आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास पुँजी निर्माण एवं अपेक्षित रूपमा लगानी आकर्षण गर्न नसक्दा नेपालमा गरिबी निवारणको काम सुस्त देखिँदै आएको छ । आर्थिक वृद्धि नभई रोजगारी विस्तार हुँदैन । सरकारी खर्च वृद्धि र वितरणमुखी नीतिबाट मात्र गरिबीलाई सम्बोधन गर्न खोजिए यसले अल्पकालमा मात्र केही उपलब्धि दिन्छ तर वास्तविक रूपमा गरिबी घटाउने दिगो आधार भने खडा हुन सक्दैन । नेपालमा गरिबी घटाउनका लागि कम्तीमा पनि डबल अंकको आर्थिक वृद्धिको गतिलाई समाउन सक्नुपर्छ । यता नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धि दर पाँच प्रतिशत हासिल गर्ने दाबी गरेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले सार्वजनिक गरेको विश्व अर्थतन्त्र अनुमानमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१२ मा ४ दशमलब २ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । २०१३ मा झन् यो दर घटेर ३ दशमलब ८ प्रतिशतमा सीमित हुने उसको आँकलन छ । सरकारको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र एसियाली विकास बैंकले साढे चार प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन् ।
त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फिति सात प्रतिशतमा कायम राख्ने बताइरहेका बेला आइएमएफले भने मूल्यवृद्धि ७ दशमलब ८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी गरिबी घटाउन सकिएला ? तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ६६ लाख रहेको छ । ११औँ राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाले नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ६६ लाख देखाएको छ । यसले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २५ दशमलब २ प्रतिशत देखाउँछ । योभन्दाअघि २०५२/५३ र २०६०/६१ को सर्वेक्षणले क्रमश: ४२ र ३१ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको थियो । धनी र गरिबबीचको खाडल नाप्ने गिनी को–अफिसेन्ट पछिल्लो सात वर्षमा शून्य दशमलब ४१ बाट शून्य दशमबल ३४ मा झरेको देखाइएको छ । यो परिसूचक कम हुँदै जानु भनेको धनी र गरिबबीचको खाडल कम भइरहेको छ भन्नु हो । सन् २००० देखि ००५ सम्म भारत तथा चीनमा पाँच प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिमा गरिबी न्यूनीकरण दर एक प्रतिशतभन्दा कम थियो । सन् २००६ देखि ०१० सम्म त्यहाँको आर्थिक वृद्धिदर ८ दशमलब ५ प्रतिशत नाघ्न पुग्यो, जसका कारण गरिबी पनि १ दशमलब ५ प्रतिशतले घट्यो । भियतनाम, थाइल्यान्ड र कम्बोडियाले पनि यही बाटो अवलम्बन गर्दै छन् । विगतको कोरिया र मलेसियाको उदाहरण पनि यस्तै थियो ।
नेपालमा अहिले शिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवामा जसरी लगानी भएको छ त्यसरी नै कृषि, पूर्वाधार, विद्युत् र अन्य सेवा तथा उत्पादन क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा लगानी विस्तार गरिनुपर्छ । यसले आर्थिक वृद्धिको गतिलाई निश्चित आधार दिन्छ । नेपालमा लगानी गर्न जापानी, चिनियाँ, कोरियन, मलेसियन, भारतीय, युरोपियन तथा अन्य विदेशी मुलुकहरूले चाख देखाउँदै आएका छन् । तर, नीतिगत व्यवस्था, श्रम सम्बन्ध र राजनीतिक वातावरण बाधक देखिँदै आएको आरोप पनि ती देशले लगाउँदै आएका छन् । कुल लगानी, राष्ट्रिय बचत र सरकारी खर्चको अनुपात उच्च दरले बढ्ने तर आर्थिक वृद्धिदर भने कम रहनुले नेपालमा साधन र स्रोतको उपयोगमा व्यापक अक्षमता रहेको पुष्टि हुन्छ । अनुत्पादक, फजुल र अव्यवस्थित खर्च एवं व्याप्त चुहावट र अनियमितताका कारण साधनको प्रतिफल न्यून रहन गएको आभास पनि यसले दिन्छ । नेपालजस्तो अविकसित मुलुकमा राजनीतिक क्षेत्रले आर्थिक विकास र सुदृढीकरणको विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्ने गरेका कारण त्यहाँका अधिकांश जनताको जीवनस्तर सन्तोषजनक बन्न नसकेको हो । भ्रस्टाचारको सूचकांकमा निकै माथि रहेका दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपालमा साधनको उपयोगमा देखिएको यस्तो न्यूनतम प्रतिफलले आर्थिक विकराल अवस्थाको प्रतिविम्बित गर्छ । न्यून आर्थिक वृद्धिसँगै मूल्यवृद्धि उच्च रहनुले न्यून आर्थिक वृद्धिको अवस्थामा पनि समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न नेपाल असफल रहेको देखिन्छ ।
