एमाओवादी विभाजनले पार्ने प्रभाव

२०४६ सालको आन्दोलनलाई प्रोत्साहन दिन भारतीय समाजवादी आन्दोलनका अगुवा मानिने चन्द्रशेखरदेखि हरकिसन सिंह सुरजितसमेत नेपाल आए । यसपछि कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरू गणेशमान सिंहकै चाक्सीबारीमा भेला भएर ऐलान गरे, अब प्रजातन्त्र अर्थात् बहुदलीय व्यवस्था राजाले रोकेर रोकिंदैन । रोक्ने प्रयास गरे घोक्रिन्छन् । कालान्तरमा त्यस्तै भयो । भारतीयहरू परिवर्तनपछि सन्धिसम्झौता गर्दै साझा नदी र साझा मुद्राको विषयलाई समेत प्रवेश गराउन सफल भए ।
उतिबेलाका कतिपय राजनीतिक अगुवाको भौतिक शरीर अब यो संसारमा छैन । मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मुत्यु भइसकेको छ भने सूर्यबहादुर थापाको भौतिक शरीर बाँकी रहे पनि राजनीतिक रूपमा मृत्युतुल्य छ । उनका स्थान अरुले नै ओगटेका छन् र त्यसको प्रस्थानविन्दु पनि बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौताबाट नै भएको छ । दिल्ली सम्झौता हुँदा मोहन वैद्य, सिपी गजुरेलहरू भारतका जेलमा थिए भने प्रचण्ड, बाबुराम र गिरिजाबाबुहरू दिल्लीमा ज्वाइँ मेजमानीमा थिए । भारत, प्रचण्ड, बाबुराम -माओवादी र सात दलका तर्फबाट गिरिजाबाबुसहित त्रिपक्षीय सहमति भएरै छाड्यो । तत्कालीन भारतीय व्याख्यामुताबिक नेपालको राष्ट्रवादको कुरा गर्ने र भारतविरोधी समूहको छाताको भूमिका निर्वाह गर्ने निकाय राजसंस्था हो । उसताका पनि साउथ ब्लकका मानिस त्यसै भन्थे । यी भनाइले साउथ ब्लक र भारतीय सुरक्षा संयन्त्रलाई राम्रै प्रभाव पारेछ । परिणामतः नेपालको राजनीतिमा सीताराम यचुरीदेखि डिपी त्रिपाठी हुँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईका गुरु एसडी मुनिको चलखेल प्रारम्भ भयो । नेपालका भारतविज्ञ भन्छन्, यी तिनै मानिस हुन् जो भारतको सुरक्षा संयन्त्रमा अर्थपूर्ण उपस्थिति दर्साउँछन् ।
परिवर्तनसँगै ०४८ सालमा तीन प्रतिशत मत ल्याउन हम्मेहम्मे पर्ने मधेसवादी दल यतिखेर मधेसमा २३ प्रतिशत मत ल्याउन सफल भएका छन् । यो भारतीय अति प्रभावको नमुना हो । संघीयता, मधेस प्रदेश र जातीय प्रदेशविनाको संविधान घोषणा भएकै दिन जलाउने तारतम्य मिलाई सकिएको छ । यसको अर्थ हो, पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण र आधुनिक नेपाललाई नमान्ने । शाहहरूको अधीनस्थता स्विीकारेका विभिन्न जातिगत राज्यले अरुको अधीनस्थ नस्विकार्ने ऐलान गर्दै लिम्बूवान, खम्बुवान नेवाराज्य, मधेस प्रदेश आदिका विषयलाई दरिलोसँग उठाएका छन् । मधेस प्रदेशलाई संविधानमा प्रस्ट उल्लेख नगरे मधेसमा सरकारको पकड कायम नरहने र केन्द्रसँग सम्बन्ध टुट्ने स्पष्ट घोषणा मधेसमा वर्चस्व कायम गरेका नेतृत्वबाट भइसकेको छ । अर्थात्, मधेस प्रदेश अवश्यम्भावी छ । १४ जेठ नजिकिँदै जाँदा सत्ता पक्ष यो समयावधिभित्र संविधान जारी गर्न विवश छ । प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले एक समारोहमा संविधान न त जनवादी हुनेछ, न त संसद्वादी नै हुनेछ भनिसकेका छन् । अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा वैधानिक शक्तिको रूपमा दुई पक्ष नै प्रबल देखिन्छ । एमाओवादी जनवादी विचारको पक्षपोषण गर्ने र कांग्रेस, एमालेलगायत संसद्वादी पुँजीवादको पक्षपोषण गर्ने । देशमा यी दुई शक्ति प्रबल रूपमा रहे पनि यी दुवै पक्षको हितमा वा उनले चाहेअनुरूपको संविधान बन्दैन भने कस्तो संविधान बनाउन खोजिएको हो र त्यो कसको हितमा हुनेछ ? संविधान घोषणापछि बाबुराम एन्ड कम्पनी मुलुकलाई कता लैजान उद्दत छन् भन्ने स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ ।
एमाओवादीको स्थापना गरिब र धनीबीचको खाडलको उपज हो । पार्टी स्थापनाकालमा जुन रूपमा त्यो खाडल विद्यमान थियो, आज त्योभन्दा झन् बढेको छ । यसअनुरूप एमाओवादीले वर्ग संघर्षको नारा दियो तर जातीय संघर्षले प्रोत्साहन पायो । हिजो जुन माग उठाएर माओवादी जनयुद्धमा होमियो ,पछि त्यसलाई माओवादी संस्थापन पक्षले लत्याउँदै गएर उल्टो सम्झौता गर्न पुग्यो । प्रचण्ड, बाबुराम र जनवादका कुरा गर्ने एमाओवादी ‘हार्ड कोर ग्रुप’ एक नदीका दुई किनाराका रूपमा उभिएका छन् । जनता र राष्ट्रवादका कुरा गरौं सत्ता खुस्कन्छ, सत्तालाई निरन्तरता दिँदा खसोखास एमाओवादी कार्यकर्ता वैद्य पक्षतिर प्रवेश गरिसक्ने पक्का छ । प्रचण्ड- भट्टराईहरूसँग हामी एमाओवादीका ‘जिनियस’ हौं भन्ने नीति र कार्यक्रम पनि छैन । बहुलवाद, संसदीय व्यवस्था अनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने र मधेसवादीका ब्रह्मलुटमा आफू नै सहभागी हुनेले जनवाद स्थापना गर्ने कुरा कसैले पत्याउँदैनन् ।
वैद्य पक्षले नेपालमा जनवाद स्थापना र राष्ट्रियताको पक्षपोषण गर्न सक्छ्, सक्दैन, त्यो पछिल्ला दिनमा पुष्टि होला । घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा १४ जेठको समिपमा खोस्टो संविधान जारी भएपछि एमाओवादीको औपचारिक विभाजन हुने उनीहरूकै अनुमान छ । यसै पनि वैद्य पक्ष र संस्थापन पक्षको केन्द्रदेखि एकाइ तहसम्म चिरा परिसकेको छ । बाबुरामको सत्ता बहिर्गमनलगत्तै र संविधान जारी भएपछि उत्पन्न हुने परिणामले एमाओवादीलाई दुई समूहमा मात्र विभाजन गर्ने होइन कि तीन समूह र क्रमशः जातीय र क्षेत्रीय समूह हुंदै हालको एमाओवादी टुक्रा टुक्रामा परिणत हुनेछ । त्यसरी टुक्रिँदा वैद्य पक्ष एउटा ठूलो समूह र विचार बोकेर उभिने स्थितिमा रहनेछ भने नारा र नीतिविहीन समूहका रूपमा प्रचण्ड-भट्टराई उभिनेछन् । भट्टराईसँग सामिप्यता राख्ने ठूलो युवा समूहले अलग क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा गर्ने तयारीमा लागेको बताइन्छ ।
प्रचण्ड-भट्टराई पक्षलाई यो परिस्थितिले राजनीतिक रूपमा पतनोन्मुख बनाए पनि भौतिक शरीरको खतरा रहने छैन । वैद्य पक्ष जो दिल्ली यात्रा रोज्न सक्दैन, बन्दुक उठाउन त्यति सहज छैन, त्यसलाई भने उताको खतरा रहनेछ । जहाँ बाबुराम र मधेसवादी पन्पिन्छन्, त्यहाँ जनवाद स्थापना सहज नहुने ध्रुवसत्य छ । त्यो अवस्थामा अप्ठेरोमा पर्ने भनेको वैद्य पक्ष नै हो, जसलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारिंदैछ । घेराबन्दीमा पार्नाको अर्थ हिजो ‘रन एन्ड हिट’का लागि सेल्टर दिनेहरूले नेपालभित्रै चलखेल गर्न खोज्नेलाई रोक्ने कोसिस गर्नेछ । उदाहरणका लागि राष्ट्रवाद र जनसंविधानको कुरा वैद्य पक्षले गर्नुलाई राजावादीसँग वैद्यजीहरूको साँठगाँठ र सामिप्यता बढ्यो भनेर प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै घोषणा गर्नालाई पनि संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । राष्ट्रवादको कुरा गर्दा राजासँग जोड्नाको अर्थ दिल्ली पक्षधरसँग गठबन्धन गर्नु ठीक, राष्ट्रवादको कुरा गर्नेसँग विचार यसै मिल्नु पनि गलत भयो भनेर डंका पिट्नाको अर्थ प्रचण्ड-भट्टराई नेपालमा कस्तो माओवाद लागू गर्न चाहँदैछन्, त्यो भने अहिल्यै सार्वजनिक गर्न अलि हतारो हुनेछ तर के कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने अब एमाओवादी एउटै पार्टी रहने छैन । र, यो पार्टीको विभाजनले राष्ट्रलाई निकै ठूलो क्षति पुर्‍याउनेछ । फेरि मुलुकमा अशान्ति व्याप्त हुनेछ । प्रचण्ड-बाबुरामहरू लोकतन्त्रको बहुवादभित्र संसदीय अभ्यासमा लाग्नु र वैद्य पक्षले जनवादको वकालत गर्नुले पार्टी एउटै रहने स्थिति देखिंदैन । साथै पार्टी विभाजन भएमा पुनः द्वन्द्वको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
-लेखक स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।