खोजखबर

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर (तस्बिर सहित)

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख २७ गते २:११ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २७ वैशाख । मंगलबार बिहान थापाथलीको बाग्मती किनारस्थित सुकुम्बासी बस्ती भर्खरै बिउँझिएको मात्र थियो । सुरक्षाकर्मीको लावालस्करसहित सरकारी डोजर बस्तीमा घुस्यो र करिब चार घन्टाको अन्तरालमा एक विद्यालयसहित दुई सय ५१ घरलाई भग्नावशेष बनाएर फर्कियो ।
‘म त ओछ्यानमै थिएँ, डोजरले घर भत्काउन थालिसकेछ,’ सुकुम्बासी बस्तीकी अस्मिता लामाले भनिन्, ‘बाहिर निस्कँदा अत्यास लाग्यो । भित्र गएर रोइरहेको बच्चा च्यापेँ । सामान निकाल्ने समेत मौका पाइनँ ।’ लामा ६ महिनाकी सुत्केरी हुन् ।
काभ्रेबाट दुई वर्षअघि आएर उनी थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्न थालेकी हुन् । श्रीमान् गाउँ गएका थिए । एकाबिहानै आफ्नो सानो झुपडीलाई डोजरले सोत्तर बनाएपछि उनीसँग केही बाँकी रहेन । बल्लतल्ल बच्चा च्यापेर घरबाट निस्किन्, तर बाहिर रहेका प्रहरीले अश्रुग्यास फ्याँके ।
‘कपडा माटेमा पुरिए । अरू सामान पनि निकाल्न सकिएन । अब यो ६ महिनाको बच्चालाई लिएर म एक्ली कहाँ जाउँ ?’ लामाले पीडा पोखिन् ‘यो सरकार सर्वहारा पार्टीको होइन, जनतामाराको रहेछ । के हामी यो देशका नागरिक होइनौँं ?’
लामा मात्र हैन, सुकुम्बासी बस्ती डोजरले सोत्तर बनाएपछि त्यहाँ बस्दै आएका दुई सय ५१ परिवारको बेहाल भएको छ ।  तीन महिनादेखि सो बस्ती खाली गराउन प्रयासरत सरकारले सुकुम्बासीका अवरोधका कारण सफलता पाएको थिएन । मंगलबार बिहानै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र  प्रहरी गरी तीन हजार सुरक्षाकर्मी खटाएर बस्ती भत्काइएको हो ।
महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयका प्रवक्ता रविराज श्रेष्ठका अनुसार घरटहरा भत्काउन चार डोजर प्रयोग भएका थिए । प्रहरीले बिहान करिब साढे पाँच बजे नै बस्तीमा घेरा हाली सामान बाहिर निकाल्न माइकिङ गरेका थिए तर सुकुम्बासी परिवारले सामान निकाल्नाको साटो प्रहरीलाई धपाउने प्रयास गरे । यसक्रममा उनीहरूले प्रहरीलाई ढुंगा हान्नाका साथै बालबालिकालाई अगाडि राखेर ढालका रूपमा प्रयोग गरेका थिए ।
प्रहरीले १५ सेल अश्रुग्यास प्रयोग गरी अवरोधकारीलाई तितरबितर बनाएको थियो । झडपमा दुवैतर्फ केही घाइते भएका छन् भने ३८ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । पक्राउ परेकामध्ये १९ जनालाई साँझ मुक्त गरिएको छ ।
प्रहरीको माइकिङ बेवास्ता गरेका उनीहरूले डोजरले घरटहरा भत्काउन थालेपछि भने हतारहतार सामान निकाल्न थालेका थिए । सामान निकाल्न प्रहरीले पनि सहयोग गरेको श्रेष्ठले बताए । तर, सबैले सामान निकाल्न भ्याएनन् । दुई दर्जनभन्दा बढी पक्की घर निर्माण भइसकेको सो बस्तीमा दुई सय ५१ वटा घरटहरा थिए । ती सबै भत्काइएको काठमाडौं महानगरपालिका कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख धनपति सापकोटाले बताए ।
सुकुम्बासीले आफ्ना नागरिकता, परिचयपत्र, राहदानी, रुपियाँ–पैसा, गरगहना, लत्ताकपडालगायत मजदुरी गरी कमाएर जम्मा गरेका महत्त्वपूर्ण सरसामान जोगाउन नपाएको गुनासो गरेका छन् । बस दुर्घटनामा परेर श्रीमान्का दुवै खुट्टा भाँच्चिएपछि दोलखाबाट छोराछोरी पढाउन काठमाडौं आएकी माया केसीले रुँदै भनिन्, ‘छोराछोरीको पढाइका लागि यहाँ दु:ख झेलेर बस्यौँं, आज उनीहरूकै सर्टिफिकेट र किताब पुरिए ।’ चार कक्षामा पढ्ने उनकी छोरी बबिताले पटक–पटक खोज्दा पनि किताब राखिएको आफ्नो झोला नभेटिएको बताइन् ।
सामान जोगाउन खोज्दा प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेपछि निमा शेर्पालगायत केही घाइते भएका छन् । शेर्पाको टाउकामा गम्भीर चोट लागेको सुकुम्बासी अगुवा धना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २२ देखि २७ सम्मले मानिसको सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्यसेवा, शिक्षा, खाना, आवासजस्ता आधारभूत अधिकारबारे उल्लेख गरेको छ । यस घटनाले मानवअधिकारको खिल्ली उडाएको महिला मानवअधिकार रक्षक राधा पौडेलको आरोप छ ।
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका सदस्यले भद्र लिम्बूले भने, ‘गरिबको मानवअधिकार नहुँदो रहेछ । हामि विकासको विपक्षमा छैनाँैं, तर हाम्रो समस्या पनि त राज्यले सुन्नु पर्‍यो ।’
सत्ताधारी एमाओवादी पार्टीका नेता देव गुरुङले घटना निन्दनीय भएको बताए । ‘वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र हटाउनुपर्ने थियो । सुकुम्बासीप्रतिको दायित्व सरकारले लिनुपर्नेमा बस्तीमा डोजर लगाउनु दु:खद हो । मोही, किसान, सुकुम्बासी लगायतकाको हित गर्ने पार्टीका रुपमा जनताले एमाओवादीलाई बुझेका थिए, एमाओवादी नेतृत्वकै सरकारले यसो गर्नु राम्रो भएन ।’

चार वर्षपछि सफलता
थापाथलीस्थित बाग्मती किनारका सुकुम्बासी हटाउने सरकारको योजना तेस्रो प्रयासमा पूरा भएको छ । २०६४ सालमा बाग्मती नदी किनारमा सुकुम्बासीले बस्ती बसाएका थिए । त्यतिबेलै सरकारले बस्ती हटाउन खोजेको थियो तर असफल भयो । २०६६ मा पनि सरकारले बस्ती हटाउन पहल गरेको थियो, सकेन । तेस्रो पटक बल प्रयोग गरेरै सरकारले मंगलबार सुकुम्बासीलाई त्यहाँबाट उठीबास लगायो ।
अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत समितिका अध्यक्ष महेशबहादुर बस्नेतका अनुसार सरकारले बाग्मती कार्ययोजना आएपछि बाग्मती नदी किनारका सुकुम्बासीलाई हटाउने पहल थालेको हो । दुई सय ५१ घर रहेको सो बस्तीका ६७ जनाले सुकुम्बासी भएको दाबीसहित निवेदन पेस गरेका थिए । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ३९ घर सुकुम्बासी पुष्टि गरिसकेको थियो भने बाँकी काममा बस्तीकै बासिन्दाद्वारा अवरोध भएपछि रोकिएको थियो ।
सरकारले सो बस्तीमा पछिल्लो समय दुई पटक अनुगमनका लागि टोली पठाएर वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचानका लागि सरकारले काम थालेको थियो । ३९ घरपरिवारलाई १५ हजार  रुपियाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय भए पनि कोही राहत रकम लिन गएका छैनन् । अध्यक्ष बस्नेतले ती सुकुम्बासी जहिले राहत लिन आए पनि दिइने बताए ।
सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीलाई राख्नका लागि इचंगुनारायणमा आठ रोपनी जग्गा पनि खरिद गरिसकेको छ । उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ  । समितिका अनुसार सो बस्तीमा ३/३ घर–टहरा बनाएर भाडामा लगाउनेहरू पनि फेला परेका छन् । दुई लाख रुपियाँभन्दा बढी रकममा त्यहाँका घरटहरा खरिदबिक्री हुने गरेको स्रोत बताउँछ । सुन्दर र प्रदूषणमुक्त सहर बनाउने उद्देश्यले बस्ती खाली गराइएको हो । चालु आवभित्र सबै ठाउँका सुकुम्बासी बस्ती हटाइसकिने सरकारी योजना छ ।
वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी उनीहरूलाई बसोबासको व्यवस्था गर्न लागिपरेकामा सुकुम्बासीद्वारा असहयोग भएको सरकारी भनाइ छ । ‘वास्तविक सुकुम्बासीका दीर्घकालीन समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार छैन भन्ने होइन,’ समिति अध्यक्ष बस्नेतले भने –‘उनीहरूका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ ।’

