खोजखबर

श्रमिक कोषको मस्यौदा अन्योलमा

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ २ गते २:२७ मा प्रकाशित


काठमाडौं, २ जेठ । औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदुरको हकहितका लागि स्थपाना भएको श्रमिक (कल्याणकारी) कोषको कार्यक्रम मस्यौदा अन्योलमा परेको छ । कोष स्थापना भएको १२ वर्षपछि कार्यक्रमको मस्यौदा तयार भए पनि श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय नगर्दा कोष परिचालन हुन नसकेको हो ।
औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदुरका हकहितका लागि ०५६ सालमा राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको स्थापना भएको थियो । कोषमा दुई अर्ब ५० करोडको हाराहारीमा रकम जम्मा भए पनि दीर्घकालीन कार्यक्रम अघि नबढ्दा कोष परिचालन भएको छैन । कोष परिचालनका लागि श्रम विभागका महानिर्देशक डा. मानबहादुर विकेको संयोजकत्वमा ट्रेड युनियन र उद्योगीसहितको पाँच सदस्यीय उपसमितिले कार्यक्रम मस्यौदासमेत तयार पारेको थियो । तर, मन्त्रालयले नै कार्यक्रम अघि बढाउन दीर्घकालीन योजनासहितको निर्णय नदिँदा थप अन्योलमा परेको स्रोत बताउँछ ।
उपसमितिले भने कोषको दीर्घकालीन र अल्पकालीन कार्यक्रमको मस्यौदा बनाई कल्याणकारी समितिमा बुझाइसकेको जनाएको छ तर कल्याणकारी समिति र श्रममन्त्रीको निर्णय अभावमा अझै रकम परिचालन हुन नसकेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका सचिव दीपक पौडेललले बताउँछन् । श्रम विभागका महानिर्देशक संयोजकत्वको उपसमितिले पाँचओटा क्षेत्रमा कार्यक्रम गरी सुझाव संकलनपछि कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारे पनि मन्त्रीस्तरीय निर्णय नभएकाले समस्या भएको उनले जनाए । ‘कोषमा अहिले करिब तीन अर्ब रुपियाँ जम्मा भएको छ,’ उनले भने, ‘समितिले कार्यक्रम मस्यौदा बनाए पनि सम्बन्धित निकायको निर्णय अभावमा रकम परिचालन भएको छैन ।’
समितिले तयार पारेको कार्यक्रम कल्याणकारी समितिबाट पारित भएपछि मात्र लागू हुने प्रावधान छ । सो समितिको अध्यक्ष भने श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रहने र उद्योग मन्त्रालय, ट्रेड युनियन र उद्योगीहरू सदस्य हुने व्यवस्था छ । यसअघि लामो समयसम्म ट्रेड युनियनहरूबीचका विवादका कारण कोषको अल्पकालीन कार्यक्रमसमेत तय भएको थिएन । अझै पनि धेरै नाफामा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानले कोषमा रकम जम्मा गरेको बताइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा एक सय ३३ औद्योगिक प्रतिष्ठानले मात्र कोषमा रकम जम्मा गरेको श्रम विभागले जनाएको छ ।
अहिले तयार पारिएको कार्यक्रम मस्यौदामा प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रमा मजदुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खोल्ने कार्यक्रम समेत रहेको श्रम विभागका महानिर्देशक विकेले जनाए । उनका अनुसार औद्योगिक क्याम्पमा स्वास्थ्य केन्द्र र सीप विकास कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मजदुरको बालबच्चाको छात्रवृत्तिका लागि तत्काल अध्ययन गरेर दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाउनले योजनासमेत रहेको छ । दुर्घटनामा परी मृत्यु हुने, अंगभंग हुने क्षतिपूर्ति दिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै महिला मजदुरका शिशु स्याहार केन्द्र खोल्ने कार्यक्रम समावेश भएको जनाइएको छ ।
बोनस ऐन ०३० अनुसार मुनाफा आर्जन गरेका औद्योगिक प्रतिष्ठानले एक प्रतिशत बोनस छुट्याउनु पर्छ । बोनस वितरण गरी बाँकी रहेको रकममध्ये ७० प्रतिशत आफ्नै प्रतिष्ठानको कल्याणकारी कोष र ३० प्रतिशत राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नु पर्दछ । प्रतिष्ठानस्तरका कल्याणकारी कोषमा प्रतिष्ठानभित्र कामदारको दुर्घटना बिमा, स्वास्थ्य बिमा र छात्रवृत्तिलगायतमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय