काठमाडौं, २२ वैशाख । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले बाहिरबाट दबाब दिने कुरा नौलो होइन । तर, एक कदम अघि बढेर भारतीय राजदूत जयन्तप्रसाद बुधबार नेपालका राजनीतिक दलहरूको बैठकमै प्रत्यक्ष सहभागी भए ।
भारतीय हस्तक्षेपको कुरा सबैभन्दा चर्को स्वरले उठाउँदै आएको एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा भएको दलीय बैठकमा घुसाइएको थियो जयन्तप्रसादलाई । के हैसियतमा उनलाई बैठकको हिस्सा बनाइयो भन्ने प्रश्न जनमानसमा चर्को रूपमा उठेको छ । दलहरूबीच भएका पछिल्ला सहमति पनि भारतीय रुचिअनुसारका त छैनन् भन्ने आशंका पनि उब्जेको छ ।
बुधबार प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाले नयाँ बानेश्वरमा सहमति गर्नुअघि दाहाल निवासमा सो विवादास्पद बैठक बसेको थियो । भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादलाई साक्षी राखेर एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल, प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका नेताहरूले ‘निर्णायक’ छलफल गरेका थिए । परिणामस्वरुप सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर संकलन सुरू गरेको कांग्रेस एकाएक रोकिएको थियो र डा. भट्टराई नेतृत्वमै सहमतीय सरकार गठन गर्ने सहमति दलहरूले गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार यसअघि पनि एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल, प्रधानमन्त्री डा भट्टराई, कांग्रेस महामन्त्री सिटौला र कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंह भारतीय राजदूतको चाँजोपाँजोमा संविधान र सरकारको खाका बनाउन पहिलेदेखि नै गोप्य भेटवार्तामा संलग्न रहँदै आएका छन् । विभिन्न दलका नेता तथा बुद्धिजीवीहरूले भारतीय राजदूतको यो चलखेलले नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अखण्डतामा प्रहार भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपालको संविधान नै भारतीय प्रायोजनमा लेखिँदैछ भन्ने आम आशंकालाई यसले मलजल गरेको उनीहरूको भनाइ छ । एमाओवादी सचिव सिपी गजुरेलले नेताहरूबीचको राजनीतिक छलफलमा छिमेकी देशका राजदूतको उपस्थितिले भारतबाटै प्रायोजित संविधान ल्याएर जारी गर्ने र सरकार पनि उसैले बनाउने आशंका पुष्टि भएको बताए । गजुरेलले सौर्यसँग भने, ‘यसले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई असक्षम बनाउने र राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याउने काम गरेको छ ।’
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य रघुजी पन्तले पार्टीका नेताहरूको बैठकमा छिमेकी देशका राजदूतको उपस्थितिले मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व र स्वतन्त्रता नजोगिने चिन्ता बढेको बताए । ‘पुर्खाले स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा सुम्पेर गएको नेपालको गौरवपूर्ण इतिहास, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डतालाई अहिलेका नेताहरुले जोगाउन सक्ने हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न खडा गरिदिएको छ,’ पन्तले भने, ‘नेपालका राजनीतिक दल र जनताको आन्तरिक मामिलामा राजदूतको उपस्थितिलाई ठाडो हस्तक्षेपका रूपमा लिइनुपर्छ ।’
संविधान लेखन, सरकार निर्माण र पुन:निर्माणमा भारतीय चासो विकसित हुनु राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको दिल्लीलाई खुसी पार्ने आकांक्षाको उपज रहेको वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितको भनाइ छ । दीक्षितले एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल नयाँ दिल्लीलाई खुसी पार्न जतिसुकै झुक्न पनि तयार देखिएको बताए । ‘संविधान लेखन र सरकार निर्माण–पुन:निर्माणमा भारतीय चासो विकसित हुनाको दोष शीर्ष नेतृत्व तहमा जान्छ, जनताको मूल्यमान्यताको कदर नगरी विदेशी र भारतीय चासोसमेत निम्त्याउने अवस्थामा हामीलाई उनीहरूले पुर्याइदिए,’ दीक्षितले भने ।
शीर्ष नेतृत्व दोषी
कनकमणि दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार
संविधान लेखन र सरकार निर्माण–पुन:निर्माणमा भारतीय चासो विकसित हुनाको दोष शीर्ष नेतृत्व तहलाई जान्छ । जनताको मूल्यमान्यताको कदर नगरी विदेशी र विशेषगरी भारतीय चासो निम्त्याउने अवस्थामा हामीलाई उनीहरूले पुर्याइदिए । मुख्यत: एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विदेशी एजेन्ट्ससँगको उठबस तथा नयाँ दिल्लीलाई खुसी पार्न जति पनि झुक्न तयार देखिए । नेपाल राष्ट्रको स्वार्थ रक्षाको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले), एमाओवादी तथा मधेसवादी दलका शीर्षस्थ नेतृत्वको हातमा सुम्पिइएको थियो तर, उहाँहरुले यत्रो उच्चतम अभिभारा बहन गर्न सक्नु भएन ।
बाबुरामलाई जोगाउने भारतीय पहल
सौरभ, विश्लेषक
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहुन्जेल भारतकै रुचिको संविधान आउँछ भन्ने स्पष्ट छ । जब सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी भयो र त्यसमा एमाओवादीकै मोहन वैद्यहरूले साथ दिने लक्षण देखियो, बाबुरामलाई जोगाउने पहलकदमी भारतीयहरूले गरेका हुन् । अर्कातिर भारतले संसारलाई नेपाल मेरो प्रभावक्षेत्र हो भनेर देखाउन खोजेको थियो, देखायो । दलका नेताहरू आआफ्नै बुद्धिले नेपालमा नेपालीको निर्णायकत्व गुमाउन मद्दत गरिरहेका छन् ।
नेताहरु क्यारोमबोर्डका गोटी
श्याम श्रेष्ठ, वाम विश्लेषक
भारतीय राजदूतको उपस्थितिमा दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक हुनाले राम्रा निर्णय पनि दलका नेताहरूले आफ्नै बुद्धि र ल्याकतले गर्न सक्दैनन् र त्यसका लागि विदेशी नै चाहिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । यसले नेपाली नेताहरू क्यारोमबोर्डका गोटीभन्दा माथि उठ्न सक्दैनन् भन्ने देखाउँछ । निर्णय गलत नभए पनि पद्दति गलत भयो । नेताहरू आफैं बसेर यो निर्णय गर्नुपथ्र्याे ।
उतैबाट संविधान
सिपी गजुरेल, एमाओवादी सचिव
देशको संविधान र सरकारका विषयमा बहस चलिरहेको बैठकमा छिमेकी देशका राजदूतको उपस्थिति आपत्तिजनक हो । यसले यसअघि आशंका गरिँंदै आएअनुरुप अब नेपालको संविधान उतैबाट प्रायोजित रुपमा बनाएर पठाइँंदैछ र सरकार पनि उसैले बनाउँदैछ भन्ने पुष्टि भएको छ । यसले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई असक्षम बनाउने तथा राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याउने काम गरेको छ ।
ठाडो हस्तक्षेप
रघुजी पन्त, एमाले नेता
नेपालका राजनीतिक दल र जनताको आन्तरिक मामिलामा राजदूतको उपस्थितिलाई ठाडो हस्तक्षेपका रूपमा लिनुपर्छ । पुर्खाले स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा सुम्पेर गएको नेपालको गौरवपूर्ण इतिहास, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतालाई अहिलेका नेताहरूले जोगाउन सक्ने हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न खडा गरिदिएको छ । हामी छिमेकी मुलुकले टाढैवाट शुभेच्छा दिएको हेर्न चाहन्छाँैं, नजिकबाट हस्तक्षेप होइन ।
नकारात्मक होइन
जगदीशनरसिंह केसी, कांग्रेस सभासद्
एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरू एउटै टेबुलमा बसेर संविधान निर्माण र सहमतिको सरकारका विषयमा निकासमा पुग्नुपर्ने बेला हो यो तर सरकार, विवाद समाधान उपसमिति र सेना समायोजन विशेष समितिको नेतृत्व लिइरहेको एमाओवादीले उपयुक्त नेतृत्व दिन सकेन । यस्तो बेला समयमै संविधान बनाऊ, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याऊ, मिलेर सरकार चलाऊ हामी पनि सहयोग गर्छां भनेर कोही मित्र राष्ट्रले भन्छ र पहल गर्छ भने त्यसलाई कसरी नकारात्मक भन्ने ?
प्रतिक्रिया