चितवन, ७ जेठ । सर्वोच्च अदालतको आदेश १६ वर्ष पुग्दा पनि भरतपुर मेडिकल कलेजले कार्यान्वयन नगरेपछि कलेज हटाउन स्थानीय बासिन्दाले आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले वागेश्वरी क्षेत्रबाट हटाउन दिएको आदेश अटेर गर्दै कलेजले जलदेवी सामुदायिक वन क्षेत्रको ४२ बिघा जमिन ओगटेर थप पूर्वाधार निर्माण गरेको छ । कलेजले ओगटेको जमिन वागेश्वरी आध्यात्मिक परिषद्अन्तर्गतको धार्मिक क्षेत्रमा पर्छ ।
अदालतको आदेश अटेर गरेर धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व र वन्यजन्तु आहोरदोहोर गर्ने क्षेत्रमा कलेज बसेपछि स्थानीयले हटाउन आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । जलदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, देवघाट क्षेत्र विकास समिति तथा वागेश्वरी आध्यात्मिक परिषद्ले संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
उनीहरूले कलेज हटाउनका लागि पहिलो चरणमा जिल्लाका राजनीतिक दल तथा विभिन्न पक्षसँग छलफल थालेका छन् । वागेश्वरी आध्यात्मिक परिषद् तथा संघर्ष समितिका अध्यक्ष शान्तप्रसाद पोखरेलले वागेश्वरी क्षेत्रको धार्मिक तथा ऐतिहासिक पहिचान संरक्षणको बाधक भएको बताउँदै असोजबाट कलेज हटाउनका लागि संघर्ष समिति गठन गरेको बताए ।
उनका अनुसार कलेज बसेको क्षेत्रमा उत्खनन् गर्नुपर्ने पुरातात्विक अवशेष छन् । तर, कलेज नहट्दा उत्खनन्का लागि आएको एक करोड ८० लाख रुपियाँ अनुदान पनि फ्रिज भएको छ । पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि कलेजका सञ्चालक भी नटराज प्रसाद सम्पर्कमा नआएको उनले बताए । कलेज सञ्चालक नटराज भारतीय नागरिक हुन् ।
१६ फागुन ०५० मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले इन्टरनेसनल सोसाइटी फर मेडिकल कलेज भरतपुरको नाममा ४९ वर्षका लागि वागेश्वरी क्षेत्रको ४२ बिघा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । धार्मिक क्षेत्र मेडिकल कलेजलाई भोगचलन गर्न दिएपछि योगी नरहरिनाथले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट परेपछि सरकारको निर्णय बदर गर्न १७ वैशाख ०५३ मा सर्वोच्चले उत्प्रेषण आदेश दिएको थियो । आदेश अटेर गरेर कलेजले वागेश्वरी क्षेत्रमा छात्रावास र अन्य भवन पनि निर्माण गरेको छ ।
आफ्नो भवन बनाएको क्षतिपूर्ति माग गर्दै उसले सरकारसँग पटकपटक सम्झौता गरी आउँदो असोज मसान्तसम्म म्याद लम्ब्याएको छ । वन मन्त्रालयलाई महिनाको एक लाख बुझाउने गरी तीन वर्षअघि म्याद थपिएको भरतपुर मेडिकल कलेजका कानुनी सल्लाहकार कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।
वनमन्त्री मातृका यादव रहँदा कलेज एक साताभित्र हटाउने भनेर आदेश पनि जारी गरेको थियो । पछि उनैको पालामा मन्त्रालयले मासिक एक लाख भाडा बुझाउने गरी तीन वर्ष म्याद थप गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेश अटेरी गर्दै सरकारले नै रकम असुली गरेर धार्मिक तथा पुरातात्विक क्षेत्रमा मेडिकल कलेज राखिएको भन्दै स्थानीयले कलेज हटाउन आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया