‘एनसिटिसीले राज्यको अधिकार हडप्दैन’

नयाँदिल्ली : भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले प्रस्तावित राष्ट्रिय आतंकवाद निरोधक केन्द्र (एनसिटिसी) ले राज्य सरकारको अधिकार संकुचन नगर्ने बताएका छन् । मुलुकमा आतंकवाद नियन्त्रणका लागि हुने सबै प्रयासको समन्वयका लागि एनसिटिसी गठन गर्न लागिएको उनले बताएका छन् । हाल इन्टेलिजन्स ब्युरो (आइबी) ले यस्तो काम गर्दै आएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
एनसिटिसी गठनप्रति राज्य सरकारहरूले असहमति जनाएपछि यस विषयमा सहमति जुटाउन शनिबार डाकिएको भारतीय मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकमा डा. सिंहले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
एनसिटिसी भारतको संघीय ढाँचाविरुद्ध रहेको आरोप कतिपय मुख्यमन्त्रीले लगाएका छन् । राज्यको अधिकार सीमित गर्ने प्रयास स्वरूप एनसिटिसीको अवधारणा ल्याइएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीहरूको आरोप अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘आतंकवाद भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा खतरा बन्न पुगेको छ । केन्द्र अथवा राज्यले एक्लै आतंकवादविरुद्ध लड्न नसक्ने भएकाले उनीहरूबीच सहयोग र समन्वय आवश्यक छ । त्यसैले एनसिटिसी गठनमा आमसहमति बन्नु जरुरी छ ।’ यस विषयमा केन्द्र सरकारले राज्य सरकारको साथ चाहेको उल्लेख गर्दै उनले मुख्यमन्त्रीको सुझाबलाई समेत स्वागत गरिने प्रस्ट पारेका छन् ।
बैठकमा गृहमन्त्री पी चिदम्बरमले आतंकवादले राज्य र देशको सीमा अस्वीकार गर्ने भएकाले यसविरुद्ध समन्वयात्मक कदम चाल्नु अपरिहार्य भएको बताएका छन् । आतंकवादविरुद्धको लडाइँ केन्द्र र राज्यको साझा जिम्मेवारी रहेको बताउँदै उनले एनसिटिसी गठनप्रति सहमति जनाउन मुख्यमन्त्रीहरूसँग आग्रह गरेका छन् ।
विपक्षी दलका मुख्यमन्त्री नवीन पटनायक, जे जयललिता, नितीशकुमार, नरेन्द्र मोदी आदिले एनसिटिसीको विरोध गरेका छन् । विरोध गर्नेमा सत्तारुढ युपिएको मुख्य घटक तृणमूल कंग्रेसका तर्फबाट पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री बनेकी ममता बनर्जी पनि छिन् । कसैले संघीय राज्यको सीमा उल्लंघन गर्न नसक्ने बताउँदै उनले एनसिटिसीलाई ‘संघीय ढाँचामाथिको हस्तक्षेप’ को संज्ञा दिएकी छिन् ।
मुख्य प्रतिपक्षी दल भाजपाले पनि एनसिटिसीको विरोध गरेको छ । भाजपा नेता प्रकाश जवाडेकरले आतंकवादविरुद्ध लड्ने नाममा केन्द्रले राज्यविरुद्ध लडाइँ सुरु गरेको आरोप लगाएका छन् । राज्यको अधिकार ‘अहपहरण’ गर्ने प्रयास केन्द्रबाट भइरहेको उनले बताएका छन् ।
एनसिटिसी गठनपछि आतंकवादसँग सम्बन्धित मामिलामा देशको जुनसुकै ठाउँमा गई आवश्यक खानतलासी र गिरफ्तारी गर्ने अधिकार केन्द्रलाई मिल्नेछ । तर, केन्द्र सरकारका एजेन्सीहरूलाई राज्य सरकारको अनुमतिबेगर राज्यभित्र कारबाही गर्न भारतीय संविधानले बन्देज लगाएको छ । (एजेन्सी)