हामीकहाँ साधनको अभावभन्दा पनि उपलब्ध साधनको परिचालन तथा सदुपयोग गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रको संरचनात्मकस्वरूप, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, आर्थिक स्थिरता र उत्पादन क्षेत्रलगायतका आर्थिक गतिविधिमा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारी नीति तथा व्यवहारले अत्यधिक आयात र उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्नु, निजीक्षेत्रको लगानी दुरुत्साहित हुनु, सरकारी क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च घटेको एवं चालु खर्च अत्यधिक बढेको तथा भएको खर्चको सही उपयोग तथा सुनिश्चित नहुनु, आफू र आफ्नो समूहको वर्चस्व कायम रहने गरी सार्वजनिक नीति–निर्णयमा मनपरीतन्त्र कायम गरिँदा नेपाली अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व क्षमतामा धराशयी बन्न पुगेको छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा नेपालको आर्थिक विकासको उद्देश्य सपनामै सीमित रहने निश्चित छ । हामीकहाँ राजस्वको असुली र आयात–निर्यातबीचको शोधनान्तर अन्तरमा कसरी सन्तुलन ल्याउने भन्ने ठूलो समस्या छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्तुलनमा राख्नुपर्ने कुरालाई सरकारमा बस्नेले प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । राजस्व मात्र बढाउने र विकास खर्च बढाउन नसक्दा बित्तीय नीति नै असन्तुलित भएको आभास देखिन थालेको छ । हामीले विकास खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । यो सरकारी कमजोरीको ज्वलन्त उदाहरण हो । हाम्रो चालु खर्च र पुँजीगत खर्च, व्यापार घाटा र राजस्वबीचको अनुपात मिल्न सकेको देखिँदैन । अहिले पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने र
चालु खर्चलाई कसरी काबुमा राख्ने भन्ने नै बित्तीय नीतिको ठूलो चुनौती रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार कुल व्यापारमा आयातको ८४ दशमलब नौ प्रतिशत योगदान रहेको छ । नेपालको प्रमुख व्यापार साझेदारमा भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, बंगलादेश, बेलायत, फ्रान्स, जापान, इटाली, क्यानडा, युएई, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, अर्जेन्टिना, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, सिंगापुर आदि मुलुक छन् । परम्परागत निर्यातजन्य वस्तुहरू ऊनी गलैँचा, तयारी पोसाक आदिको निर्यातमा केही सुधार देखिए तापनि सुन, पेट्रोलियम पदार्थ, विद्युत् तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामानको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ, जसले आव ०६८/६९ को फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा १६ दशमलब ८ प्रतिशतले वृद्धि भई नेपालको कुल व्यापारघाटा दुई खर्ब ४२ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले जेजस्तो रणनीति अवलम्बन गरेर भए पनि व्यापार घाटा कम गर्न सक्नुपर्छ ।
हाम्रोजस्तो सानो विकासोन्मुख देशमा आर्थिक विकासले काँचुली फेर्न लामो समय लाग्दैन । यहाँ रातारात औद्योगिक क्रान्ति सम्भव पनि देखिन्न । यदि त्यसो हो भने हामीसँग उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राज्यले ठोस रणनीतिसहित कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक योजना, कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा, दक्ष जनशक्तिमार्फत विशेष कृषि कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन जरुरी छ । कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा यस क्षेत्रमा आबद्ध छ । सबैतिरबाट उपेक्षित कृषिक्षेत्र बलियो अर्थतन्त्रको आधार बन्न सक्छ । बैंकले पनि कुल पुँजीको चार प्रतिशतभन्दा कम लगानी गरेको पाइन्छ । सबैतिरबाट अपहेलित रहेको कृषि पेसालाई सम्मानित र व्यवस्थित गर्न सके आमनागरिकको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन आउन सक्छ । कृषिसँगै जलविद्युत् र पर्यटनलाई पनि सरकारले तीव्र रूपमा अघि लानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अनि मात्रै गरिबी घट्दै डबल अंकको आर्थिक वृद्धि नेपालमा सम्भव हुन्छ ।
(लेखक नागरिक लगानी कोषका मुख्य व्यवस्थापक हुन्)
प्रतिक्रिया