अनुगमनलाई लोप्पा

काठमाडौं, १ वैशाख । एक साता भयो वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारी प्रतिबन्धित प्लास्टिक झोला कसैले प्रयोग गरेका छन् कि भन्दै बजार अनुगमनमा हिँड्न थालेको । भएन भनेर ०६८ सालको अन्तिम दिन त वातावरण मन्त्री हेमराज तातेड आफँै अनुगमनका लागि बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा पुगे ।
तैपनि, बजारमा कालो र २० माइक्रोनभन्दा कम वजनका प्लास्टिकको प्रयोगमा कुनै कमी आएको छैन । सरकारले तीन महिना अघिदेखि प्रतिबन्ध लगाए पनि त्यसको प्रभाव परेको छैन । प्रतिबन्ध लगाउनुअघि र पछि उत्तिकै रूपमा प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा आइरहेका छन् । अनुगमन भइरहे पनि सर्वसाधारणमा प्लास्टिक किन प्रयोग गर्न नहुने भन्ने चेतना नहुँदा प्रयोगमा कमी नआएको वातावरणमन्त्री हेमराज तातेडले स्विकारे । उनले अनुगमन कालो प्लास्टिक प्रयोग निरुत्साहित गर्न केन्दि्रत रहेकाले अरू २० माइक्रोनभन्दा कम वजनका प्लास्टिक प्रयोग भइरहेको बताए ।
‘अनुगमन कालो प्लास्टिक प्रयोग रोक्नमा केन्दि्रत भएकाले अरू प्लास्टिक प्रयोगमा देखिन्छन्,’ उनले शुक्रबार सौर्यसँग भने, ‘सर्वसाधारणलाई प्लास्टिक किन प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ने बुझाउन नसक्दा प्रतिबन्ध प्रभावकारी नभएको हो, विस्तारै हुन्छ ।’ मन्त्रीका अनुसार वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रालयबाहेक कुनै कार्यालय र विभाग नहुँदा प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गराउन समस्या परेको हो । प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाइएकोबारे धेरैलाई थाहा नभएकाले अनुगमनमा प्लास्टिक प्रयोग गरिरहेको भेटिए प्रयोग नगर्न सल्लाह दिएर छाड्ने गरेको मन्त्रीले बताए ।
सरकारले साढे तीन महिनाअघि १८ पुसदेखि प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । ०५७ सालमा पहिलोपटक प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । २० माइक्रोनभन्दा कम वजनका प्लास्टिकले वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै वातावरण संरक्षण ऐन ०५३ अनुसार प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशिका बनाएको हो ।
प्रतिबन्ध अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि कडाइका साथ लागू गर्ने भन्दै तीन महिनाअघि मात्र सरकारले प्लास्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका ०६८ बनाएर पुनः प्रतिबन्ध लगाएको हो । प्रतिबन्धित झोला प्रयोग गर्नेलाई ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान भए पनि तीन महिनासम्म प्लास्टिक झोला प्रयोगमा कमी र प्रयोगकर्तालाई कारबाही दुवै भएको छैन । निर्देशिकाअनुसार कालो प्लास्टिकमा फोहोरबाहेक अरू सामान ओसार-पसार गर्न पाइन्न । तर, त्यसको ठीक उल्टो औषधि, खाद्य पदार्थ, लुगाफाटो सबै किन्दा कालो प्लास्टिक प्रयोग भइरहेको छ ।
निर्देशिकाले २० माइक्रोनभन्दा कम वजनका प्लास्टिक झोला प्रयोगमा ल्याउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसबाहेक खाद्यान्न, पानी र औषधिजन्य पदार्थ ओसारपसारमा दुधिलो सेतो, फोहोरजन्य पदार्थका लागि कालो र अखाद्य पदार्थ ओसारपसारमा अन्य रङको प्लास्टिक प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यस्तै, प्लास्टिक झोलामा उत्पादकको नाम, ठेगाना, झोलाको मोटाइ, साइज, पुनः प्रशोधनको लोगो स्थायी मसीले २४ देखि २६ साइजको अक्षरमा लेखिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
सरकारले प्रतिबन्धपछि अनुगमन सुरु गरिसके पनि प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगले भने उक्त व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका छन् । हरेक झोलामा विवरण राख्ने प्रावधानका कारण निर्देशिका अव्यावहारिक भएको नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले बताए । ‘निर्देशिकाको प्रत्येक प्लास्टिकमा विवरण पि्रन्ट गर्नू भन्ने प्रावधान व्यावहारिक छैन, त्यस्ता प्लास्टिक उत्पादन गर्न सकिन्न,’ उनले सौर्यसँग भने । उनले संघमातहतका उद्योगले २० माइक्रोनभन्दा कम वजनका प्लास्टिक उत्पादन बन्द गरिसकिएको दाबी गरे ।
जानकारअनुसार सानाभन्दा सानादेखि हातमा राखेर ओसारपसार गर्न सकिने सामानसम्म राख्न मिल्ने र मझौला साइजका प्लास्टिकका झोला २० माइक्रोनभन्दा कम वजनका हुन्छन् । ठूला प्लास्टिकका झोलाको तुलनामा त्यस्ता झोलाको प्रयोग सयौँ गुणा बढी हुन्छ । यस्ता झोला सड्ने/गल्ने नहँुदा सयौँ वर्षसम्म फोहोरका रूपमा त्यत्तिकै रहन्छन् भने जलाउँदा विषाक्त ग्यास निस्केर मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्छ ।
‘प्लास्टिक जलाउँदा कार्बनमोनोअक्साइड ग्यास निस्कन्छ र वायुमण्डलमा ब्ल्याक कार्बनका रूपमा फैलन्छ,’ ब्ल्याक कार्बनको मापनमा संलग्न इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसका एसोसिएट प्रोफेसर रामकुमार शर्माले भने, ‘त्यस्तो ग्यास शरीरभित्र पुग्यो भने श्वासप्रश्वास र फोक्सोसम्बन्धी दीर्घकालीन रोग लाग्छ ।’ अरू फोहोरसँगै प्लास्टिक जलाउने प्रवृत्तिले काठमाडौंजस्ता ठूला सहरको वायुमण्डलमा धेरै परिमाणमा ब्ल्याक कार्बन जम्मा भइसकेको उनले बताए ।
२० माइक्रोनभन्दा कम वजनका प्लास्टिक झोलाको अनियन्त्रित प्रयोगले काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ४० मेटि्रक टन फोहोर प्लास्टिकको मात्रै निस्कने गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया