सहकारी विभागले ‘सम्पर्क कार्यालय’ खोल्ने

काठमाडौं, ८ जेठ । सहकारी विभागले ‘सम्पर्क कार्यालय’ खोल्न कडाइ गरेपछि कुनै पनि संस्थाले त्यस्तो अनुमति पाएका छैनन् । सहरी क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा ‘सम्पर्क कार्यालय’ खोल्ने माग रहेकाले सहकारी विभागले यसलाई कडाइ गरेको थियो ।

सहकारी संघ/संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड ०६८ मा कार्यालय खोल्न विभिन्न सीमा तोकिएपछि सोहीअनुरूप सहकारी संस्थाले गर्न नसकेकाले सम्पर्क कार्यालय खोल्न अनुमति लिन नसकेको डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका सहकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले बताए ।
काठमाडौंमा करिब चार हजार प्रारम्भिक सहकारी संस्था दर्ता भई सञ्चालनमा रहे पनि हालसम्म काठमाडौंका करिब १५ वटा सहकारी संस्थाले मात्र सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउने अनुमति पाएको शर्माको भनाइ छ । ‘मापदण्ड जारी हुुनुभन्दा पहिले सरल व्यवस्था हुँदा अनुमति भएको थियो,’ शर्माले भने, ‘अनुमती पाएमध्ये केहीले कार्यालय खोलेका भए पनि केहीले भने सञ्चालनमा ल्याएका छैनन् ।
‘सम्पर्क कार्यालय खोल्नका लागि ६ करोड सेयर पुँजी हुनु पर्छ ।’ सहकारी अधिकृत शर्माका अनुसार सहकारी नियमनमा तोकिए अनुरूप दुई हजार सदस्य हुनपर्दछ । ‘सो नियमन पूरा गर्न असाध्य कठिन छ,’ उनले भने, ‘संस्थाको कार्यक्षेत्र भित्र पाँचवटासम्म सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउने प्रावधान रहेको छ ।’
सहकारी मापदण्डको सम्पर्क कार्यालय वा सेवा केन्द्र खोल्नेसम्बन्धी व्यवस्था भनिएको छ, ‘स्वीकृत कार्यक्षेत्रभित्रका सदस्यलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न केही संख्यामा सेवा केन्द्र वा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न विभागले स्वीकृति दिन सक्ने छ ।’ त्यस्तै संस्थाको सघन अनुगमनबाट संस्थाले प्रचलित कानुन र विभागबाट दिइएको निर्देशन र मापदण्डको अनुसरण गरेको सघन अनुगमनबाट प्रमाणित हुनु पर्ने भनिएको छ ।
आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका सदस्यलाई प्रभावकारी, सहज र सरल ढंगले सेवा दिन सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था रहेको सहकारी विभागले जनाएको छ । यसका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुगेका सहकारीले डिभिजन सहकारी कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने र संस्थाको सघन अनुगमनपछि विभागले स्वीकृति दिने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौंमा बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, उपभोक्ता, कृषि, चिया, दुग्ध, सञ्चार, विद्युत्, तरकारी तथा फलफूल, स्वास्थ्यलगायतका करिब चार हजार प्रारम्भिक सहकारी सञ्चालनमा छन् । जसमा तीन लाखभन्दा बढी सदस्य रहेका छन् । करिब १५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।