समाज विभाजनको खतरा

संघीयताको विषयलाई लिएर सामाजिक सद्भाव खल्बलिन थालेको छ । कैलाली, नवलपरासी, झापा, सुनसरी, पोखरा, नेपालगन्ज र मुलुकका विभिन्न स्थानमा स्थानीय जनता एकआपसमा भिडेको खबर आइरहेका छन् । एउटै समूहबीच पनि जातीय र अखण्डताको मुद्दाले मनमुटाव निम्त्याएको छ । क्षेत्री, ब्राह्मण, दशनामी र दलितहरूको बन्द, सुदूरपश्चिमको अनिश्चितकालीन बन्द हड्ताल, थारूहरूको थरुहट आन्दोलन, लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ र तमुवानको जातीय प्रदेशको माग र वीरगन्जलाई राजधानी नबनाए नाका बन्द गर्ने उद्घोषले नेपाल आक्रन्त बन्दै गएको छ । समाजमा रहेको सद्भावको चीरहरण गरिँदै छ । यहीबेला अवाञ्छित तत्त्वले फाइदा उठाउने प्रयास गरिरहेको छ । यी सबै माग, आन्दोलन, आशय र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै उचित व्यवस्थापन नगर्ने हो भने नेपाल जातीय युद्धमा होमिने निश्चित भएको छ ।
‘जे रोपेको छ त्यही फल्छ, जे सिकाएको छ त्यही गर्छ’ भनेजस्तै एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अदूरदर्शी र गैरकम्युनिस्ट तरिकाले समाजमा असहिष्णुता बढ्दै गएको छ । नेपाली समाजमा परापूर्वकालदेखि घनीभूत रूपमा रहेको सद्भाव जसरी पनि खल्बल्याउने र आफ्नो कुत्सित मनकांक्षा पूरा गर्न निकृष्ट स्वार्थ बोकेका तत्वहरूले फाइदा लिन खोजिरहेका छन् । एक जातिले अर्को जातिप्रति विद्वेष पाल्ने घातक प्रवृत्तिको विकास हँुदै छ । नेपालप्रतिभन्दा पनि क्षेत्र र जातप्रतिको अन्ध सोचले आपसमा प्रतिद्वन्द्विताको वातावरण बन्दै गएको छ ।
संविधान बन्न नसकिरहेको र संघीय राज्य कतिवटा बनाउने, आर्थिक सामाजिक, प्राकृतिक स्रोतसाधन समानुपातिक ढंगले कसरी वितरण गर्ने भन्ने टुंगो नलागेको अवस्थामा जातीय र क्षेत्रीय राज्यको घनचक्करमा समाज भाँडिन थालेको छ । यो विषले नेपाललाई कुरूप बनाउँदै छ । अब राज्य र दलका नेताले सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने वातावरण बनाउन ढिलो गरे अनिष्ट अवश्यंभावी छ । ढिलै भए पनि दलका नेताले राज्यको पुन:संरचना र शासकीयस्वरूपमा रहेको विमति हटाएर सहमतिपूर्ण निर्णय गर्न जरुरी छ । कदाचित सहमति भएन भने गणतन्त्र नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने अवस्था रहँदैन । त्यसबखत जातीय र क्षेत्रीय राज्य खोज्नेहरू मात्र होइन सम्पूर्ण नेपालीले कष्ट व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत भइसकेका छैनन् ।
हामी संक्रमणकाल भोग्दै छौँ । सबैको अपेक्षा चुलिएको अवस्थामा छ । ती अपेक्षा पूरा गराउने उचित समय यही हो भन्ने सबैलाई लागेको छ । तर, यतिबेला ती सबै अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने सम्भावना छैन । तसर्थ, जतिसम्म हुन्छ अहिले प्राप्त गर्ने र त्यसलाई बढाउने, घटाउने र परिमार्जन गर्दै जाने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसबाट मात्रै जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक सद्भाव कायम राख्दै समृद्ध नेपालको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्छ ।