काठमाडौं, ४ जेठ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाभित्र देखिएका सबै समस्या तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, माथिल्लो तामाकोसीका लगानीकर्ता संस्थालगायतलाई सो निर्देशन दिएको हो । निर्देशन दिएको पत्रमा माथिल्लो तामाकोसीभित्र केके समस्या छन्, ती तत्काल समाधान गरी आयोजना अगाडि बढाउन भनिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बोर्ड बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन कार्कीलाई सदस्यमा र प्राधिकरणभित्रकै सुनील ढुंगेललाई आयोजना प्रमुखमा नियुक्ति गरेपछि विवाद बढेको हो । कार्कीलाई प्राधिकरण बोर्ड बैठकले सदस्यबाट फिर्ता भने गरिसकेको छ तर आयोजना प्रमुखको नियुक्तिलाई लिएर अझै विवाद देखिएको छ । विवादकै कारण गत ११ फागुनपछि माथिल्लो तामाकोसी सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोसी सञ्चालक समितिलाई बेवास्ता गर्दै सञ्चालक सदस्य र आयोजना प्रमुख नियुक्त गरेको भन्दै सञ्चालक समितिबीच पनि विवाद बढेको छ । विवादकै कारण आइतबार र मंगलबार बसेको माथिल्लो तामाकोसीले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । आयोजनाका लगानीकर्ता प्राधिकरण, सञ्चय कोष, बिमा संस्था र नेपाल टेलिकममा कर्मचारी युनियनको विरोधपछि प्राधिकरण बोर्डले कार्कीलाई फिर्ता बोलाएको थियो । कार्कीलाई अध्यक्ष बनाउनका लागि प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक टीकाराम बिसीलाई अध्यक्षबाट राजीनामा दिन लगाए पनि बिसीको राजीनामा भने फिर्ता भइसकेको छ ।
यसअघि लेखा समितिको बैठकले पछिल्लो समयमा देखिएका विवाद टुंग्याएर सात दिनभित्र तामाकोसीका लागि व्यवस्थापन समूह नियुक्ति गर्न, माथिल्लो तामाकोसी सञ्चालक समिति बैठक बस्न तथा राजधानीमा बस्दै आएका तामाकोसीका कर्मचारी र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिलाई आयोजनास्थल दोलखा पुगिसक्न सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण र तामाकोसी आयोजनालाई निर्देशन दिएको हो ।
तर, विवादकै कारण सात वर्ष बितिसक्दा पनि माथिल्लो तामाकोसीले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । तामाकोसीको बैठक बस्न नसक्दा आयोजनाको कामै प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको छ । आयोजनाले ठेकेदार कम्पनीलाई नगद दिन सकेको छैन भने डिजेलको अभावलगायत समस्या आयोजनाले भोग्दै आएको छ । स्वदेशी लगानीमै दोलखामा निर्माण भइरहेको ४ सय ५६ मेघावाटको सो जलविद्युत् आयोजना सन् २०१५ भित्र बनाइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया