मध्यरातसम्म दलहरूको छलफल व्यर्थ

काठमाडौं, २८ वैशाख । राज्य पुन:संरचनाका विषयमा सहमति खोज्न बुधबार मध्यरातसम्म छलफलमा बसेका प्रमुख दलहरू आºना अडानमा कायमै रहेपछि कुनै सहमति हुन सकेन । लडाकु समायोजन विशेष समितिको कार्यालयमा साँझ ५ बजे सुरु बैठक राति पौने १२ बजे विनासहमति टुंगियो ।

झन्डै सात घन्टा लामो बैठकमा मधेसी मोर्चा र एकीकृत माओवादी एकल जातीय आधारमा राज्य पुन:संरचना गर्नुपर्ने तथा कांग्रेस र एमालेले एकल जातीय आधारमा राज्य पुन:संरचना गर्न नहुने अडान लिएपछि बैठक विनानिष्कर्ष सकिएको हो । जातीय आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्न नहुने अडान राख्दै आएका कांग्रेस र एमाले बहुपहिचानका आधारमा प्रदेश बनाउन र नामकरण गर्न सहमत भएका थिए । उनीहरूले बहुपहिचानका आधारमा आठ प्रदेश बनाउन बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए । उनीहरूले मधेसमा चार प्रदेश बनाउनेगरी ११ प्रदेशसम्म बनाउन सकिने जनाएका थिए । धर्म–संस्कृतिअनुसार प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव थियो ।
माओवादी र मधेसी मोर्चाले त्यसलाई अस्वीकार गरे । उनीहरूले एकल जातीय आधारमा प्रदेशहरूको नामकरण गर्नुपर्ने अडान राख्दै १० देखि १४ प्रदेशको प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए । माओवादीले मधेसमा दुई प्रदेशसम्म मान्न सकिने बताए पनि मधेसी मोर्चाका नेताहरूले एउटै प्रदेशको अडानबाट पछि हटेनन् ।
प्रमुख दलहरूले पटक–पटक आन्तरिक, दुईपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल गर्दै संख्या र नामांकनमा सहमतिको प्रयास गरेका थिए । तर, राति अबेरसम्म पनि अडानमा कायमै रहेका नेताहरू एक–अर्कालाई आरोप लगाउँदै बैठकबाट बाहिर निस्किए । माओवादी र मधेसवादीले कांग्रेस–एमालेले एकल पहिचानलाई स्वीकार नगरेको गुनासो गरे । कांग्रेस–एमालेले भने माओवादी र मधेसी दलले मुलुकलाई जातीय विखण्डनमा धकेल्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले माओवादी र मधेसी दलले मुलुकमा एउटा जातिलाई मात्र पहिचान मानेर विखण्डन ल्याउन लागेको आरोप लगाए । कांग्रेस–एमालेले बहुजातीय प्रदेशको बटमलाइन प्रस्तुत गरेको भन्दै उनले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले एक जातिको मात्र पहिचान मान्न नसकिने उल्लेख गरे । ‘एउटा जातका आधारमा मात्र प्रदेशको नाम राख्दा अन्य जातिको असन्तुष्ट बढ्नेछ,’ गौतमले भने, ‘जातीय हिसाबले देश विखण्डन हुन सक्छ ।’
माओवादीले जाति–जाति भिडन्त गराउन खोजेको गौतमले आरोप लगाए । उनले भने, ‘बहुसंख्यकको पहिचान नस्विकार्ने काम भएको छ, आफूलाई मधेसवादी भन्नेहरू यसमा गएका छन् ।’
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले एकल जातीय आधारमा प्रदशेहरू बनाउन नसकिने उल्लेख गर्दै यसबाट जातीय द्वन्द्व हुने दाबी गरेका थिए । कांग्रेस र एमाले बहुजातीय आधारमा प्रदेशहरूको नामकरण गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘माओवादी विभिन्न बहानामा संविधान पनि निर्माण नगर्ने र शासन सत्ता पनि आºनो हातबाट नछाड्ने पक्षमा पुगेको छ ।’
माओवादी नेता वर्षमान पुनले संख्याभन्दा पनि पहिचानका विषयमा सहमति नभएको बताए । राज्य पुन:संरचनाको विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच आधारभूत सिद्धान्तमै सहमतिमा फरक परेको उनले आरोप लगाए । ‘कांग्रेस र एमालेका साथीहरू र हामीबीच संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तमै फरक देखियो,’ उनले भने, ‘दुई दलका साथीहरू भौगोलिक आधारलाई मात्र हेरफेर गराँै भन्न लाग्नुभयो, त्यसमा हाम्रो सहमति रहेन ।’
नेता पुनले माओवादी एकल जातीय आधारमा दश–एघार प्रदेश बनाउने पक्षमा रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘सशस्त्र क्रान्तिपछि आमजनताले मुक्ति र पहिचान खोजेका छन्, हामी एकल जातीय पहिचानबाट बाहिर जान सक्दैनाँै ।’
दलहरूबीच शासकीय स्वरूपको विषयमा पनि सहमति निर्माण हुन सकेको छैन । तर, कांग्रेस र एमाले भने संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति मान्न तयार भएका छन् ।
धु्रवीकरणतिर दलहरू
संघीयता र शासकीय स्वरूपका विषयमा सहमति निर्माण हुन नसकेपछि राजनीतिक दलबीच ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । कांग्रेस–एमालेले संविधानसभामा रहेका अन्य राजनीतिक दललाई समेत समेटेर अघि बढ्ने संकेत गरेका छन् । माओवादीले मधेसी मोर्चालाई साथमा लिएर हिँडेको छ । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले संविधानसभामा रहेका अन्य दललाई समेत समेटेर शासकीय स्वरूप प्रदेशका विषयमा पार्टीले अवधारणा लिएर जाने दाबी गरे ।
संघीयताको विषयमा सहमति खोज्न बसेको दलहरूको बैठकमा एमालेले पाँचबुँदे सहमतिअनुसार सरकारमा सहभागी भएको कांग्रेसलाई सरकारबाट बाहिर आउन आग्रह गरेको थियो । स्रोतका अनुसार एमाले नेताहरूले सरकारबाट बाहिर आएर सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेसका नेतालाई आग्रह गरेका थिए । एमाले नेताहरूले सहमतिअनुसार संसद्को बैठक पनि नबोलाएको उल्लेख गर्दै माओवादी पेलेर जाने मनस्थितिमा रहेको दाबी गरे । एमाले नेताहरूले मुलुकमा संकटकाल लगाएर केही समय संविधानसभाको म्याद थप गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

दिनभरि के–के भयो ?

मुख्य विवादित विषय संघीयता र शासकीय स्वरूपमा सहमति गरिछाड्ने आश्वासन दिएर संवादमा जुटेका चार प्रमुख दलको दिन–रातको चटारो राति १२ बजे निरर्थक सावित भयो । मध्यरातसम्म भए पनि सहमति गरेर मात्र उठ्ने भनेर नेताहरूले बैठकस्थलमै प्याकेटको खाना मगाएर खाएका थिए । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई भने सहयोगीले घरबाटै हटकेसमा खाना ल्याएर खुवाए । केही नेता भने सवा नौ बजे खाना खाएर आउने भन्दै बाहिरिएका थिए ।
बहुपहिचानको आठ प्रदेश बनाउनुपर्ने कांग्रेस–एमालेको अडान र एकल जातीय पहिचानलाई छाड्नै नसक्ने माओवादी र मधेसी मोर्चाको अडानले सहमति नजुटेको भन्दै नेताहरू मध्यरात बैठकस्थलबाट बाहिरिएका थिए । बिहान संवैधानिक समितिको बैठकले विवादित सबै विषयलाई बिहीबार संविधानसभामा पेस गर्ने निर्णय गरे पनि दलहरू दिउँसोदेखि रातिसम्मै आन्तरिक, दुईपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकमा क्रियाशील थिए ।
दलहरूबीच कुरा नमिलेपछि संविधानका विवादित विषयलाई संविधानसभामै पेस गर्ने निर्णय बुधबार बिहान संवैधानिक समिति बैठकले गरेको थियो । मतदान प्रक्रियाका लागि संविधानसभामै पेस गर्ने निर्णय भए पनि सकभर सहमतिबाटै टुंग्याउने प्रयासस्वरूप बुधबार दिनभर र मध्यरातसम्म उनीहरू सहमति जुटाउन सक्रिय भएका थिए ।
उनीहरू विभिन्न चरणमा आन्तरिक, दुईपक्षीय र बहुपक्षीय छलफलमा जुटेका थिए । ती सबै बैठकमा कांग्रेस र एमाले बहुपहिचानका आधारमा सातदेखि आठ प्रदेशको अडान छाडेनन् । एमाले स्थायी समितिको बैठक पनि दिउँसो संविधानसभा भवनमै बसेको थियो । एमाले बैठकबाट बहुपहिचानका ११ प्रदेशमा जाने विकल्प लिएर अन्य दलसँगको बैठकमा गएको थियो । उसले प्रदेशहरूको नामांकन भने संविधान जारी भएपछि गठन हुने प्रदेश सभाले राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । माओवादीले भने एकल पहिचानका आधारमा ११ प्रदेश बनाउने अडानमा मधेसी मोर्चाको पनि समर्थन लिएको थियो ।
माओवादी र मोर्चाको बैठक साँझ त्यहीँ बसेको थियो । ‘एमाले र हामीले एउटै मात्र जातिको पहिचान होइन, बहुपहिचानका सातदेखि आठवटासम्म प्रदेश बनाउने कुरा राखेका थियौँ,’ कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने ।
छुट्टाछुट्टै बैठकमा प्रदेशको संख्या बढाए पनि एकल पहिचान हुन नहुने कांग्रेस र एमालेको अडान माओवादीसँग राखेका थिए । ‘प्रदेश ११ वटैसम्म पनि जान सकिन्छ तर पहिचान र नामांकन भने साझा हुनुपर्छ भन्यौँ,’ एमाले नेता अग्नि खरेलले सौर्यसँग भने, ‘तर, माओवादीले एकल जातीय नै हुनुपर्छ भन्यो ।’ त्यसवेला बाहिर निस्केका तमलोपा नेता हृदयेश त्रिपाठीले कांग्रेस र एमाले मधेसको पहिचानका विपक्षमा देखिएको तैपनि सहमति खोजी भइरहेको बताएका थिए ।
बैठक चलिरहेकै वेला सवा नौ बजेतिर आजै सहमति गरिसक्नुपर्ने भन्दै केही नेता खाना खान बाहिरिएका थिए भने केही भित्रै बसेका थिए । सहमतिको प्रतीक्षामा बसेका सञ्चारकर्मी पनि खाना खाएर बैठकस्थल पुगेका थिए । नेताहरूको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी र निजी सचिवालयका कर्मचारीलाई पनि खाना खाएर आउन सूचना गरिएको थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललगायत नेताले प्याकेटमा ल्याइएको खाना खाएका थिए ।
चार दल बैठक सुरु हुनुअघि मोर्चा र माओवादीबीच एकल पहिचानका आधारमा प्रदेश बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । दुवै पक्ष एकल पहिचानका प्रदेशको अडान राख्ने निष्कर्षसाथ चार दलको बैठकमा प्रवेश गरेका थिए । मधेसी मोर्चा र माओवादीको दुईपक्षीय वार्ता चलिरहेका बेला एमाले र कांग्रेस भने आ–आºनै आन्तरिक बैठकमा व्यस्त थिए ।

विवादित विषयको टुंगो मतदानबाटै

काठमाडौं : नयाँ संविधानका विवादित विषयमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि संविधानसभामा मतदान गरेर टुंगो लगाइने भएको छ । सहमतिनजिक पुगेको दाबी गर्दै आएका नेताहरू सहमतिमा पुग्न नसकेपछि बुधबार बसेको संवैधानिक समिति बैठकले विवादित विषय प्रक्रियागत ढंगले टुंग्याउने निर्णय गरेको हो ।
समितिको बैठकअघि बसेको विवाद समाधान उपसमिति बैठकले पनि विवादित विषय संविधानसभामा पठाएर प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको थियो । उपसमिति संयोजकसमेत रहेका एकीकृत नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक समितिमा विवादित विषयलाई प्रक्रियामा लैजान प्रस्ताव गरेका थिए ।
उपसमितिका तर्फबाट आएका विवादित विषयको सूची समितिले सदस्यहरूलाई वितरण गरेको छ । समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यका अनुसार बिहीबार बिहान बैठक बसी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । राज्य पुन:संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । बिहीबार बिहानसम्म केही बुँदामा सहमति जुट्ने सम्भावना रहेको भन्दै सभापति आचार्यले बिहीबारै समितिका तर्फबाट विवादित विषय संविधानसभामा पठाइने बताए ।
बैठकपछि उपसमिति संयोजक दाहालले बहुमतीय प्रक्रियामा गए पनि सहमतिको प्रयास जारी रहने बताएका थिए । ‘प्रक्रियागत ढंगले अगाडि बढे पनि सहमतिको प्रयास भने जारी रहन्छ,’ उनले पत्रकारसँग भने । अहिलेसम्म केही दलका नेताको ठाउकामा मात्रै रहेको विवादित विषयमा सहमति जुटाएर संविधान लेख्नुपर्ने भार अब संविधानसभाका सबै सभासद्को टाउकामा आएको उनको भनाइ थियो ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले एकल जातीय आधारमा बनाइने संघीय संरचना कांग्रेसले स्वीकार नगर्ने बताए । ‘शासकीय स्वरूपमा कांग्रेस केही लचिलो हुन तयार छ तर एकल जातीय आधारमा बनाइने संघीयता स्वीकार हुँदैन,’ उनले भने ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले बैठकमा उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदन सदस्यहरूलाई जानकारी गराइएको बताए । ‘विवादित विषयमा सहमति खोज्दै जाने र संविधानसभामा प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ,’ खनालले भने । (सौस)

एमाले ६ प्रदेशको पक्षमा

काठमाडौं : एमालेले सहमतिबाट नटुंगिए राज्य पुन:संरचनामा संविधानसभामा ६ प्रदेशको पक्षमा मतदान गर्ने भएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा बुधबार प्रमुख दलहरूको बैठक बस्नुअघि बसेको स्थायी समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले सहमति जुटे बहुपहिचानका सात प्रदेशको पक्षमा अडान लिने निर्णय पनि गरेको थियो । एकल जातीय पहिचान नहुनेगरी ११ प्रदेशसम्म जान सक्ने विकल्पसमेत एमालेले अघि सारेको थियो ।
‘हाम्रो पार्टीगत अडान बहुजातीय पहिचान हुनेगरी नामकरण गरिएको सात प्रदेश नै हो,’ सचिव शंकर पोखरेलले सौर्यसँग भने, ‘संख्यामा त्यसभन्दा माथि गए नामांकन प्रदेशसभाले गर्नेगरी ११ प्रदेशसम्म बनाउन सकिन्छ भन्ने विकल्पमा हामी तयार छौँ ।’ उनका अनुसार मतदानअघिसम्म प्रदेशको संख्या र नामांकनमा सहमतिको प्रयास गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
पार्टीनिकट आदिवासी जनजाति नेताहरूसँगको परामर्शपछि बुधबार बसेको बैठकले ११ प्रदेश बनाउन सकिने विकल्प अघि सार्ने निर्णय गरेको हो । मतदानमा भने संविधानसभामा विचाराधीन दुई प्रस्तावमध्ये ६ प्रदेशको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय एमालेले गरेको हो । संविधानसभामा राज्य पुन:संरचना समितिका बहुमत सदस्यले बुझाएको प्रतिवेदनमा १४ प्रदेशको अवधारणा छ भने अल्पमतको प्रतिवेदनमा ६ प्रदेशको अवधारणा छ । (सौस)