भ्रष्टाचारीलाई मिनाहा किन ?

पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै जेल हालिएको थियो तर अहिले आएर पुराना ऐन, कानुन र नियमको हवाला दिदै उनले व्यहोर्नुपर्ने दण्ड, सजाय र जरिवानाको २० प्रतिशत रकम मिनाहा गरिएको छ । पदीय दायित्वमा पुगेर राष्ट्रलाई नै कंगाल बनाउन उद्यत भ्रष्टाचारीलाई हदैसम्मको दण्ड जरिवानाको अपेक्षा समाजले गरेको हुन्छ तर अदालतले त्यो अपेक्षाको सम्मान गरेन । वाग्ले एउटा नमुना पात्र मात्र हुन् । अन्य भ्रष्टाचारीले पनि यसरी नै उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिप्रति हदैसम्म लचकता अपनाउने यस्ता ऐन र नियमावलीहरू समयसापेक्ष नबनाउने हो भने सबै भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउने निश्चित छ । कुनै व्यवसायविना नै छोटो समयमा अथाह सम्पत्ति कमाउने जोसुकैले भ्रष्टाचार अथवा अनियमितता गरेको ठहर हुन्छ । यस्ता व्यक्तिको सजाय कुनै पनि बहानामा घटाउने र जरिवाना मिनाहा गर्ने कार्य गर्नुहुदैन । नियम, कानुन र ऐन परिमार्जन गरेर भए पनि भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।
भ्रष्टाचार आफैमा जघन्य अपराध हो । यसले राष्ट्रलाई नै खोक्रो बनाउछ । भ्रष्टाचारले गा“जिएको मुलुकले वाञ्छित विकास र समाज उत्थानको कार्य गर्न सक्दैन । यिनै कारणले गर्दा भ्रष्टाचारलाई कानुनले अपराध मान्छ र भ्रष्टाचारीलाई दण्ड सजाय गर्छ । जुन मुलुकमा भ्रष्टाचारीलाई हदैसम्मको सजाय हुदैन, त्यस मुलुकले कहिल्यै उन्नति गर्न सक्दैन । हाम्रो नेपालमा पनि भ्रष्टाचार निकै फस्टाएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा फैलिएको भ्रष्टाचारका कारण प्रशासनिक र सामाजिक क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार मौलाउदै गएको छ । यो समस्यालाई समयमै निराकरण गर्न अदालतले आप्mनो भूमिका गरिरहेकै छ तर कहिलेकही मिनाहा र उन्मुक्ति दिने यस्ता आश्चर्यजनक फैसला पनि भइरहेका छन् । सम्पत्ति अनुगमनको अभाव, फितलो कानुनी प्रावधान, नैतिकताको ह्रास र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभावले अहिलेसम्म भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाएका छन् । नगन्य संख्यामा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही भए पनि थोरै कैद, बिगो र जरिवानामा छुटका साथै माफी मिनाहाले गर्दा भ्रष्टाचारविरुद्ध कसिकसाउको अवस्था बनिरहेको छैन । यस्तो अवस्था रहेसम्म मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने देखिदैन र भ्रष्टाचारीहरूले प्रश्रय पाइरहने छन् ।
नेपालमा ऐन, कानुन नभएका होइनन् । ऐन, कानुन हुदाहुदै पनि त्यसको परिपालना नहुने थिति बस्दै गएको हो । मुख्यरूपमा समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने कानुन तथा ऐनको परिमार्जनमा रुचि नदेखिनु र पदीय दायित्व बहन गरेकाहरूबाटै कानुन मिच्ने काम हुनु राष्ट्रकै लागि घातक हो । छोटो समयमा अनैतिक तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गरेर अथाह धन थुपार्नेप्रति कानुनले आ“खा चिम्लिन मिल्दैन । अनैतिक दबाब, पदको दुरुपयोग र कमिसनको खेलबाट गरेको कमाइ सरासर भ्रष्टाचार हो । यस्ताखाले सबै भ्रष्टाचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर हदैसम्मको दण्ड जरिवाना दिलाउनु राज्यको काम हो तर नेपालमा राजनीतिज्ञदेखि कर्मचारीसम्म र मन्त्रीदेखि कार्यकर्तासम्म शुभलाभमै लाग्ने चलनले जताततै भ्रष्टाचार फैलिएको छ । सम्भवतः त्यसबाट अदालत पनि अछुतो छैन । परिणामस्वरूप अदालतले पनि विभिन्न बहानामा कुख्यात अपराधी र भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्तिदेखि सजाय र जरिवाना दिने काम पनि हुने गरेका छन् । वाग्लेलाई दिइएको मिनाहाको फैसला आलोचनाको घेराभित्र परेको छ । अदालतले किन आफ्नोविवेक प्रयोग गरेर समाजको शुद्धीकरणमा अझै महत्वपूर्ण भूमिका गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।