पूर्ण अधिकारको प्रत्याभूति नगरी महिला आफ्ना अधिकारका लागि पूर्णरुपमा पुरुषमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरिम संविधानबमोजिम केही रुपमा भए पनि प्रयोग गर्दै आइएको आमाको नामबाट आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन सक्ने अधिकार पनि पूर्णरुपमा समाप्त हुन्छ । ‘बाबु र आमा’ भन्ने प्रावधान संविधानमा राखियो भने कुनै पनि नेपाली बालबालिकाले नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि उसको बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक हुन भनी प्रमाणित गरी देखाउनुपर्छ । अन्यथा कुनै हालतमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यस्तो हँुदा मुलुकमा राज्यविहीनताको खतरा बढेर जाने देखिन्छ । बाबु वा आमा भन्ने प्रावधान नै मुलुकको सन्दर्भमा समावेशी र अधिकार पहिचानको सम्मान गर्ने प्रावधान हो । बाबु वा आमा भन्ने प्रावधानले महिलाको सारभूत समानताको अधिकारलाई पूर्णरुपमा प्रत्याभूति गर्दै महिलाको पूर्णअधिकार र पहिचानलाई स्थापित गर्दै महिलालाई पुरुषसरह आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन पूर्ण र स्वतन्त्र अधिकारको प्रत्याभूति गर्छ । प्रधानमन्त्रीको त कुरै छाडाँै, मन्त्रिमण्डल बनाउन पनि छिमेकीलाई सोध्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा बाँचेका राजनीतिक नेताहरुले नागरिकता प्रावधानमा पनि ती छिमेकीले अपनाएजस्तै आमा वा बाबु प्रावधानलाई अंगीकार गरे आधा आकाशको पहिचानलाई स्वीकार गरेको ठहर्छ कि ?
यो प्रावधानले बालबालिकाले बाबु आमामध्ये जो उपलब्ध छ,  उसको आधारमा नागरिकता लिन सक्छन् । यसले बालबालिकालाई बाबु वा आमामध्ये एकको वा दुवैको नाम राख्ने भन्ने विषय छनोट गर्न पाउने अधिकार प्रदान गर्छ । यसो हुँदा पुरुष महिला कसैलाई पनि आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने अधिकारमा बन्देज लाग्दैन । बाबु वा आमा प्रावधानले राज्यविहीनता सिर्जना गर्दैन । त्यसैले पहिचानको अधिकारलाई सम्मान गर्ने प्रावधान अहिलेको आवश्यकता हो । एक अधिवक्ताको भनाइअनुसार  विश्वमा नभएको प्रावधान नेपालमा लागु गर्ने प्रयास निरर्थक छ । ‘आमा र बाबु दुवैको नाममा नागरिकता दिने मुलुक कंगो, भुटान र म्यानमा मात्रै हो ।’ ती अधिवक्ता भन्छन्,लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने हो भने समानतामा आधारित प्रणाली नै अवलम्बन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । उनका अनुसार विश्वमा नागरिकताको प्रवाधान हेर्ने हो भने नौ देशमा बाबुको नामबाट मात्रै नागरिकता दिइँदै आएको छ, जसमा नेपाल, सुडान, इरान, बुरुन्डी, स्वाजिल्यान्डलगायत छन् भने बाँकी एक सय चार देशमा भने आमा वा बाबु भनी आमा र बाबुलाई वंशजको अधिकार दिइएको छ । नागरिकताको अधिकार व्यक्तिको मानवीय पहिचान हो जुन हरेक व्यक्तिको मानवअधिकार पनि हो । व्यक्तिको पहिचानको अलावा नागरिकता राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा तथा अवसरका लागि प्रवेशद्वारसमेत हो । आजको परिस्थितिमा कहीँ पनि हिँडडुल गर्दा समेत आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण बोकेर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ भने अन्य कुनै पनि कामका लागि नागरिकता अनिवार्य हुन्छ ।