काठमाडौं, २४ चैत । ‘उपभोक्ता घरमा कहिल्यै बिजुली नटुटोस् भन्ठान्छन् तर उनीहरु नै आफ्नो आँगन त के जग्गामा पोलसमेत गाड्न दिदैनन् ।’ प्रसारण लाइन विस्तारमा भएको ढिलाइबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरण २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका निर्देशक कन्हैयाकुमार मानन्धरले व्यक्त गरेको धारणा हो यो । निर्देशक मानन्धर भन्छन्, ‘उज्यालो पुर्याउने प्रसारण लाइन निर्माणमा तगारै–तगारा छन्, पन्छाउन नसक्दा हामी झन् अन्धकारतर्फ धकेलिदै छौं ।’
स्थानीय बासिन्दा, राजनीतिक दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ता मात्र होइन, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयकै असहयोगका कारण २२० केभीका दुई र १३२ केभीका चार प्रसारण लाइन निर्माण आयोजना अलपत्र परेका छन् । त्यसै गरी आठ करिडोर र सबस्टेसन निर्माण आयोजना पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । प्राधिकरण ग्रिड विकास विभागका उपप्रबन्धक गगन मानन्धरका अनुसार, १३२ केभीको तीन सय ३२ र २२० केभीको एक सय ४८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधी न छन् ।
सन् २००७ मा दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यसहित थालिएको नेपालकै पहिलो २२० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन अझै पूरा हुन सकेको छैन । सिन्धुलीमाडीवासीले लाइन विस्तार गर्न नदिएपछि आयोजना अलपत्र परेको हो । यस क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली अहिले काठमाडौ, चितवन हुदै दुई सय ५० किलोमिटर पार गरी ढल्केबर लैजानुपर्ने अवस्था छ । लाइन बनेपछि ७५ किलोमिटरमै ढल्केबर पुर्याउन सकिन्छ । अहिले १० मेगावाट चुहावटका कारण वर्षमा प्राधिकरणलाई २० करोड रुपिया घाटासमेत परिरहेको छ । सन् २०१२ भित्रै सिध्याउनुपर्ने ७५ किलोमिटर लामो हेटौडा–भरतपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वन मन्त्रालयले हालैमात्र स्वीकृति दिएको छ । यसै गरी सन् २००९ मा निर्माण थाली २०१३ भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको २२० केभीकै भरतपुर–बर्दघाट आयोजना निर्माणमा वनले स्वीकृति नदि“दा ढिलाइ भएको छ । सन् २०१४ भित्र पूरा गर्र्नुपर्ने ४४० केभीको दुई सय ९० किलोमिटरको आयोजना निर्माण सुरु नै भएको छैन ।
१३२ केभीको थानकोट–चापागाउ–भक्तपुर प्रसारण लाइन स्थानीयको अवरोधपछि १४ वर्षमा पनि पूरा हुन सकेको छैन । १३२ केभीकै बुटबल–कोहलपुर, हेटौडा–कुलेखानी २ लगायतको निर्माण पनि पूरा भएको छैन । सर्वे गरिसकिएका नौवटाको तीन सय ५० किलोमिटर सर्वे सकिएको छ भने ससात आयोजनाका तीन सय १८ किलोमिटरसम्मको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । सन् २०२० भित्र सरकारले थप तीन हजार तीन सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य राखे पनि पछिल्लो १० वर्षमा दुई सय किलोमिटरमात्र निर्माण सकिएको छ ।
‘उत्पादित विद्युत् ओहोर–दोहोरका लागि प्रसारण लाइन सा“घुरो छ । फराकिलो बनाउने प्राधिकरणको प्रयासमा सरकारी निकायकै अवरोधका कारण ढिलाइ भएको छ,’ निर्देशक मानन्धरले भने, ‘बिजुलीका लागि बाटो नभएपछि थप अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनका अनुसार छोटो दूरीबाट पुर्याउन सकिने बिजुलीलाई लामो बाटो लैजादा चुहावट भई प्राधिकरणले करोडाै घाटा बेहोर्दै आएको छ । सा“घुरो लाइनका कारण पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भएको बेला कालीगण्डकी, मध्यमस्र्याङ्दीलगायतका आयोजनाको बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था पनि छ ।
‘दलका शीर्ष नेताहरूले सहयोगको आश्वासन दिने गरे पनि स्थानीयस्तरमा कार्यकर्ता नै तगारा बन्छन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘बाटै बनाउन नदिएर मोटर जसरी पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचले प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध पुगेको छ ।’
प्रसारण लाइन निर्माणमा आएको समस्या सुल्झाउन ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड गठनको निर्णय गरिसकेको छ । कम्पनी दर्ताका लागि प्राधिकरणका शेरसिंह भाटलाई संयोजक तोकिएको छ । कम्पनीमा ऊर्जा, अर्थ, वन र गृह मन्त्रालय, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत ११ निकायका प्रतिनिधि रहनेछन् । सरकारी निकायबीच समन्वय गर्न र आर्थिक स्रोत जुटाई समयमै प्रसारण लाइन बनाउन कम्पनी सहयोगी हुने ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी बताउछन् ।
प्रतिक्रिया