सरकार ढाल्न कांग्रेस अग्रसर

काठमाडौं, २० वैशाख । संविधान जारी गर्ने अन्तिम म्याद नजिकिएका बेला नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गरेको छ । नयाँ संविधान निर्माण र सहमतिको सरकारका विषयमा दुई दिनभित्र सहमति निर्माण नभए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भन्दै उसले हस्ताक्षर अभियान नै सुरु गरेको छ ।
तर, कांग्रेस बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्य र सभासद्ले सरकारविरुद्ध अहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नहुने धारणा राखेका थिए । संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा मंगलबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले असहमतिकै बीच १४ जेठअघि नै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय लियो । ‘बैठकले संविधान निर्माण र सहमतिको सरकार निर्माणलाई एकसाथ लिएर जाने निर्णय गरेको छ,’ महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले भने ।
डा  बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि कांग्रेसले मंगलबारदेखि नै

हस्ताक्षर अभियान सुरु गर्दै आफ्ना सबै सभासद्लाई बुधबार संसदीय दलको कार्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले बिहान ११ बजे सबै सभासद्लाई कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छन् ।
संविधानसभा निर्वाचनपछि एमाओवादी र एमाले नेतृत्वमा दुई–दुई पटक सरकार गठन भइसकेकाले अबको सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी कांग्रेसले गरेको छ । कांग्रेस बैठकले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र संसदीय दलका नेता  पौडेललाई जिम्मेवारी दिएको छ । उनीहरुले संविधान निर्माणमा देखिएका विवादित विषयमा सहमति खोज्न र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि अन्य दलसँग छलफल गर्ने छन्् ।
बैठकपछि कांग्रेस मुख्यसचिव वसन्त गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तोकिएको अवधिमा संविधान निर्माणलाई सुनिश्चित गराउन १४ जेठ अगावै कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार ल्याउने उपाय अवलम्बन गर्ने निर्णय गर्दछ ।’
बैठकले शासकीय स्वरुपमा लचिलो हुन सकिने संकेत गर्दै संघीयताको विषयमा भने अडान नछाड्ने पनि निर्णय गरेको छ । शासकीय स्वरुपपछि संशोधन गर्न पनि सकिने निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेस बैठकले प्रदेशका विषयमा कुनै सम्झौता नगर्ने निर्णय लिएको हो  । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा राज्य पुन:संरचना गरिनुपर्ने अडानमा कायम रहन नेतृत्वलाई नेताहरुले दबाब दिएका छन् । सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा कम प्रदेश बनाउनु पर्ने कांग्रेसको पुरानो अडान छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले शासकीय स्वरुप र संघीयताका विषयमा पार्टीले लिएको अडानमा कायमै रहने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘संविधानका विवादित विषयमा पार्टीले लिँदै आएको अडानमा कायमै रहने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘अल्पमतमा परे पनि बरु आफ्नो अडानसहित प्रक्रियामा जाने निर्णय भएको छ ।’ बैठकले १४ जेठभित्रै संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विवादित विषय मतदानबाट भन्दा सहमतिमा टुंग्याउन नेतृत्वलाई सुझाब दिएको छ । बहुमत र अल्पमतका आधारमा संविधान लेखनका विषयलाई टुङ्ग्याए अप्ठेरो अवस्था आउने उनीहरुले चेतावनी दिएका थिए ।
कांग्रेसले जनकपुर विस्फोटका पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन र मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नसमेत माग गरेको छ । घाइतेको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसंँग माग गर्दै कांग्रेसले मुलुकलाई अशान्ति र अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेको जनाएको छ । उसले घटनालाई लोकतन्त्र र मानवताविरोधी तत्वको षड्यन्त्र भएको ठहर गरेको छ । जनकपुरको रामानन्द चोकमा शान्तिपूर्ण धर्नामा बसिरहेकाहरुप्रति लक्षित गर्दै सोमबार गराइएको बम विस्फोटमा परी चारजनाको मृत्यु भएको थियो । दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका थिए ।

बैठकमा कसले के भने
बैठकमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । एमालेका नेताहरुले पनि सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आफूहरुलाई पटक पटक आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै पौडेलले बैठकमा भने, ‘एमालेका साथीहरुले कांग्रेसले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरे सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।’
महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुने सम्भावना नसकिएको उल्लेख गरेका थिए । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गल्ती नगर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाब दिएका थिए । कांग्रेसलाई सत्तालोलुपको आरोप लागेको उल्लेख गर्दै डा महतले सरकार गठन र विघटनतिरभन्दा संबिधान निर्माणमा पार्टीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राखे । अर्का केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्य र रमेश रिजालले पनि सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नहुने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले अहिलेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव लैजानु पार्टीका लागि आत्मघाती हुने तर्क गरेका थिए ।
केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणले भने एमाओवादीलाई दबाब दिन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्ने धारणा राखे ।  १४ जेठमा नयाँ संविधान जारी नभए अन्तरिम संविधानसहित केही नरहने उल्लेख गर्दै उनले एमाओवादीले सत्ता कब्जा गर्ने चेतावनी दिएका थिए । ‘१४ जेठसम्म अहिलेकै अवस्था रहने हो भने एमाओवादीले सबै कब्जा गर्ने छ, त्यसपछि कांग्रेसको रणनीति के छ ?’
केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पार्टीभित्रको माहोल नै ठीक नभएको उल्लेख गरे । पार्टीको आन्तरिक विवाद कायमै रहेका बेला कांग्रेस अरुसंग लड्न नसक्ने उनको धारणा थियो । केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले मुलुकको संकटपूर्ण अवस्थामा कांग्रेसले आफूलाई राष्ट्रको पक्षमा उभ्याउनुपर्ने बताए । कांग्रेसको निर्णयले पार्टी पराजित भए पनि मुलुक पराजित हुन नहुने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री बन्न हानाथाप

मधेसी मोर्चासहित प्रमुख राजनीतिक दलको बैठकमा सहमतिको सरकार गठनको विषयले प्रवेश पाएलगत्तै कांग्रेसमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विवाद फेरि सुरु भएको छ । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
कांग्रेसभित्र र बाहिरबाट सभापति सुशील कोइरालालाई पनि सरकारको नेतृत्व लिन दबाब परेको छ । कोइरालाले भने यस विषयमा केही बोलेका छैनन् । उनी निकट केही नेताले छोटो समयका लागि डा भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएर चुनावी सरकारको नेतृत्व कोइरालालाई लिन सुझाब दिएका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित एमाओवादीभित्रको एउटा खेमा अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कोइरालालाई दिने पक्षमा देखिएको छ । अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कोइरालाले गर्ने प्रस्ताव संसदबाट पारित गर्न समेत एमाओवादी तयार रहेको स्रोतको दाबी छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विकले सभापति कोइरालालाई सरकारको नेतृत्व लिन विभिन्न ठाउँबाट प्रस्ताव आएको बताए । ‘सरकारको नेतृत्व लिन सुशील’दालाई प्रस्तावहरु आएका छन्,’ उनले भने, ‘तर उहाँले अहिले सरकारको नेतृत्व गर्नु हुन्न ।’
वरिष्ठ नेता देउवाले यसअघि नै कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले सहमतिको सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने निर्णय लिएको दाबी गर्दै आएका छन् । सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर कांग्रेसलाई आए नेतृत्व आफूले नै पाउनुपर्ने उनको अडान छ । संसदीय दलका नेता पौडेल भने केन्द्रीय समितिको निर्णय तत्कालीन अवस्थामा गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारको नेतृत्व आफूले नै पाउनुपर्ने बताउँछन् । कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘पार्टी सभापति नै प्रधानमन्त्री बन्न खोजे भने देउवा र पौडेलले अवसर पाउँदैनन् ।’

प्रतिक्रिया