अप्राकृतिक गठबन्धनको उपज

पत्रकारितामा संलग्न भएको झन्डै दुई दशक बितेछ । यस कालखण्डमा विविधखाले राजनीतिक प्रख्याति र कथित राजनेता, नेतासँग भलाकुसारी, भेटघाट र कुराकानी पनि भए । पञ्चायत पनि देखियो, अनुभवसमेत गरियो । पञ्चायतको विकल्प बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो त्यो प्रणालीलाई राजाले समेत आत्मसात् गरे । त्यो पनि टिकाउ भएन । राजाको शासन हुकुमी भयो, निरंकुश शासनसत्ता राजतन्त्रमा मात्र हुन्छ भन्नेहरूको वर्चस्व नेपालको राजनीतिमा जबर्जस्ती स्थापित गरियो । राजा लुरुलुरु श्रीपेच र राजपाठ जिम्मा लगाएर बाटो लागे । त्यसपछि
तेस्रो प्रवृत्तिको प्रणाली लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भयो ।
प्रणाली कुनै पनि स्वयंमा खराब हुँदैन । त्यसको नायकका कारण व्यवस्था, अव्यवस्थाको स्थापनामा परिणत हुन्छ । हामीकहाँ निरन्तर भएको त्यही हो । बेलायत, जापान, स्पेन, थाइल्यान्डलगायत दर्जनौँ देशमा राजसंस्थाका कारण त्यो देशको प्रतिष्ठा उजिलिएको देखिन्छ । राजसंस्थालाई गौरवका रूपमा लिइन्छ । हाम्रो देशको भूगोल र आयातीत विचारसँगैका नागरिकका कारण होला बहुमत नेपाली नागरिक अल्पसंख्यक हुँदै गएका छन् । यस्तो परिवर्तित सन्दर्भमा कुन वाद र सत्ता स्थापित कुनबेला हुन्छ र को विस्थापित हुन्छन् भन्नै सकिन्न । सायद हामी निर्णय अधिकारी नभएका कारण होला हाम्रो प्रणाली जुनसुकै भए पनि त्यसको दायित्वबोध र स्थिरता हुन सकेको छैन । हामी निरन्तर परनिर्भर हुँदैछौँ । मानिसका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि परनिर्भर भएका छौँ भने राजनीतिक चिन्तन र प्रणालीसमेत आफ्नो मुलुक सापेक्षको सट्टा आयातमुखी हुन थालेको छ । छिमेकीलाई अनुकूल नबनाउने हो भने हाम्रो भातभान्सामा नाकाबन्दी लाग्ने र दिनचर्यासमेत परिवर्तन हुने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ । सरकारी तथ्यांकअनुसार विसं २०४६ सालसम्म नेपालले खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यो । अहिले हामी अस्वाभाविक खाद्यान्न आयात गर्छौं भने पेट्रोलियम पदार्थमा सतप्रतिशत परनिर्भर छौँ । औषधिमा हामी ३० प्रतिशत पनि निर्भर छैनौँ । निर्माण सामग्री औद्योगिक उत्पादनका सामान जसका अधिकांश कच्चा पदार्थमा भू–परिवेष्ठित मुलुक भएका कारण हामी छिमेकीकै भरमा छौँ । पारवहनको सुविधा हाम्रो नैसर्गिक हक र अधिकार हो भने मरिचमान सिंह श्रेष्ठ तीन बल्ड्याङ खाए । मरिचमान यसरी पछारिए कि उनको राजनीति सधैँका लागि नेपालबाट समाप्त भएसरह भएको छ ।
अर्थात् जो नेपाल र नेपालीको हितको कुरा गर्छ त्यसको दुर्दिन सुरु भयो भन्नेमा कसैले दुईमत नराखे हुन्छ । राजा ज्ञानेन्द्र नै उदाहरण हुन् । हुन त हवाई सयर गरी पँखेटा नहुनेले निहँु नखोज्नु भन्छन् । सायद हामी त्यही भएका छौँ । आफ्नो हितको कुरा गर्नु अरूको विरोध होइन भन्ने नबुझ्नेहरूले मुलुकको राजपाठमा वर्चस्व कायम गरेका कारण हामी अनाहकमा विभाजित भएका छौँ । आदिवासी र अनादिवासीको नारा बेतुकमा उरालिएको देख्दा लाग्छ पृथ्वीनारायण शाहले स्थापित गरेको नेपाललाई नै दुत्कार्ने मानसिकता बोकेकाहरू अहिले सत्ताको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्व गर्छन्, जसको उद्देश्य सत्मार्ग होइन, कुमार्ग हो । विखण्डन र विभाजन त्यो जत्थाको अभीष्ट हो भन्ने कुरा राजनीतिक घटनाक्रमलाई जोड्दा स्पष्ट हुन्छ । नेपालको आम्दानीको प्रमुख आधार पलायन जनशक्ति र त्यसबाट प्राप्त रेमिट्यान्स भएको अर्थविद्हरूको स्पष्ट दाबी छ । ८० प्रतिशत श्रमशक्ति कृषिमा निर्भर रहेको अझै पनि तथ्यांक यथावत् छ । हाम्रो कुनै त्यस्तो क्षेत्र छैन जहाँका मानिस संघीय प्रदेश स्थापित भएपछि आत्मनिर्भर हुन सकुन् । भूगोलका हिसाबले पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराई क्षेत्रलाई मधेस प्रदेश र थरुहट गरी दुई प्रदेश बनाउने अनौपचारिक निर्णय तीन ठूला दल र मधेसवादी दलबीच भइसकेको समाचार प्रकाशमा आएका छन् । यस हिसाबले मधेस प्रदेशका मानिस जसलाई छिमेकी देश भारतले सहयोग गर्दा सहज हुनेबाहेक अरू प्रदेशकालाई अरू सुविधाको विषय त परै जाओस् खाद्यान्नको समेत अस्वाभाविक संकट निम्तिने पक्का छ । मधेसचाहिँ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छ । मधेस प्रदेश खाद्यान्न निर्यात गरेर पेट्रोलियम पदार्थ र औषधि आयात गर्न समर्थ हुन्छ, दक्षिणले आत्मसमर्पण नगराई सहयोग गरे । त्योबाहेकका अन्य प्रदेश त सबैमा परनिर्भर ? यसले हाम्रो भूगोल खुम्च्याउने सम्भावनालाई नजिल्याउने मात्र होइन कि हाम्रा दुर्दिन यससँगै
प्रारम्भ हुन्छन् ।
हजारौँ मानिस मारेर उरालेको संघीयताको नारा र स्थापना गरिएको गणतन्त्रले सत्ता र पैसाका लागि हाम्रा अगुवा भनिनेहरू जे पनि गर्छन् भन्ने मान्यतालाई बुद्धिजीवी फाँटले बुझ्न ढिलो गर्नु हुँदैन । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा मगरलाई मुख्य सैनिक सहयोगी बनाएको इतिहासले बताउँछ । क्षेत्री, ब्राह्मण, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू नेवार सबै यस एकीकरण अभियानमा सरिक भएको र जो एकीकरणका विरोधी थिए तिनले पृथ्वीनारायण शाहलाई दुत्कार्दै हिँडे पनि पृथ्वीनारायण शाहको विजय अभियान सम्पन्न भएपछि उनीहरूले आत्मसमर्पण गरेको देखिन्छ । उनको विजयसँगै गोरखाली राजा भए पनि गोरखा राज्य नभनेर नेपाल राष्ट्र भनिएको थियो । सम्पूर्ण जातजाति र धर्मलाई आफ्नो परम्परा कायम राख्ने स्वतन्त्रता दिँदै समग्र नेपाल देश र नेपाली भनिएको इतिहास साक्षी छ । यसरी हेर्दा को अनादिवासी, को आदिवासी र को नवआगन्तुक प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन र ०६२/०६३ को परिवर्तनपछि अस्वाभाविक ढंगले लाखौँ संख्यामा मानिसले नागरिकता पाए तीबाहेक सबै नेपालका आदिवासी हुन् ।
नेपाल देश नै एकीकरणपछि मात्र नेपाल कहलिएको र त्यस अभियानमा सबै जातिको अथक प्रयास, त्याग र समर्पण रहेकाले पहिलो परिवर्तनपछि नागरिकता पाउनेबाहेक सबै नेपालका आदिवासी हुन्, जब नेपाल निर्माणमा सबै सरिक रहे भने आदिवासी जनतालाई आरक्षण र एकीकृत नेपाललाई संघीयतामा लैजाने कुरा कहाँबाट आयो । वर्ग संघर्षको कुरा गर्नेलाई जातिगत संघर्षले पराजित गरिसक्यो । यो अवस्था कताबाट सिर्जना भयो भन्नेतर्फ सबैले समयमै सचेत हुँदा वेश हुनेछ । समय, घटना र परिस्थितिलाई मूल्यांकन गरेर अघि बढ्न नसक्दा मानिस र विचार पछि पर्छ । अहिले त्यही भएको छ । एउटा विचार पछि परेको छ । जो राष्ट्रवाद र मुलुकको एकताको कुरा गर्छ त्यसलाई लघार्ने काम भएको छ । लघारिएको मात्र छ, त्यो विचार मरेको छैन । नमर्नाको अर्थ हो समय अवश्य आउँछ र त्यो विचार पन्पिन्छ । त्यही विचारले फेरि पृथ्वीनारायण शाहकालीन एकीकरण
अभियान थाल्नेछ, संघात्मकको ठाउँ एकताले ओगट्नेछ । अनेकतामा एकताको नारा लाग्नेछ । पहाडिया र मधेसीको ठाउँ नेपालले लिनेछ । क्षेत्री, ब्राह्मण, शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, दलित, मधेसीको सट्टा नेपालीका नामले पुकारिनेछन् ।