उपसमितिमा अधिकार बाँडफाँटमा छलफल

काठमाडौं, ३ जेठ । विवाद समाधान उपसमितिले राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप लगायताका सहमति भएका विषयमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा छलफल गरेको छ ।
उपसमितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा अधिकार बाँडफाँटका विषयमा छलफल भएपनि अन्तिम टुङगो लाग्न नसकेको कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । यस विषयमा बिहीबार पुनः छलफल गरिने बताएका छन् ।
कार्यदलको प्रतिवेदन समय अभावका कारण अन्तिम टुङगो लाग्न नसकेपछि बैठक बिनाकुनै निष्कर्ष स्थगित गरिएको छ ।
कार्यदलले राज्य पनुर्संरचना, नागरिकताका साथै शासकीय स्वरुप लगायतमा छलफल गरेको थियो । स्रोतका अनुसार कार्यदलले राज्यको सीमाङकन, नामाङकनमा बुझाएको प्रस्तावमा दलहरुका वीच सामान्य छलफल मात्रै भएको छ ।
शासकीय स्वरुप अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिलाई इलेक्ट्रोल मतबाट चुन्ने एवं राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष समेत बनाउने बारेमा पनि कार्यदलले प्रस्ताव गरेको स्रोतको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई राज्य व्यवस्था सञ्चालन, नियन्त्रण, मन्त्रिपरिषद गठन, बजेट लगायतका अधिकार दिने कार्यदल प्रस्ताव छ । मन्त्रिपरिषदमा दस प्रतिसत सदन बाहिरबाट समेत राख्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव भएको छ ।
बहुमत प्राप्त दलको नेता वा ठूलो दल तथा त्यो पनि नभए सदनमा बहुमत पाउने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सुझाव पनि कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको छ । विकास निर्माणको काम पनि सरकारकै मातहत रहने छ । उपसमितिमा सुरक्षा, रक्षा लगायतमा पनि छलफल भएन ।
राष्ट्रपतिलाई संसद विघटन, विधेयकमा लालमोहर लगाउने, अर्थ विधेयक बाहेकका अन्य विधेयकलाई एक पटक मात्रै फिर्ता पठाउन पाउने पनि कार्यदलको प्रस्ताव छ ।