दलित समेट्ने निर्वाचन प्रणाली

दलितको जनसंख्या र भूगोल : राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार दलित जनसंख्या २० प्रतिशत हुने करिब निश्चित भएको छ, जसले हरेक पाँचमा एकजना नागरिक अछूत हुन जान्छ । दलित जनसंख्या पश्चिम नेपालका आठवटा जिल्लामा कुल जनसंख्याको २३ देखि ३० प्रतिशतसम्म रहेको छ भने ३१ वटा जिल्लामा १२ प्रतिशतभन्दा ज्यादा छ । पूर्वी तराईका झापादेखि पर्सासम्मका ११ वटा जिल्लामा कुल जनसंख्या त्यस क्षेत्रका यादवको भन्दा ज्यादा देखिन्छ । यस भूगोलमा अरूसित मिलेर दलितहरूको बलियो उपस्थिति र सघन बसोबाससहितको संयुक्त प्रदेश बन्न सक्छ । ती ठाउँमा सघन बसोबास र हाराहारीमा ठूलो जनसंख्या भएकाका लागि प्रमुख पदहरूमा चक्रीय पद प्रणालीमा जान सके प्रादेशिक तहको सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमा पनि दलितहरू सहजै आउन सक्छन् । गाविस तहमा जाँदा त झन् दलितहरूको बाहुल्यता भएको भौगोलिक क्षेत्र पनि भेटिन्छ । पश्चिम र सुदूरपश्चिम पहाड र पूर्वी मधेसमा दुई सय ८७ वटा गाविसमा बाहुल्यता रहेको छ ।
विगतको निर्वाचनको अनुभव : संविधानसभामा अभ्यास गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली दलितहरूका लागि अहितकर छ । किनभने गएको संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ बेवास्ता गरियो, समानुपातिकमा स्वेच्छाचारी व्यवहार भयो भने २६ जनाको मनोनयनमा दलित समुदायको अपमान गरियो । यसका बाबजुद दयाको भीख लिएर ५० जना सभासद भए । जुन केवल आठ प्रतिशत मात्र हुन्छ । यसप्रकारको चुनावमा उम्मेदवार र मतदाताका बीचमा निकटता नहुने, मतदाताले उम्मेदवारलाई नचिन्ने र उम्मेदवार जनसमुदायबीच जानै नपर्ने अवस्था निर्माण हुँदो रहेछ भने उम्मेदवारको छनोटमा पनि पार्टी नेताहरूको मनपरी चल्ने कुरा व्यवहारत: देखियो । यसका अलावा समानुपातिकबाट निर्वाचित दलित सभासद्हरूलाई अयोग्य भनियो, अहिले पनि भनिँदै छ, जसका कारण अहिले पनि शीर्ष नेताहरूबाटै समावेशीकरणका नाममा अयोग्यहरूको भिडतन्त्र बनाउनु हुँदैन भन्ने मत उठिरहेको सुनिन्छ । यस अनुभवका आधारमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नु नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।
सुरक्षित दलित निर्वाचन क्षेत्र : हालै प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बीचमा भएको सहमतिअनुसार मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रत्यक्षमा ५५ र समानुपातिकमा ४५ प्रतिशतको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्था लोकसेवा आयोगकोभन्दा फरक हुने देखिँदैन । जहाँ खुलातर्फ ५५ मा समावेशीको कुनै सम्भावना रहँदैन भने ४५ लाई एक सय मानेर त्यसमा आवश्यक प्रतिशतअनुसार केही समावेशी भएको जस्तो देखिन्छ । यही विज्ञान निर्वाचन प्रणालीमा पनि लागू हुने देखिन्छ । यस प्रक्रियाबाट दलित समुदाय प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने ढोका संवैधानिक रूपमै बन्द हुनेछ र दलित समुदायका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कागलाई बेल पाकेसरह हुनेछ । त्यसैले दलित समुदायलाई केही समय राजनीतिक समूहको पहिचान दिएर जनसंख्याको सापेक्षतामा प्रगतिशील आरक्षणको नीतिअनुरूप क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिकको व्यवस्था गर्न दलित उम्मेदवारहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेगरी चक्रीय प्रणालीअनुसार सुरक्षित दलित निर्वाचन क्षेत्रको संवैधानिक व्यवस्था गर्दा मात्र दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता हुन्छ । यस्तो व्यवस्था गर्दा साविकका निर्वाचन क्षेत्रका अलावा दलितहरूको जनसंख्याका आधारमा हुन आउने सिटहरू दोहोरिने गरी तोक्न सकिन्छ । जस्तो काठमाडौं मण्डप प्रदेशमा खुला प्रतिस्पर्धाका १० सिट भए सुरक्षित दलित निर्वाचन क्षेत्रबाट थप दुईवटा हुन सक्छन् । यसमा सामान्यतया मतदातालाई दुई भोट दिने हक हुन्छ एउटा मनपरेको दलितलाई र अर्को मनपरेको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको खुलातर्फको उम्मेदवारलाई । यस व्यवस्थाले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट दलितहरू आउने ग्यारेन्टी हुनेछ ।
मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रणाली : अर्को उपायका रूपमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिकजस्ता दुई अलग–अलग चुनाव प्रणालीलाई एकआपसमा जोडेर र सम्बन्धित बनाएर मिश्रित गर्ने र समानुपातिक प्रणालीको सूचीबाट उम्मेदवार सदस्यको क्षतिपूर्ति दिएर अघिल्लो निर्वाचन क्षेत्रको परिणाममा भएको कुनै पनि कमी र अमिल्दो अनुपातलाई सच्याउने भएको हुनाले नै यसलाई मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रणाली भनिएको हो । जर्मनी, इटाली, न्युजिल्यान्ड, मेक्सिको, भेनेजुएला, हंगेरी, अल्बानिया, बोलिभिया, लेसोथोलगायतका मुलुकमा यो निर्वाचन प्रणाली प्रचलनमा रहेको छ । समानान्तर प्रकारको मिश्रित चुनाव प्रणालीभन्दा यो प्रणाली केमा भिन्नता छ भने समानान्तर चुनाव प्रणालीमा बढी मत ल्याएर जित्ने चुनाव प्रणाली र समानुपातिक चुनाव प्रणाली समानान्तर रूपमा रहन्छन्, यी दुईलाई एकआपसमा आबद्ध गरिएको हुँदैन । बढी मतीयमा शून्य उम्मेदवार भए पनि वा कुनै दलले पाएको राष्ट्रिय मत र जितेको उम्मेदवारको संख्या र अनुपात अमिल्दो भए पनि नमिलेको कुनै पनि अनुपात मिलाउन समानुपातिक सूचीबाट क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको हुँदैन । तर, मिश्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । फलस्वरूप निर्वाचित निकायको अन्तिम परिणाम र प्रतिनिधित्व हमेशा करिब–करिब समानुपातिक बन्दछ । यसबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीद्वारा उम्मेदवार चुनिँदा यदि दलितको अनुपात नमिल्दो हुन गएमा त्यो नमिलेको अनुपातलाई पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको सूचीबाट क्षतिपूर्ति दिएर मिल्दो र समानुपातिक बनाउन सकिन्छ ।
स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व : स्थानीय सरकारका लागि निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दा भने जहाँ जुन समुदायको बहुमत छ त्यही समुदायको प्रमुख हुने र उपप्रमुखका हकमा चक्रीय पद प्रणालीका आधारमा दोस्रो र तेस्रो स्थितिमा रहेको समुदायको हुनेगरी तथा जनगणनाको जनसंख्याको आधारमा समग्र उम्मेदवारी दलितको समावेशी समानुपातिक हुनेगरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने चुनाव प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ । यसका लागि समानुपातिक समावेशीकरणको बारेमा संविधान र कानुनमा प्रस्ट परिभाषा गर्दै बाध्यकारी ऐन निर्माण गरिनुपर्छ । यस्तो निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दा स्थानीय सरकारको सामाजिक बनोट जस्तो छ त्यहाँको प्रतिनिधित्वको बनोट पनि त्यस्तै बन्ने हुनाले सबैलाई मेरो स्थानीय सरकार भन्ने भावनाको विकास हुन्छ ।
गैरभौगोलिक संघीय दलित परिषद्को गठन : संविधानसभा राज्य पुन:संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेका १४ प्रदेशमा दलितको जनसंख्या हेर्दा लिम्बुवानमा ६, किराँतमा नौ, शेर्पामा ६, मिथिलामा १५, सुनकोसीमा १०, ताम्सालिङमा पाँच, नेवामा दुई, नारायणीमा ११, तमुवानमा १२, मगरातमा १६, लुम्बिनीमा ६, कर्णालीमा १९, जडानमा सात र खप्तडमा २० प्रतिशत रहेको छ । यस्तो अवस्थामा रहेको दलितहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न गैरभौगोलिक संघीय दलित परिषद्को गठन अनिवार्य हुन्छ । परिषद्ले राष्ट्रिय वा प्रादेशिक तहमा दलितहरू आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिहरू पठाउन सक्ने, दलितसम्बन्धी बनेका संवैधानिक व्यवस्थाको निगरानी गर्ने, समावेशी तथा समानुपातिकको कार्यान्वयनका लागि लड्ने र अन्तरप्रदेशका दलितको अधिकार सुनिश्चितताका लागि सम्पूर्ण कामहरू गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसको गठनका लागि मुलुकलाई सातवटा प्रदेशमा विभाजन गरी सिंगो देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर दलित मात्र मतदाता र उम्मेदवार हुनेगरी हरेक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला पर्ने गरी तीनजनाका दरले २१ जना र अल्पसंख्यक दलित समुदायबाट मनोनित चारजना गरी २५ जनाको गैरभौगोलिक संघीय दलित परिषद्को निर्वाचन हुन्छ ।
(लेखक एमाले केन्द्रीय अनुशासन आयोग सदस्य हुन् ।)