काठमाडौं, ३० चैत । सर्वोच्च अदालतले अर्को पटक म्याद थपका लागि पनि बाटो खोलिदिएको भए नया वर्षको आरम्भ हरेक वर्षझैं संविधानसभाको म्याद थपका विषयको बहसमा केन्द्रित हुने थियो र राजनीतिक पार्टीहरू अर्को दलको अन्तरविरोधमा खेल्दै म्याद थपलाई सरकार परिवर्तनको तुइन बनाएर त्यसैमा सवार हुन्थे । तर, बितेको वर्ष १५ चैतमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले बर्सेनि संविधानसभाको म्याद थप गर्ने नियमिततालाई बन्ध्याकरण गर्यो । हतियार व्यवस्थापन र संविधान निर्माण गरेर संक्रमणकालीन राजनीतिलाई निकास दिनैपर्ने राजनीतिक बाध्यता खडा गरिदिने सर्वोच्च अदालतको फैसला ०६८ सालको महत्वपूर्ण न्यायिक राजनीतिक घटना हो । जसले संविधानसभाको निरन्तर म्याद थपेर राजनीतिक झगडाको मैदानमा धुलो उडाइरहने निरन्तरताको क्रम भंग गर्यो ।
१५ चैतमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला दिएपछि चार वर्षसम्म लम्याइएको शान्तिप्रक्रियाले नया मोड लिएको छ र फास्टट्र्याकबाट भए पनि नया सालको १४ जेठसम्म संविधान घोषणा गर्ने तारतम्य मिलाउने चटारोमा दलहरू छन् । २८ चैतमा लडाकु समायोजन विशेष समितिले लडाकु शिविर नेपाली सेनाको जिम्मा लगाएर हतियारबाट माओवादीलाई अलग गरेको छ । अब हतारमै संविधान निर्माणको औपचारिकता पूरा गर्ने ध्याउन्नमा झन्डै डेढमहिने अभ्यासको बाटो खुलेको छ । चार वर्षमा बनेका तीनवटा सरकारकै कार्यसूची शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखन भएपछि म्याद थपको कानुनी निषेधपछि मात्र यति काम हुन सकेको हो ।
शान्तिप्रक्रिया पूर्णताका लागि राजनीतिक खुट्किलो भने १५ कात्तिकमा प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिबीच भएको सातबुदे सहमतिले निर्माण गरेको थियो । आङ्खनो नेतृत्वमा सरकार बने डेढ महिनामा शान्तिप्रक्रिया टुंग्याइदिने माओवादीको एकतर्फी वचन थियो । सरकारमा सामेल नरहेरै शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्याउने भद्र प्रतिपक्षी भूमिकामा कांग्रेस र एमाले देखिएपछि सातबुदे सहमतिको आधार तय भएको थियो । तर, सातबुदे सहमतिप्रति माओवादीका मोहन वैद्य पक्षले तत्काल राखेको असन्तुष्टिको असर शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने निर्णायक कदमस्वरूप २८ चैतमा लडाकु शिविरमा सेना प्रवेश गर्दा देखा पर्यो, जसले शान्तिप्रक्रिया पूर्णतालाई दीर्घकालिक र दिगो बनाउनेमा प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
विगतमा जस्तै गत वर्षको दोस्रो महिनामै संविधानसभाको म्याद थपका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई पाचबुदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर सरकार परिवर्तनको बाटो खोलिएको थियो । शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासहित मधेसी मोर्चाको सहयोगमा माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण तथा सरकार गठन राजनीतिको अलग कोर्स थियो । तर, यसलाई सरकारसग जोड्ने शृंखलाले चार वर्ष पार गरेको छ । १४ जेठमा संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यतापछि संविधानसभाको ठूलो दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यसपछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्ने उद्घोषमै उत्रिएका छन् ।
बितेको वर्ष आरम्भमा मुलुकको दोस्रो वामपन्थी दल एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री थिए । एमालेको अन्तद्र्वन्द्व चुलीमा थियो । सरकारको मुख्य सहयोगी माओवादी सरकारलाई समर्थन गरेर एमाले अन्तद्र्वन्द्वको वामध्रुवीय मनोवैज्ञानिक लाभ लिइरहेको थियो । तर, वर्षान्तमा आइपुग्दा परिस्थिति ठीक उल्टो भएको छ, सरकारको नेतृत्वमा रहेको माओवादीको वैद्यपक्ष पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गर्दै सडक तताइरहेको छ । माओवादी अन्तरविरोधको यो जग बितेको सालमै निर्माण भएको भने होइन । उसले लिएको शास्त्रीय दर्शनविपरीत अन्य सात राजनीतिक दलस“ग भएको १२ बुदे सहमतितर्फ जानै पर्ने बाध्यता र कार्यकर्तालाई दिइएको कम्युनिस्ट दर्शनको राज्य खडा गरिदिने आश्वासनको दुई फरक बाटा हिड्नुको परिणाम थियो । उपाध्यक्ष भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि यो वर्ष माओवादी वैद्यपक्षको सडकको क्रियाशीलताको मात्राले संविधान निर्माण र भावी राजनीतिलाई दूरगामी परिणाम दिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बितेको वर्षले नेपाली राजनीतिमा उत्पत्ति भएको संघीयताको द्वन्द्वलाई थप सामाजिकीकरण विस्तार गरेको छ । संघीयताका विषयमा राजनीतिक वृत्तबाट विस्तारित सपनाले संविधानसभाभित्र राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई कमजोर र विभिन्न जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय ‘ककस’लाई निर्णायक र बलियो बनाएको छ । जातीय राज्यको वकालत, संघीयताको विरोध समर्थन, अखण्ड प्रदेशहरूका पछिल्ला मागमा राज्य पुनर्संरचनाको बहस रुमल्लिन पुगेको छ । संविधानसभाको राज्यको पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाडफाड समितिले बनाएको प्रतिवेदन र यसै बितेकै वर्ष गठन भएको आयोगले दिएको प्रतिवेदनका दरारबाट अझै द्वन्द्व विस्तारित हुने देखिएको छ । यसबेला संघीयताको स्वरूपका विषयमा उठेको विवादले राजनीतिक दलको क्षमता, सीमा र आकारभन्दा ठूलो समस्या खडा गरेको छ र संक्रमणकालीन राजनीति त्यही विवादको पहाडवरिपरि घुमिरहेको छ ।
हरेक वर्ष फेरिने सरकारले आङ्खना ख्यातिका लागि मिडियालाई नया–नया प्रोपोगान्डा बाड्दै आएका छन् । भदौमा प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराईले राज्यकोषप्रति आपूm किफायती रहेको देखाउन मुस्ताङम्याक्स चढेर देखाएका छन् तर दसैको अवसरमा बालुवाटारमा गरिएको चियापानमा गरिएको खर्चले उनको मितव्ययिताको प्रचारात्मक रंग खुइलिएको देखियो । राजनीतिले आमजीवनमा ल्याएका समस्या झन्पछि झन् बलिया र ताजा बन्दै गएका छन् र समाधान भने सबै कमजोर र बासी । राजमार्गका भट्टी निरीक्षण गर्न यसवर्ष प्रधानमन्त्री आफै दगुरे त्यसले उनको लोकप्रियता उकालो लाग्नै नपाई बजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि र अभावले जनजीवन कष्टकर बनायो ।
प्रतिक्रिया