राति सुकुम्बासी बस्तीमा पुग्दा
मंगलबार रातको १० बजे बाग्मती किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा पुग्दा त्यहाँ आँधीपछिको सन्नाटाजस्तो वातावरण थियो । मानिसका अनुहारमा आतंक बाँकी नै थियो । कोही आगो तापेर बसिरहेका थिए त कोही पाल टाँग्ने बन्दोबस्त मिलाउँदै थिए । साना केटाकेटी पिँठ्युमा बोकेर आमाहरू बस्तीमा टोलाइरहेका थिए ।
केही घन्टा अघि मात्र आफ्नो छाप्रो भत्काइएपछि निरास बनेका ज्ञानबहादुर लामाले त्यहाँ बस्नेहरूका बारेमा बेलिबिस्तार लगाए । उनको पाँचजनाको परिवार त्यहीँ बस्दो रहेछ । भुइँमा ओछ्यान लगाएर सबै  सुतिरहेका थिए । दिउँसो एकैछिन झुल्किएका रेडक्रसका पदाधिकारीले उनीहरूलाई आश्वासन दिए, तर राहत दिएनन्  ।
‘सरकारले केही गरेन । रेडक्रसले त यस्तोबेलामा हाम्रा लागि केही गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि भएन,’ राजकुमार श्रेष्ठले गुनासो गरे, ‘हामी केही नभएकाहरूलाई सरकारले बिल्लीबाठ बनायो ।’
घरिघरि बस्तीका मानिस आकाशतिर हेर्थे । पानी पर्‍यो भने के गर्ने होला भन्ने चिन्ता थियो । कतिजनाले खाना खान नपाएको दुखेसो गरे । केहीले बिस्कुट र चाउचाउसम्म मुखमा हालेका रहेछन् ।  ‘एक–दुई छाक नखाएर मरिँदैन होला, तर हावाहुरी चल्यो र पानी दक्र्याे भने के गर्ने,’ लामाले संवाददातालाई नै सोधे ।
सिंहदरबारबाट केही किलोमिटरको दूरीमा रहेको सो बस्तीका बासिन्दालाई सरकारले नहेरेकामा गूनासो छ । ‘बस्ने ठाउँ, गर्ने काम केही दिएन, बसेको यहाँको झुप्रो पनि भत्काइदियो,’ सबैको मुखबाट उही दुखेसो पोखियो ।
विशेषगरी महिला, केटाकेटी, वृद्धवृद्धाको बिचल्ली भएको छ । ‘सर, भोलि केही सहयोग गरिदिनु पर्छ, सरकारले हामीलाई रुवायो,’ एकजनाले भने ।
त्यहीँ नजिकै पाल टाँगेर बसेका प्रहरीले सुकुम्बासीको बिजोग टुलुटुलु हेर्न बाहेक केही गर्न सकेनन्  । एक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकले भने, ‘हाम्रो काम सुरक्षा दिने मात्र हो, खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाउन सक्दैनौँ ।’
गिरिजा अधिकारी

केशव स्थापित
आयुक्त, काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरण
बाग्मती किनारामा बसेका मानिसहरूको घरटहरामा डोजर चलाएकामा मेरो आपत्ति छ । प्राधिकरणको आयुक्त भएको नाताले यो समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा हल गर्ने मेरो योजना थियो । कीर्तिपुरको हिमाल सिमेन्ट पछाडिको जग्गा र भक्तपुरको जग्गामा सुविधा सम्पन्न बसोबासको व्यवस्था मिलाउने र छानबिन गरी वास्तविक सुकुम्बासीलाई त्यहाँ बस्न दिएर अरूलाई हटाउने योजना थियो ।
महिला, वृद्ध, उत्पीडनमा परेका समुदाय भएकै कारणले फोहोरको डंगुरमा बसेका थिए उनीहरू । उनीहरूलाई त्यस्तो ठाउँमा बस्ने रहर पक्कै पनि थिएन होला । बाध्यताले त्यहाँ बसेकाहरूलाई डोजर लगाउनु मूर्खता हो । अप्ठ्यारोमा परेकालाई सरकारले झनै अप्ठ्यारोमा पार्ने होइन । त्यहाँ बस्ने जापानी, कोरियन वा चाइनिज नागरिक होइनन्, हाम्रै नेपाली हुन् । के गरिबले बस्नै नपाउने भन्ने छ  र ? उनीहरूका लागि दीर्घकालीन व्यवस्था नगरी हटाउनु भूल हो ।

सौर्य दैनिकका लागि फोटो पत्रकार देबकी विष्ट र द्धारिका काफ्ले लिएका तस्बिर

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय