नेपाल–भारत क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन कागजमै सीमित

काठमाडौ, २८ वैशाख । सन् ००७ मा समझदारी भई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको नेपाल–भारत क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन कागजमै सीमित रहेको छ ।

सन् ००७ मा नेपाल र भारतबीच चार सय केभीको ढल्केबर–मुजफपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुवै देशबीच समझदारी भएको थियो । एक सय ४० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपालले पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल (पिटिसिएन) र भारतले क्रस बोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी (सिपिटिसी) गठनसमेत गरिसकेका छन् । ‘सुरुको लक्ष्य सन् ००९ भित्रै पूरा गर्ने थियो तर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच पटकपटक वातावरण गरेर महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषयमा सहमति गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भयो ।’ क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन आयोजनाका सहायक प्रबन्धक राजन ढकालले भने । उनले निर्माणका लागि धेरै समझदारी भइसकेको, आगामी जुन/जुलाईमा टेन्डर भई नोभेम्बरदेखि काम सुरु गरेर सन् ०१४ जुनभित्र सकाउने लक्ष्य रहेको बताए । प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार सन् ००९ मा सम्पन्न हुने भनेको र त्यसपछि वर्षैपिच्छे म्याद थप्दै गए पनि बन्ने अवस्था छैन । ‘आयोजना नै हावादारी रूपमा बनाइएको थियो, के–के पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ, त्यसपछि निर्माण सुरु गर्नुपर्छ भन्ने नै थिएन ।’ उनले भने, ‘सन् ००९ देखि ०१२ मा सम्पन्न गर्ने भनियो तर सुरु भएको छैन, अब पनि निर्धारित समयमा पूरा हुने लक्षण छैन ।’
निर्माणका लागि विभिन्न समझदारी भइसकेकाले अब सन् ०१४ को जुनभित्रै पूरा हुने दाबी प्राधिकरणको छ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि बन्न लागेको प्रसारण लाइनमार्फत भारतबाट १५० मेगावाट विद्युत् किन्नका लागि १२ डिसेम्बर ०११ तथा १३ डिसेम्बर ०११ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, पिटिसिएन र सिपिटिसिबीच प्रसारण लाइन निर्माण कार्यावन्यन सम्झौतासमेत भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण बोर्ड बैठकले सेयर होल्डर एग्रिमेन्ट पारित गरिसकेकाले मेभित्रै सो समझदारी पिटिसिएन र सिपिटिसिसँग समझदारी भइसक्ने ढकालले जानकारी दिए ।
५२ मिलिनियम डलरको लागतमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको लाइन निर्माणअन्तर्गत ढल्केबरदेखि महोत्तरीको भित्तामोडसम्म ४० किलोमिटर २० लाख डलरको लागतमा र भित्तामोडदेखि भारतको मुजफपुरसम्मको एक सय किलोमिटर प्रसारण लाइन ३२ लाख डलरको लागतमा बन्न लागेको छ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राधिकरणको ६४ प्रतिशत, सिपिटिसीको २६ प्रतिशत, आइएल र एफएस भारतको १० प्रतिशत तथा भारततर्फको प्रसारण लाइनका लागि आइएल र एफएस भारतको ३८ प्रतिशत, सिपिटिसीको २६ प्रतिशत, सतलज जलविद्युत् निगमको २६ र प्राधिरणको १० प्रतिशत सेयर रहने उल्लेख छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पूर्वसञ्चालक सदस्य मुकेश काफ्लेले सरकारले आर्थिक जुटाउन नसक्दा, कर्मचारी प्रशासनको बेवास्ता र अवरोध तथा कानुनी अड्चन आदिले समयमै सुरु हुन नसकेको र ढिलाइ भइरहेको दाबी गरे । जलस्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठ भारतले कम चासो दिएकाले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भएको दाबी गर्छन । ‘भारतले अरुण तेस्रोको विद्युत् भारत लैजान बनाउन लागेको हो तर विभिन्न अवरोधले बनाउन नसक्ने भएपछि चासो दिएको छैन,’ उनले भने । नेपालले भारतसँगका सचिव र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालको तर्फबाट स्पष्ट कुरा गर्न र उनीहरूलाई दबाब दिन नसक्दा ढिलाइ भएको जलस्रोत विशेषज्ञको टिप्पणी छ ।
प्रसारण लाइन बनाएमा प्राधिकरणलाई बर्सेनि दुई अर्ब ६० करोडभन्दा बढी फाइदा हुने प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागले जनाएको छ । ‘भारतबाट पावर आदानप्रदानको आधारभन्दा ल्याउँदा भन्दा बोर्डर बनाएर बजारमार्फत ल्याउँदा ३.२६ पैसा सस्तो हुन्छ ।’ विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक शेरसिंह भाटले थपे, ‘बोर्डर बनाएर भारतको केन्द्रीय प्रसारणसँग जोड्न सके एक सय मेगावाटमा मात्र वर्षाको समयमा नेपाललाई करिब दैनिक ६५ लाख तथा वर्षाभरिको एक अर्ब ३० करोड रुपियाँ सस्तो पर्छ, आगामी वर्षामा हामीले दुई सय मेगावाट ल्याउँदैछौँ ।’
प्राधिकरणका अनुसार, ३२ केभीको प्रसारण लाइनबाट प्रतियुनिट ७.८६ पैसा र १३२ केभीबाट ७.२६ रुपियाँमा नेपाल विद्युत् आयात गर्दै आएको छ । अहिले भारतबाट १४५ मेगावाट विद्युत् नेपाल आयात हुने गरेको छ ।
बोर्डर आयोजनाका सहायक प्रबन्धक ढकाल भारतलाई वर्षाको बेलामा बढी विद्युत चाहिने भएकोले नेपालले भारतलाई समेत बेच्न सक्ने बताउँछन । प्रसारण लाइनमार्फत एक हजार मेगावाट विद्युत आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । प्रसारण लाइन बनेमा २५ वर्षसम्म दुवै देशले विद्युत् आदानप्रदान गर्न सक्ने सम्झौता छ ।