अर्थबजार

डेडिकेटेड फिडरमा आर्थिक घोटाला

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ ७ गते २:३२ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ७ जेठ । आर्थिक लेनदेन र कर्मचारी मिलेमतोमा जथाभाबी डेडिकेटेड फिडर दिँदा लाखौँ रुपियाँ घोटाला भएको रहस्य खुलेको छ ।
संवेदनशील र अत्यावश्यक सरकारी तथा निजी संघ/संस्थामा डेडिकेटेड फिडर दिन पाइने व्यवस्था भए पनि आर्थिक लेनदेनकै कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूखुसी फिडर दिने गरेको हो ।
लोडसेडिङ बढ्न थालेपछि प्राधिकरणले सरकारका संवेदनशील क्षेत्र, केही सरकारी कार्यालय, अस्पताल तथा निजी क्षेत्रमा लोडसेडिङ नहुने गरी डेडिकेटेड फिडर दिन सुरु गरेको थियो । डेडिकेटेड फिडर दिनेबारे प्राधिकरणसँग कुनै कार्यविधि छैन तर त्यस्तो फिडर लिन चाहनेले सम्बन्धित संस्थाकै खर्चमा फिडर बनाउनुपर्ने र अर्काको फिडरबाट लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । नियमअनुसार सबैले डेडिकेटेड फिडर बनाउनु पर्ने हो तर पछिल्लो समय डेडिकेटेड फिडर लिएका अधिकांशले अर्कै फिडरबाट लाइन तानेका छन् ।
प्राधिकरण स्रोतअनुसार सबस्टेसनको आधारमा डेडिकेटेड फिडर अन्डर ग्राउन्ड बनाउँदा ५० लाखदेखि एक करोड रुपियाँसम्म र ओभरहेडबाट लैजाँदा ३० देखि ५० लाख रुपियाँसम्म खर्च लाग्छ । प्राधिकरणका अनुसार यस्तो फिडरको ब्रेकर राख्न मात्र सामान्यतया २२ लाख रुपियाँ लाग्छ । जम्मा लाग्ने खर्चमध्ये ५ प्रतिशत प्राधिकरणलाई शुल्क दिनुपर्छ । नयाँ फिडर नबनाई पुरानै फिडरबाट लाइन दिने गरेको कारणले प्राधिकरणले घाटा बेहोरेको हो । कुन फिडर कसरी र कति शुल्क तिरेर दिइयो भन्ने तथ्यांक प्राधिकरणसँग छैन ।
एक कर्मचारीका अनुसार पुरानो फिडरबाट डेडिकेटेड फिडर लिँदा दुईदेखि पाँच मात्र खर्च हुन्छ । थोरै खर्च हुने बाटो देखाएर प्राधिकरणका कर्मचारी फिडरबाट छुट्टै लाइन दिएबापत पाँच लाख रुपियाँसम्म लिने गरेको र सो रकम प्राधिकरणका उच्च कर्मचारीदेखि मन्त्रालयका मन्त्रीसम्म पुग्ने गरेको छ । ‘पछिल्लो समयमा फिडर जडान भएका अधिकांश मन्त्री, सचिवलगायतको फोर्समा दिइएका छन् ।’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने ।
धेरै खर्च लाग्ने भएकै कारणले कर्मचारीको मिलेमतोमा अर्के फिडरबाट लगेर त्यो खर्च जोगाई आर्थिक लाभ प्राधिकरणका उच्च कर्मचारीहरूले लिने गरेका छन् । ‘आर्थिक लाभ लिएरै पुरानो डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन लगिदिएर प्राधिकरणलाई लाखौँ घाटा भइरहेको छ,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘३०/४० लाख पर्ने फिडर दुईदेखि पाँच लाख रुपियाँमै बन्न सक्ने भएकोले ती संघ/संस्थाले पनि प्राधिकरणका उच्च व्यक्तिहरूलाई राम्रै आर्थिक लाभ दिने गरेका छन् ।’ उनका अनुसार दुईदेखि पाच लाखसम्म आर्थिक लाभ लिएर डेडिकेटेड फिडर दिने गरिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले १ माघ ०६५ मा जारी गरेको सूचनामा अस्पतालले डेडिकेटेड फिडर लिनका लागि सम्बन्धित अस्पतालले निवेदन दिनुपर्ने र फिडर सम्बन्धित संस्थाले नै बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यतिखेर एक साताभित्रै धेरै निवेदन नपरेपछि पुन: एक महिना म्याद थपेर आएको निवेदनको आधारमा डेडिकेटेड फिडर दिइएको थियो । एउटा डेडिकेटेड फिडरबाट धेरै स्वास्थ्य संस्थाले विद्युत् सुविधा लिँदै आएको भेटिएको छ ।
स्रोतका अनुसार धापासी खानेपानीले लिएको एउटा फिडरबाट मात्र बिपी स्मृति अस्पताल, ग्रिन सिटी अस्पताल, साहारा अस्पताल, कान्तिपुर डेन्टल अस्पताल र इसान बाल नर्सिङ होमले उक्त सेवा पाएका छन् । त्यसैगरी बाँसबारी खानेपानीले लिएको फिडरबाट मात्र न्युरो अस्पताल, गंगालाल अस्पताललगायतले सेवा लिएका छन् । चावहिल महांकालको डेडिकेटेड फिडरबाट मेडिकेयर अस्पताल, ओम अस्पताललगायतले त्यस्तो सुविधा लिएका छन् । एउटै फिडरबाट अन्यलाई फिडर दिन मन्त्रिपरिषद् वा सञ्चालक समितिबाट विशेष निर्णय गर्नुपर्छ । तर अधिकांश प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र महाप्रबन्धकको निर्णयको आधारमा फिडर दिइएको छ ।     ‘संवेदनशील क्षेत्रमा फिडरको सुविधा दिनुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन तर एउटै फिडरबाट धेरैलाई दिइएको पाइयो, यसको मापदण्ड पनि रहेनछ,’ प्राधिकरणका एक सञ्चालकले भने । प्राधिकरण सञ्चालकले विनामापदण्ड र आर्थिक चलखेलको आधारमा डेडिकेटेड फिडर दिएकोले यसबारे छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाए पनि प्राधिकरणले बेवास्ता गर्दै आएको छ । ‘अहिलेसम्म कार्यविधि बनेको छैन, बनाउने तयारी गरेका छौँ, यसका लागि प्राधिकरण वितरण शाखाका महाप्रबन्धकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ,’ प्राधिकरण ग्राहक वितरण शाखा पूर्वका महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी पौडेलले भने ।
डिजेलबाट सञ्चालन गर्दा प्रति युनिट ३० रुपियाँभन्दा बढी पर्ने तथा डेडिकेटेड फिडरको सुविधा लिएमा प्रतियुनिट ६ रुपियाँ मात्र पर्छ । डेडिकेटेड फिडर दिँदा सर्वसाधारणलाई लोडसेडिङको भार बढी बेहोर्नुपर्छ । ‘सर्वसाधारणको उपचारका लागि पहुँच नहुने ठाउँमा किन फिडरको सुविधा दिनु,’ एक कर्मचारीले भने तर महाप्रबन्धक पौडेल स्वास्थ्य संस्थालाई सस्तो र महंगोको रूपमा नहेरी फिडर दिएको बताए ।
प्राधिकरणका कोही कर्मचारी एउटा डेडिकेटेड फिडरबाट अरूलाई पनि दिन मिल्ने बताउँछन् भने कोही पहिला प्रकाशित दिने सूचनामा एउटा फिडरबाट अरूलाई दिन नमिल्ने व्यवस्था भएकाले दिन नमिल्ने तर्क गर्छन् । कार्यविधिसमेत बनाइरहेका महाप्रबन्धक पौडेल भने डेडिकेटेड फिडरबाट अरूलाई पनि दिन मिल्ने तर्क गर्छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय