कार्बन व्यापारबाट वार्षिक अढाई अर्ब आम्दानी हुन सक्ने

काठमाडौं, १९ वैशाख । जलविद्युत्लाई स्वच्छ विकास संयन्त्रमा लैजान सके कार्बन व्यापारबाट मात्र नेपालले एक वर्षमा करिब अढाई खर्ब आम्दानी गर्न सक्ने देखिएको छ । स्वच्छ ऊर्जाका रूपमा लिइने जलविद्युत्लाई संयन्त्रभित्र पार्न सके नेपालले यति धेरै आम्दानी गर्न सक्ने देखिएको हो ।
देशबाट उत्पादन हुने कार्बनलाई आधार मान्दै त्यसको प्रतिस्थापनका आधारमा मात्र कार्बन व्यापारबाट पैसा दिइँदै आएकामा त्यसलाई हटाएर स्वच्छ विकास संयन्त्रको कार्यकारी समितिले सबै जलविद्युत्लाई संयन्त्रभित्र ल्याएमा नेपालले खर्बांै आम्दानी गर्न सक्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी)अन्तर्गत गठित समितिले जलविद्युत्लाई स्वच्छ ऊर्जा माने पनि देशको कार्बन उत्पादनका आधारमा त्यसको प्रतिस्थापन गर्ने जलविद्युत्लाई मात्र अहिलेसम्म पैसा दिँदै आएको छ ।
‘सबै जलविद्युत्लाई संयन्त्रभित्र ल्याए एक वर्षमा एक मेगावाट बराबर करिब ३० लाख रुपियाँ कार्बन व्यापारबाट मात्र आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ,’ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका वातावरण तथा कार्बन इकाइका प्रबन्धक राजु लौडारीले भने । उनको तथ्यांकका आधारमा ८३ हजार मेगावाट क्षमता रहेको नेपालले सबै जलविद्युत्लाई संयन्त्रभित्र ल्याउन सके करिब २ खर्ब ४९ अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्न सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फरक–फरक अनुपातमा प्रतिटन कार्बन खरिद–बिक्री हुने गरेको छ । एक किलोवाट जलविद्युत्ले वार्षिक करिब ५ टन कार्बनलाई प्रतिस्थापन गर्ने आधारमा एक मेगावाटले करिब ५ हजार टनलाई प्रतिस्थापन गरी चार करोडबराबर आम्दानी हुन सक्छ । संयन्त्र पुग्नलाई गरिने प्रक्रियामा करिब एक करोड खर्च भएमा पनि एक मेगावाटबराबर नेपालले तीन करोड रुपियाँ आम्दानी गर्न सक्छ । कार्बनको बजारका आधारमा पनि मूल्य थपघट हुन सक्ने लौडारी बताउँछन् ।
अहिलेसम्म जलविद्युत्लाई स्वच्छ ऊर्जाका रूपमा संयन्त्रले माने पनि देशमा उत्पादन भएको कार्बन प्रतिस्थापनका आधारमा मात्र नेपालले आम्दानी गर्दै आएको छ । संयन्त्रले जलविद्युत्लाई स्वच्छ ऊर्जा मानिसकेकाले सबै जलविद्युत् उत्पादनलाई कार्बन व्यापारभित्र ल्याउनका लागि नेपालले अन्य देश र संयन्त्रसँग छलफल र अभियान चलाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । ‘सबै जलविद्युत्लाई कार्बन व्यापारभित्र ल्याउनका लागि नेपालले अभियान चलाउनुपर्छ, अन्य देशसँग लबिङ गर्नुपर्छ,’ निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धक कृष्णप्रसाद भण्डारीले थपे, ‘यसो गरे नेपालले जलविद्युत् उत्पादनका लागि सहयोग माग्न विदेशीको मुख ताक्नुपर्दैन तर नेपालले लबिङ गरेको छैन ।’ विश्वमा बढ्दो कार्बन उत्पादनको सजाय अहिले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने नेपालले भोग्नुपरिरहेको छ ।
गत चैतमा नेपालमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पर्यवतीय मुलुकहरूको सम्मेलनमा समेत नेपालले नेपालमा उत्पादित सबै जलविद्युत् आयोजनालाई कार्बन व्यापारमा सहभागी गराउन आवाज उठाएको थियो । ‘हामीले निरन्तर रूपमा सबै जलविद्युत्लाई कार्बन व्यापारभित्र पार्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौँ,’ वातावरणमन्त्री हेमराज तातेडले थपे, ‘सबै जलविद्युत् उत्पादनलाई संयन्त्रभित्र पार्न सके खर्बौं आम्दानी गर्न सकिन्छ, सरकारले अन्य देशसँग पनि अब लबिङ गर्छ ।’
उनका अनुसार विश्वमा बढेको कार्बन उत्पादनले नेपाललाई ठूलो असर गरे पनि डिजेल प्लान्ट, कोइलालगायतको कार्बन उत्पादन गर्ने भन्दा स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन बढी भएकाले कार्बन व्यापारबाट खासै आम्दानी गर्न सकेको छैन । जलविद्युत्लाई देशको कार्बन प्रतिस्थापनको आधार नभई उत्पादनका आधारमा संयन्त्रभित्र ल्याउनुपर्ने आवाज अहिले उठिरहेको छ । आगामी नोभेम्बरमा कतारमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा पनि उक्त आवाज उठाउने मन्त्री तातेडले जानकारी दिए । नेपालले अन्य देशसँग लबिङ गरेर सबै जलविद्युत्लाई संयन्त्रभित्र ल्याउन सके अहिले उत्पादन भएको करिब ६ सय मेगावाट मात्र करिब एक अर्ब ८० करोड रुपियाँ नेपालले बर्सेनि आम्दानी गर्ने निश्चित छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार नेपालका ४ बायोग्यास कार्यक्रम र एक लघु जलविद्युत् संयन्त्रको दायरामा आएका छन् भने दुईवटा बायोग्यास कार्यक्रममार्फत सन् २००५ देखि २००९ सम्म २१ लाख डलर नेपालले आम्दानी गरिसकेको छ । दुई बायोग्यास र १४ दशमलव ९ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाले कार्बन प्रतिस्थापन गरेबापत आउने पैसा भने नेपालमा आउन बाँकी रहेको लौडारीले बताए ।
सबै जलविद्युत् आयोजनाका उत्पादित विद्युत्लाई संयन्त्रभित्र ल्याउन सकिने देखिएको छ । नेपालमा हालसम्म साना लघु जलविद्युत्ले मात्र संयन्त्रभित्र पर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । तर, विज्ञहरूका अनुसार चीनमा १३५ मेगावाटको र भारतमा एक हजार मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना संयन्त्रभित्र दर्ता भइसकेको छ । यसका आधारमा पनि नेपालका सबै जलविद्युत् आयोजना संयन्त्रभित्र दर्ता गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । ‘ठूला आयोजनालाई कार्बन व्यापारको दायराभित्र ल्याउन सकिन्छ तर अहिलेसम्म निवेदन दिन आएका छैनन् र चासो पनि दिएका छैनन्,’ वातावरण मन्त्रालयको जल वायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख बटुकृष्ण उप्रेतीले भने ।