नक्सांकनपछि मात्र उमावि सञ्चालनको अनुमति

काठमाडौं, २५ वैशाख । जथाभावी दिने गरिएको उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनको सम्बन्धन अब नक्सांकनका आधारमा मात्र दिइने भएको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले जिल्लाहरूको विवरण आएकाले अबदेखि नक्सांकनका आधारमा सम्बन्धन दिने तयारी गरेको हो ।

परिषद्को सम्बन्धन महाशाखा प्रमुख देवीप्रसाद बाराकोटी यस वर्षदेखि विद्यालय नक्सांकनका आधारमा मात्र सम्बन्धन दिने तयारी भएको बताउँछन् । ‘अघिल्लो वर्षसम्म डाटा अपडेट थिएन,’ महाशाखा प्रमुख बाराकोटीले भने, ‘अहिले डाटा अपडेट भएकाले विद्यालय नक्सांकनका आधारमा सम्बन्धन दिने तयारीमा छौँ ।’ विद्यालय नक्सांकनमा भौगोलिक अवस्था, जनघनत्व, विद्यार्थी संख्यालगायत पक्षको अध्ययन गरिनेछ ।
सम्बन्धन महाशाखामा एक सय ५६ माध्यमिक विद्यालयको निवेदन परिसकेको छ । उमावि सञ्चालनका लागि तीन सय ५८ निवेदन शिक्षा विभागमा दर्ता भइसकेका छन् । ती निवेदनसमेत परिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको छ । असार मसान्तसम्म सम्बन्धन पाइसक्नुपर्नेमा धेरै विद्यालयको निवेदन परिषद्सम्म आइपुगेको छैन ।
उमाविको सम्बन्धनका लागि अबदेखि एसएलसी परीक्षामा सामेल भएको तीन वर्ष पर्खनु नपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि उच्च माध्यमिक शिक्षा नियमावली २०५२ संशोधन गरी एसएलसी परीक्षामा सामेल भएको एक वर्षमा उमावि सञ्चालनको अनुमति पाउने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्थाले उमाविका लागि निवेदन दिनेको संख्या धेरै हुने परिषद्का कर्मचारी बताउँछन् ।
परिषद्ले ६ महिनाअघि नियमावली संशोधनका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो । ‘सक्षम विद्यालयले धेरै समय पर्खनु नपरोस् भनेर तीन वर्षको सट्टा एक बनाइएको हो,’ सम्बन्धन महाशाखा प्रमुख बाराकोटीले भने, ‘अक्षम विद्यालय छ भने वर्षौंसम्म पर्खे पनि सम्बन्धन पाउँदैन ।’
उमावि सञ्चालनको सम्बन्धनका लागि यस वर्ष निवेदन दिने समय सकिएकाले अर्को वर्षदेखि मात्र स्वीकृति पाउने बाराकोटीले बताए । ‘एसएलसीमा सामेल भएको एक वर्ष मात्र भए पनि निवेदन दिइसकेको छ भने सम्बन्धन पाउँछ,’ उनले भने, ‘यस वर्षका लागि नयाँ निवेदन दिन पाउँदैन ।’
अहिलेसम्म देशभरमा तीन हजार तीन सय ८३ विद्यालयले उमावि सञ्चालनको सम्बन्धन पाइसकेका छन् । जसमध्ये सामुदायिक उमाविको संख्या दुई हजार पाँच सय छ । जिरो प्लस टुको संख्या एक सय ५६ छ । त्यसैगरी, एक सय ३५ क्याम्पसले उमावि कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रमाणपत्र तह खारेज गरेपछि दुई वर्षअघि उमावि सञ्चालनको निवेदन दिने संख्या अत्यधिक थियो । दुई वर्षअघि सात सयको निवेदन परेकामा पाँच सयभन्दा बढीले सम्बन्धन पाएका थिए । परिषद्का अनुसार अघिल्लो वर्ष चार सय निवेदनमा तीन सय १४ ले उमावि सञ्चालनको अनुमति पाएका थिए । यो वर्ष निवेदन संख्या कम हुने देखिएको छ ।