खोजखबर

तत्काल सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ ७ गते १:४० मा प्रकाशित

काठमाडौं, ७ जेठ । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवासँग असन्तुष्ट नेताहरूले पार्टी तत्काल सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने बताएका छन् । एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले आºनो चाहनाअनुसार जारी गर्न लागेको नयाँ संविधानमा साक्षी बस्न मात्र कांग्रेस डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको आरोपसमेत उनीहरूले लगाएका छन् ।

द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाजले शनिबार राजधानीमा गरेको ‘द्वन्द्वपीडितको समस्या र समाधानका उपाय एवं राष्ट्रिय मेलमिलापको सान्दर्भिकता’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरूले पार्टी नेतृत्व माओवादीको पिछलग्गु बनेर सरकारमा सहभागी भएको आरोप लगाए । ‘व्यक्तिगत निर्णयका आधारमा सरकारमा केही नेता सहभागी भएका छन्,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले भने, ‘केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत व्यक्तिगत निर्णयका आधारमा सरकारमा सहभागी गराउने र हुने अधिकार कसले दियो ?’
माओवादी नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएर पार्टीले ठूलो गल्ती गरेको प्रमुख सचेतक घिमिरेले बताए । कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएर आफ्नो प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता भुलेको भन्दै उनले संविधानसभामा दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस सरकारमा तेस्रो वरीयतामा सहभागी भएको बताए । ‘विनाहैसियतको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएर प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतसमेत गुमायो,’ उनले भने, ‘सरकारमा सहभागी भएपछि जानी/नजानी पार्टी साम्प्रदायिक र जातीय मुद्दामा फसेको छ ।’
नयाँ संविधान जारी भए वा नभए पनि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकार नछाड्ने दाबी उनले गरे । भने, ‘अझै आठ/दस महिना यही सरकार जान्छ, भट्टराईलाई सरकारबाट हटाउन कि त कांग्रेस सडकमै जानुपर्छ ।’
कांग्रेस पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य कुलबहादुर गुरुङले पार्टीका नेताहरू प्रधानमन्त्रीको दौडमा लागेको आरोप लगाए । ‘कांग्रेसका नेताहरू प्रधानमन्त्री बन्ने धुनमा छन्,’ गुरुङले भने, ‘प्रधानमन्त्री बन्न र सरकारमा पुग्न पार्टीको विचार, सिद्धान्त सबै पन्छाउने काम भएको छ ।’
कांग्रेसमा संस्थागतभन्दा पनि गुटगत संस्कार विकास भएको धारणा राख्दै उनले भने, ‘गुटका कारण अहिलेसम्म कार्यकर्ता परिचालन गर्ने निर्णय हुन सकेको छैन, भाग खोसिन्छ कि भनेर नेता र कार्यकर्ता चुप लगेर बसेका छन् ।’
अर्का नेता गोविन्दराज जोशीले केही व्यक्तिको स्वार्थमा मात्र नेतृत्व अघि बढेका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेस पछि परेको धारणा राखे । ‘आफूवरिपरि कार्यकर्ता घुमाउने काम भएको छ,’ उनले भने,‘ पार्टीका लागि भन्दा पनि व्यक्तिका लागि धेरै काम हुन थाले ।’
अर्का नेता सुनील भण्डारीले माओवादी सरकारले गर्ने आपराधिक कामको साक्षी बस्न मात्रै पार्टी सरकारमा सहभागी भएको बताए । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयविना नै सरकारमा सहभागी हुने अधिकार कसले दियो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी भएका नेता तत्काल फिर्ता आउनुपर्छ ।’

मधेसमा पाँच प्रदेश बनाउन माग
काठमाडौं : तराई–मधेस क्षेत्रका कांग्रेसका ४१ सभासद्ले मधेसमा पाँच प्रदेश हुनुपर्ने माग गरेका छन् । मधेसी दलले मधेस स्वायत्त प्रदेशको माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका बेला उनीहरूले भने शनिबार संविधानसभा भवनमै पत्रकार सम्मेलन गरी मधेसीका सबैखाले पहिचानलाई समेटेर झापादेखि कञ्चनपुरसम्म पाँचवटा प्रदेश हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
जनसंख्याका आधारमा तराई–मधेसमा पाँच प्रदेश बनाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । उनीहरूले पार्टीका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘स्वायत्त तराई–मधेस प्रदेश’प्रति प्रतिबद्ध हुँदै पूर्व झापा–चितवन–पश्चिम कञ्चनपुरको समग्र भूगोलमा देशको आधा जनसंख्या बसोवास गर्ने विभिन्न पहिचानका आधारमा प्रदेश गठन हुनुपर्ने जनाएको दाबी गरे । ‘संविधानसभा निर्वाचनको क्षेत्र निर्धारण जनसंख्याका आधारमा भएकाले प्रदेश पनि त्यही आधारमा हुनुपर्छ,’ सभासद् विमलेन्द्र निधिले भने, ‘त्यसैले पाँच प्रदेश हुनुपर्छ ।’
उनीहरूले कोच–विराट, मिथिला, भोजपुरिया–सिम्रौनगढ, अवधी–लुम्बिनी, थरुहट मधेसको पहिचान रहेको उल्लेख गरेका छन् । संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति र राज्य पुन:संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगका दुई प्रतिवेदनमा मतैक्य हुन नसकेकाले त्यसका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्न नसकिने दाबी गरिएको छ ।
सभासद् मोहमद अफताव आलमले तराई–मधेसका धेरै पहिचान र संस्कृतिलाई समेट्न पाँच प्रदेशको अवधारणा ल्याइएको दाबी गरे । उनले एक वा दुई प्रदेश बनाएर सबैको पहिचानको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने पनि दाबी गरे ।
उनीहरूले महिला, मुस्लिम, दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडिएका वर्ग, अल्पसंख्यक आदिका मागको यथोचित सम्बोधन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । १४ जेठभित्रै संविधान जारी गर्न जोड दिँदै उनीहरूले ११ प्रदेश बनाउने दलहरूको सहमतिमा पुनर्विचार गर्ने भए शासकीय स्वरूपमा पनि अर्को सहमति हुनुपने धारणा राखे ।
यसरी माग गर्नेमा विमलेन्द्र निधि, उमाकान्त चौधरी, शोभाकर पराजुली, उषा गुरुङ, डा. शशांक कोइराला, कृष्ण ठाकुर, रामकृष्ण यादव, मोहमद अफताव आलम, महेन्द्र यादव, अजय द्विवेदी, रामेश्वरप्रसाद रौनियार, दिवाकर गोल्छा, केशवकुमार बुढाथोकी, अजयकुमार चौरसिया, अमृतलाल राजवंशी, शम्भुहजारा दुसास, रामसरोज यादव, कविता सरदार बाँतर, किरण यादव, भुटनीदेवी खवास, मोहमद सिद्धिकी, मानबहादुर मेहता, जगत्बहादुर ताजपुरिया, चुनदेवी जोशी, सरस्वती चौधरी, दिलेन्द्रकुमार माझी, आमोदप्रसाद उपाध्याय, शिव मिश्र, महेन्द्रध्वज जिसी, वादशाह कुर्मी, रामवती चौधरी, सावित्री सिंह, दीपकुमार उपाध्याय, बलदेव शर्मा मजगैया, विमला नेपाली, बालकृष्ण खाँण, रमेश रिजाल, ओमप्रसाद शर्मालगायत छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय