विश्व

‘साउथ चाइना सी’ विवाद

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख १ गते ३:०८ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, ३० चैत । चीन-भारत सम्बन्धको चर्चा गर्दा दुईवटा विषयले प्रमुखता पाउने गरेका छन्- दुई देशबीचको सीमा विवाद र बढ्दो व्यापारिक अन्तरसम्बन्ध । गतवर्ष पनि चीन-भारतबीचको विशाल कारोबार द्विपक्षीय सम्बन्धको ‘फोकल प्वाइन्ट’ बन्यो । लद्दाख र अरुणाचल प्रदेश आसपासका भूभागमाथि चीन र भारतको दाबीसम्बन्धी प्रसंग भने यस अवधिमा शिथिल हुन पुग्यो । यसको ठाउँ लियो- साउथ चाइना सीको विवादले ।
विवादमा ँसाउथ चाइना सी’
गतवर्षको मध्यतिर -अंग्रेजी अक्टोबर महिनामा) भियतनामी राष्ट्रपति त्रोङ तान सङको भारत भ्रमणपछि ‘साउथ चाइना सी’ चीन र भारतबीच विवादको विषय बनेको हो । ‘पूर्वतर्फ हेर नीति’ -लुक इस्ट पोलिसी) अनुसार दक्षिणपूर्वी एसियामा सक्रिय हुने नाउँमा भारतले ‘साउथ चाइना सी’मा प्रवेश गर्न खोजेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । भियतनामी राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ‘साउथ चाइना सी’मा संयुक्त तेल उत्खनन् परियोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा द्विपक्षीय सम्झौता भयो । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरपछि भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले भारत र भियतनाम समुद्री छिमेकी रहेको उल्लेख गर्दै ‘आतंकवाद, समुद्री डकैती र प्राकृतिक प्रकोप दुवै राष्ट्रका साझा सुरक्ष्ाा चुनौती रहेकाले महत्त्वपूर्ण समुद्री नाकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु दुवैका लागि आवश्यक भएको’ भनाइ राखे । ‘महत्त्वपूर्ण समुद्री नाका’ भनेर भारतले ‘साउथ चाइना सी’लाई संकेत गरेको ठहर चीनले गर्‍यो र भियतनामसँग भारतले गरेको सम्झौताप्रति उसले आपत्ति जनायो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता जियाङ युले चिनियाँ समुद्रको सार्वभौमिकतासम्बन्धी विवाद नटुंगिएकाले यस्तो संवेदनशील विषयमा समुद्री क्षेत्रबाहिरका राष्ट्र संलग्न हुनुहुँदैन भन्ने चीनको अटल नीति रहेको बताइन् । तर, चीनको आपत्तिको बेवास्ता गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले ‘साउथ चाइना सी’मा भारतको चासो ‘विशुद्ध आर्थिक’ रहेको बताउँदै पन्छिन खोजेपछि दुई देशबीच आरोप-प्रत्यारोपको शृंखलाले गति लिएको थियो । चीनले आफ्नो प्रभावक्षेत्र मान्दै आएको चाइना सी ‘विश्वको सम्पत्ति’ भएको बताउनसमेत भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णापछि परेनन् । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले भने चिनियाँ समुद्रमा सक्रिय हुन खोजेर चीनलाई घेर्ने अमेरिकाको गोटी बन्न भारत अग्रसर भएको आरोप लगाए । भारतले भियतनामसँग मिलेर तेल उत्खनन् गर्न खोजे चीनले ‘गैरसैन्य शक्ति’ पठाएर परियोजना विफल पार्नुपर्ने विचार ती सञ्चारमाध्यमले व्यक्त गरे ।
किन विवादित छ यो सागर ?
प्रशान्त महासागरमा पर्ने ‘साउथ चाइना सी’ ३५ लाख वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यो समुद्रबाट विश्वका एक तिहाइ पानीजाहाज ओहोरदोहोर गर्ने भएकाले यसको व्यापारिक प्रयोजन उच्च छ ।
यसले ताइवान, मलेसिया, चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, सिंगापुर, भियतनामलगायत राष्ट्रलाई छोएको छ । त्यहाँको समुद्री सतहमुनि ठूलो मात्रामा तेल र ग्यास भण्डार रहेको अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले समुद्रमाथि स्वामित्व दाबी गर्न चीन र दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूबीच होडबाजी चलेको छ । चीन र भियतनामबाहेक अन्य आठ राष्ट्रले चिनियाँ समुद्रका विभिन्न टापुमाथि स्वामित्व दाबी गर्दै आएका छन् ।
‘साउथ चाइना सी’ सामरिक दृष्टिकोणले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । चीनको शक्ति विस्तारित हुँदै गएकाले चिनियाँ ‘प्रभुत्व’ को सामना गर्न दक्षिणपूर्वी एसियाका राष्ट्रहरूले अमेरिका, भारतलगायत राष्ट्रलाई चिनियाँ समुद्रमा सक्रिय गराउन चाहिरहेका छन् । चीनले भने आफूप्रति वैरभाव राख्ने दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूसँग मिलेर अमेरिका र भारत आफूलाई घेरा हाल्न लागिपरेको आशंका गरेको छ । त्यसैले ‘साउथ चाइना सी’मा तेस्रो राष्ट्र सक्रिय हुन खोज्दा चीनले कडा आपत्ति जनाउने गरेको छ ।
‘अमेरिका पयाक्टर’
गत कात्तिकमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अस्ट्रेलियाली संसद्मा सम्बोधन गर्दै एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले अवलम्बन गर्ने नयाँ नीति सार्वजनिक गरेका थिए । भाषणमा उनले एसिया-प्यासिफिक क्षेत्रको समग्र सुरक्षामा भारतले चाल्ने कदमलाई साथ दिने बताएका थिए । भारतको ‘पूर्वतर्फ हेर’ नीतिको स्वागत गर्दै ओबामाले एसियाली शक्तिका रूपमा भारतले बृहत् भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा अमेरिकाले गरेकोसमेत उल्लेख गरेका थिए । अमेरिकी विदेश नीतिमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याउने खालको भनाइ राष्ट्रपति ओबामाले अस्ट्रेलियाली संसद्मा राख्नुअघि नोभेम्बरमा ‘फोरेन पोलिसी’ नामक प्रतिष्ठित पत्रिकामा अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले लेख प्रकाशित गरी यसको झल्को दिएकी थिइन् । लेखमा उनले जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स र थाइल्यान्डसँग अमेरिकाको सन्धिनिर्मित गठबन्धन एसिया-प्रशान्ततर्फ रणनीतिक मोडको प्रमुख बिन्दु हुने बताइन् । यसै क्षेत्रमा भारतजस्ता अमेरिकाका साझेदार राष्ट्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले सक्रियता बढाउने उल्लेख गरिन् । राष्ट्रपति ओबामामार्फत नयाँ अमेरिकी नीति घोषणा भएपछि फिलिपिन्स पुगेकी विदेशमन्त्री क्लिन्टनले ‘साउथ चाइना सी’सम्बन्धी विवाद समाधानको पहलमा ‘धम्कीको भाषाले काम नगर्ने’ टिप्पणी गर्दै चीनप्रति रोष व्यक्त गरेकी थिइन् । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाको नयाँ रणनीतिक साझेदार भारतले चीनसँग सशंकित राष्ट्र भियतनामसँग मिलेर ‘साउथ चाइना सी’मा तेल उत्खनन् परियोजना सञ्चालन गर्ने सहमति जनाएको हो ।
निष्कर्ष
सन् २०१० मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्यमा ‘भारत एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ’ भन्ने वाक्य राख्न भारतीय अधिकारीले अस्वीकार गरेका थिए । भारत प्रशासित कास्मिरका जनतालाई चीनले अलग भिसा दिन थालेपछि विरोधमा भारतले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउन अस्वीकार गरेको थियो । भारतको संवेदनशील क्षेत्र कास्मिरलाई विवादमा तान्ने काम गतवर्ष चीनले गरेन । भारत पनि तिब्बत मामिलामा मौन रह्यो । ‘साउथ चाइना सी’सम्बन्धी विवादले दुई देशबीचको सम्बन्धमा सामान्य खटपट ल्याए पनि समग्रमा गतवर्ष चीन-भारत सम्बन्ध स्वस्थ र स्थिर रह्यो । -एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय