कृषिमा अनुदान दिन निर्देशन

काठमाडौं, २८ चैत । व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिको बैठकले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि उत्पादनसाग जोडिएका वस्तुमा अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । कृषि र पशु क्वारेन्टाइनको हालको अवस्था कस्तो छ यसमा सुधार गर्न के, कति र कसरी गर्न सकिन्छ कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव १५ दिनभित्र समितिमा बुझाउन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सो निर्देशन दिएको हो ।
वर्णसंकर बिउको अनुसन्धान र विकास कार्यलाई अघि बढाउन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई आवश्यक स्रोत र साधनको अविलम्ब व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । विदेशबाट वर्णसंकर बिउ आयात तथा वितरण गर्नुपूर्व परिषद्मार्फत दुई वर्ष बहुस्थलगत परीक्षण गरेर मात्र बिउ सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्र र सामुदायिक बिउ बैंकलाई सुदृढीकरण र विस्तार गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउन पनि समितिको बैठकले भनेको छ । समितिका सभापति शान्ता चौधरीको अध्यक्षतामा कृषि तथा सहकारी, अर्थ र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग भएको छलफलपछि समितिले सो निर्देशन दिएको हो । बैठकमा जैविक विविधता तथा वर्णसंकर बिउसम्बन्धी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट प्राप्त अवधारणापत्रका सम्बन्धमा तथा नेपालले कृषि सुधार शुल्क हटाउँदा हुन सक्ने प्रभाव र यसबाट बच्ने विकल्पका सम्बन्धमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । त्यसका लागि अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी वाणिज्य मन्त्रालयलाई नेपाल-भारतबीचको वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनका लागि आवश्यक अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन बुझाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।